‘म्युझिक कॉन्सर्ट’मध्ये यापुढे दारूला अनुमती नाही ! – योगेश कदम, गृहराज्यमंत्री
अमली पदार्थांच्या संदर्भात शासन शून्य सहनशीलतेचे धोरण राबवत असेल, तर नशेचा अंमल आणि अश्लीलता पसरवणार्या अशा कार्यक्रमांनाच अनुमती देणे टाळले पाहिजे !
अमली पदार्थांच्या संदर्भात शासन शून्य सहनशीलतेचे धोरण राबवत असेल, तर नशेचा अंमल आणि अश्लीलता पसरवणार्या अशा कार्यक्रमांनाच अनुमती देणे टाळले पाहिजे !
‘नशा विरोधी संघर्ष अभियाना’च्या सौ. धनश्री केळशीकर यांनी वरळी येथील मृत्यूला कारणीभूत असणार्यांवर सनबर्नच्या आयोजकांवर आणि त्यांना जाणीवपूर्वक पाठीशी घालणार्या भ्रष्ट प्रशासनावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवण्याची आणि ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’वर महाराष्ट्रात बंदी घालण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली.
गोव्यात वर्ष २०२२ मध्ये ‘सनबर्न म्युझिक फेस्टीव्हल’ झाले होते. या वेळी ‘सनबर्न’मध्ये ध्वनीप्रदूषण झाल्याच्या कारणास्तव गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आयोजकांची १० लक्ष रुपयांची सुरक्षा ठेव रक्कम जप्त करण्याचा आदेश दिला होता.
‘१ सहस्र लोक मद्यधुंद अवस्थेत असतील, तर २०० पोलीस कायदा आणि सुव्यवस्था कशी राखणार ? आपल्याला प्रतिबंधात्मक उपाय करायचे आहेत; उपचारात्मक नाहीत. काहीही घडू शकते – मुंबई उच्च न्यायालय
विविध संघटनांनी अनेक आंदोलने, निदर्शने करूनही, तसेच निवेदने देऊनही व्यसनाधीनतेला पाठबळ देणार्या कार्यक्रमांना सर्रास अनुमती मिळते, हे निषेधार्ह आहे.
१८ डिसेंबर या दिवशी शिवडी येथे ‘नशाविरोधी संघर्ष अभियाना’च्या वतीने जनआंदोलन करण्यात आले. या वेळी युवक, राष्ट्रप्रेमी नागरिक आणि विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
३१ डिसेंबरच्या रात्री गोव्यात ठिकठिकाणी मेजवान्या होतात. त्यात मोठ्या प्रमाणावर मद्य आणि अमली पदार्थ यांचा व्यापार होतो. अशा वातावरणात गोव्यात ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’च्या आयोजनाचा प्रारंभ झाला. तेव्हा अमली पदार्थांच्या अतीसेवनामुळे २ तरुणींचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या होत्या.
शिवडी येथील प्रस्तावित ‘सनबर्न फेस्टिवल’मुळे गंभीर कायदेशीर आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
विद्यार्थी ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ला विरोध करण्यासाठी या आंदोलनात सहभागी झालो आहोत; कारण मनोरंजनाच्या नावाखाली हा कार्यक्रम सरळसरळ नशेला प्रोत्साहन देत आहे.
मुंबईत होणार्या ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’च्या विरोधाचे प्रकरण !
‘नशाविरोधी अभियाना’ने मानवाधिकार आयोगाला दिले होते निवेदन !