पर्यटनाला चालना देतांना अमली पदार्थांच्या व्यवहारांना चालना मिळेल, असे कार्यक्रमही टाळले पाहिजेत. शासनाने चांगल्या मार्गाने महसूल मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यास देवही त्यांना सहकार्य करील, यावर श्रद्धा ठेवावी !
‘सनबर्न’ महोत्सवासाठी घाईगडबडीने अवैधरित्या संमती देण्यात आली. भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी विशेष विभाग स्थापन करण्यात येणार असल्याची हमी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली.
२७ डिसेंबर २०२२ या दिवशी अनुज्ञप्तीसाठी अर्ज करून दुसर्‍या दिवशी म्हणजे २८ डिसेंबर २०२२ ला महोत्सवाला अनुज्ञप्ती ही देण्यात आली !
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बैठकीत सदस्य सचिवांना न्यायालयात फौजदारी तक्रार प्रविष्ट करण्याचे अधिकार दिले असून सनबर्नविरुद्ध लगेच खटला प्रविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पोलिसांचे इ.डी.एम्.च्या आयोजकांशी साटेलोटे असल्याचे आणि राज्यात ध्वनीप्रदूषण होण्याला पोलीसही उत्तरदायी असल्याचे यातून स्पष्ट होते, असे म्हटल्यास चूक ते काय ?
‘सनबर्न’ महोत्सवात ध्वनीप्रदूषण होऊनही ते रोखण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उपजिल्हाधिकारी किंवा पोलीस यांनी काहीच प्रयत्न केले नाहीत – उच्च न्यायालय
सनबर्नच्या आयोजकांनी आवाजाच्या पातळीवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा कार्यक्रमाच्या ठिकाणी बसवावी, तसेच आवाजाची पातळी दर्शवणारे फलक कार्यक्रमाच्या ठिकाणी लावावेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने सनबर्नच्या आयोजकांना दिला होता, तरीही…
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाचा कोमुनिदादला भूमीचे भाडे वाढवण्याचा आदेश – त्यामुळे पुढील आठवड्यात वागातोर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘सनबर्न’ इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक कार्यक्रमासाठी भूमीचे नवे वाढीव दर लागू होणार !
देशाची भावी पिढीच व्यसनाच्या आहारी जात असेल, तर भारताला महाशक्ती करण्याचे उद्दिष्ट कधीतरी साध्य होऊ शकते का ? याचा गांभीर्याने विचार या निमित्ताने होणे आवश्यक आहे, तसेच युवकांनीही क्षणिक मोहापायी, नशेच्या आहारी जाऊन अशा निरर्थक महोत्सवांमध्ये आपला अमूल्य वेळ वाया घालवू नये.
सहस्रो तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त करणार्‍या कार्यक्रमांचे आयोजन करून प्रशासन काय साध्य करत आहे ? अशा ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ला अनुमती न मिळण्यासाठी प्रयत्न करून हा नियोजित कार्यक्रम रहित करण्यासाठी जनतेने पुढाकार घ्यावा !