‘१ सहस्र लोक मद्यधुंद अवस्थेत असतील, तर २०० पोलीस कायदा आणि सुव्यवस्था कशी राखणार ? आपल्याला प्रतिबंधात्मक उपाय करायचे आहेत; उपचारात्मक नाहीत. काहीही घडू शकते – मुंबई उच्च न्यायालय
विविध संघटनांनी अनेक आंदोलने, निदर्शने करूनही, तसेच निवेदने देऊनही व्यसनाधीनतेला पाठबळ देणार्या कार्यक्रमांना सर्रास अनुमती मिळते, हे निषेधार्ह आहे.
१८ डिसेंबर या दिवशी शिवडी येथे ‘नशाविरोधी संघर्ष अभियाना’च्या वतीने जनआंदोलन करण्यात आले. या वेळी युवक, राष्ट्रप्रेमी नागरिक आणि विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
३१ डिसेंबरच्या रात्री गोव्यात ठिकठिकाणी मेजवान्या होतात. त्यात मोठ्या प्रमाणावर मद्य आणि अमली पदार्थ यांचा व्यापार होतो. अशा वातावरणात गोव्यात ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’च्या आयोजनाचा प्रारंभ झाला. तेव्हा अमली पदार्थांच्या अतीसेवनामुळे २ तरुणींचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या होत्या.
शिवडी येथील प्रस्तावित ‘सनबर्न फेस्टिवल’मुळे गंभीर कायदेशीर आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
विद्यार्थी ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ला विरोध करण्यासाठी या आंदोलनात सहभागी झालो आहोत; कारण मनोरंजनाच्या नावाखाली हा कार्यक्रम सरळसरळ नशेला प्रोत्साहन देत आहे.
मुंबईत होणार्या ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’च्या विरोधाचे प्रकरण !
‘नशाविरोधी अभियाना’ने मानवाधिकार आयोगाला दिले होते निवेदन !
‘युवकांना नशेच्या आहारी घालणारा सनबर्न फेस्टिव्हल कार्यक्रम रहित झाला पाहिजे’, अशी प्रतिक्रिया नागरिकांनी या वेळी व्यक्त केली.
अमली पदार्थांचे अतीसेवन, युवकांचे मृत्यू यांसाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ या कार्यक्रमाला नवी मुंबईतून विरोध होत आहे.
मुख्यमंत्र्यांना महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने ‘अँन्टी लँड ग्रॅबिंग’ कायदा करण्याविषयी, मुंबईत होणाऱ्या ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’वर बंदी घालावी, तसेच मंदिरांचे मुद्रांक शुल्क माफ करावे, अशा मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.