Boycott Sunburn : गोवा – ‘सनबर्न’मध्ये पहिल्या दिवशी २ मुलींची, तर दुसर्‍या दिवशी एकाची तब्येत बिघडली

अमली पदार्थाच्या सेवनामुळे हा प्रकार घडल्याची सध्या चर्चा चालू आहे; मात्र याला अधिकृतरित्या पुष्टी मिळालेली नाही.

Boycott Sunburn : गोवा – ‘सनबर्न’मधील ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात स्थानिकांची संघटितपणे तक्रार !

कुठल्याच यंत्रणेकडून याची नोंद घेतली जात नसल्याने स्थानिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘सनबर्न’मधील ध्वनीप्रदूषणामुळे स्थानिकांच्या व्यवसायावरही परिणाम झाल्याची स्थानिकांची तक्रार आहे.

Denigration Of Bhagwan Shiva : ‘सनबर्न’ आणि ‘शापोरा महोत्सव’ यांमध्ये भगवान शिवाचा अवमान

भगवान शिवाचा अवमान केल्याने समस्त हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्या आहेत. धार्मिक सलोखा बिघडवणार्‍या ‘सनबर्न’ आणि ‘शापोरा महोत्सव’ यांच्या आयोजकांवर कठोर कारवाई करावी.

Sunburn Denigration Bhagwan Shiva : ‘सनबर्न’मध्ये भगवान शिवाचे विडंबन !

लोकांना व्यसनी बनवणार्‍या ‘सनबर्न’मध्ये देवतांचे विडंबन होणारच ! त्यामुळे अशा कार्यक्रमांवर कायमची बंदी घालणेच सर्वथा योग्य !

Boycott Sunburn : न्यायालयाने दणका दिल्यावर सनबर्नकडून सरकारकडे रक्कम जमा !

सनबर्नच्या आयोजकांनी कोमुनिदादला कोणतीही रक्कम न देता जागा कह्यात घेऊन संगीत कार्यक्रम चालू केल्याविषयी हणजूण येथील एका स्थानिकाने तक्रार केली होती.

Boycott Sunburn : ध्वनीप्रदूषणावरून ‘सनबर्न’वर पहिल्या दिवशीच कारवाई

न्यायालयाने नोंद घेतल्यामुळे यावर्षी कारवाई झाली. त्यापूर्वी प्रशासन आणि पोलीस स्वतःचे कर्तव्य विसरले होते कि त्यांचे आर्थिक हितसंबंध होते ?

Boycott Sunburn : सनबर्नसह गोव्यातील सर्व कार्यक्रमांमध्ये होणारे ध्वनीप्रदूषण रोखावे !

राज्याचे प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा सनबर्नमध्ये व्यस्त असल्याचा आरोप केला जात असून, हा महोत्सव सरकारचा अधिकृत महोत्सव असल्यासारखे वाटते.

Corona Issue : २४ घंट्यांमध्ये गोव्यात कोरोनाबाधित १६ रुग्ण

कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असतांना ‘सनबर्न’सारखा लाखो लोक एकत्र येणारा कार्यक्रम आयोजित करणे दुर्दैवी !

Boycott Sunburn : सनबर्नच्या ठिकाणी १ सहस्र २०० पोलीस तैनात करणार

कायदा-सुव्यवस्थेसाठी तैनात केलेल्या १ सहस्र २०० पोलिसांचे ३ दिवसांचे वेतन सनबर्नच्या आयोजकांकडून वसूल करा !

Boycott Sunburn : गोवा – ‘सनबर्न’ला रात्री १० वाजेपर्यंत अनुमती !

अशी माहिती गोवा सरकारने कृती आराखड्याद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाला दिली आहे.