हिंदु राष्ट्रासाठी ‘राष्ट्रभक्त अधिवक्ता समिती’ : हिंदु कार्यकर्त्यांसाठी एक आधारस्तंभ !

१३ एप्रिल २०२५ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘न्यायालयीन व्यवसायामध्ये मानसिक आरोग्याच्या समस्या, अधिवक्त्यांच्या योगदानाचे महत्त्व, साधक अधिवक्ता म्हणजे काय ? आणि ‘पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन आणि त्यांचे पुत्र अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांचे योगदान’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा-https://sanatanprabhat.org/marathi/902337.html

६. हिंदुविरोधी ‘नॅरेटिव्ह’च्या (खोट्या कथानकाच्या) विरोधात ‘हिंदु इकोसिस्टम’ (यंत्रणा) निर्माण करण्यासाठी अधिवक्त्यांची आवश्यकता !

६ आ. शहरी नक्षलवाद्यांना देण्यात आलेली स्थानबद्ध ठेवण्याची सुविधा कोणत्या आधारे ? : कोरेगाव भीमा दंगलीचे प्रकरण भारतभर प्रसिद्ध आहे. त्यात अरुण परेरा, वर्नन गोन्साल्विस, शोमा सेन, रोना विल्सन, वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, सुरेंद्र गडलिंग या शहरी नक्षलवाद्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती; मात्र लगेचच विकृत इतिहासकार रोमिला थापर यांनी त्यांच्या अटकेविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले लोक समाजात प्रसिद्ध असल्याने त्यांना कारागृहाऐवजी स्थानबद्ध (हाऊस अरेस्ट) ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. खरेतर स्थानबद्ध ठेवण्याची सुविधा भारतीय दंड संहितेच्या कोणत्या कलमाखाली येते ? शहरी नक्षलवाद्यांना ही सुविधा दिली, तशी गोरक्षक आणि हिंदु संत यांना दिली गेली का ?

६ इ. हिंदु आतंकवादाच्या आरोपावरून छळवाद : भाग्यनगरचे आमदार टी. राजासिंह हे लोकप्रतिनिधी असूनही त्यांना गुन्हेगाराप्रमाणे कारागृहात नेण्यात आले. साध्वी प्रज्ञासिंह आणि कर्नल पुरोहित यांचा हिंदु आतंकवादाच्या आरोपावरून जनावरांसारखा छळ करण्यात आला. दाभोलकर, पानसरे आणि गौरी लंकेश प्रकरणात अटक झालेल्या निरपराध हिंदु तरुणांवरही अशाच प्रकारे अत्याचार करण्यात आले. हे सर्व लोक चांगल्या कुटुंबातील आहेत आणि प्रतिष्ठित आहेत. आजही अनेक तरुणांना या प्रकरणांमध्ये जामीन न मिळाल्याने त्यांना आयुष्यातील महत्त्वाची वर्षे कारागृहात काढावी लागली आहेत. डॉ. दाभोलकर हत्येप्रकरणी निर्दोष सुटलेले डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे हे उच्चशिक्षित आणि नाक, कान, घसा यांचे शल्यचिकित्सक आहेत. असे असतांनाही त्यांना आयुष्यातील ८ वर्षे कारावासात काढावी लागली. हिंदुत्व समर्थकांसाठी विनामूल्य खटला लढणारे प्रसिद्ध अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनाही कारागृहात रहावे लागले. मग त्यांच्यासाठी स्थानबद्धतेची सोय का नाही ? त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये आपले अधिवक्ते कुठे चुकतात ?, ते संघटित होऊन याविषयी उत्तरे का मागवत नाहीत, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

६ ई. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली वाट्टेल ते ! : हाच साम्यवादी ‘इकोसिस्टम’चा (यंत्रणेचा) गट शेकडो लोकांचे प्राण घेणार्‍या मुंबई बाँबस्फोटात सहभागी आतंकवादी याकूब मेमनची फाशी थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जातो आणि त्याला पहाटे ३ वाजता सुनावणी घेण्यास भाग पाडतो. हे उद्या कोणत्याही हिंदु कार्यकर्त्यासाठी केले जाईल का ? वास्तविक हिंदु आतंकवादी नाहीत. त्यामुळे हा प्रश्नच उद्भवत नाही; पण तरीही त्याचा विचार व्हायला हवा. ‘पीके’ चित्रपटाविषयी सर्वाेच्च न्यायालयाची टिप्पणी होती, ‘तुम्हाला सिनेमा आवडला नसेल, तर पाहू नका !’; पण ‘हमारे बारह’ या चित्रपटाविषयी काय, तर सिनेमामधील काही प्रसंग काढल्यावरच अनुमती ! कुठे आहे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य ?

७. मंदिरांना सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्यासाठी साहाय्याची आवश्यकता

आज ४ लाखांहून अधिक हिंदु मंदिरे धर्मनिरपेक्ष सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहेत. तेथे अनेक अपप्रकार आणि भ्रष्टाचार चालू आहेत. ही मंदिरे परत मिळवण्यासाठी मोठ्या आंदोलनाची आवश्यकता आहे, त्याच प्रकारे कायदेशीर लढाही आवश्यक आहे. त्या संदर्भात माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून भ्रष्टाचार मुळापासून उखडून टाकण्यासाठी हिंदूंना शिक्षित करण्याची आवश्यकता आहे. येथे एक लक्षात घेतले पाहिजे की, तुळजापूरच्या तुळजाभवानी मंदिरातील दानपेटी घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या १६ जणांवर घोटाळा होऊन अनेक वर्षे झाल्यानंतरही गुन्हा नोंद झालेला नाही. त्यामुळे पू. अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी यांनी याचिका प्रविष्ट केली. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याची नियुक्ती करत सर्व अन्वेषण करून तातडीने गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले. मंदिर सरकारीकरण मुक्तीच्या दृष्टीकोनातून ही मोठी संधी आहे.

८. हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांना कायद्याविषयी प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता

आजच्या समाजात हिंदुत्वासाठी काम करणारे हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ते सामान्य कुटुंबातून आले आहेत. त्यांना राज्यघटना आणि भारताचे कायदे यांविषयी ज्ञान नाही. साम्यवादी ‘इकोसिस्टम’ मध्ये सर्वांना कायद्याचा उपयोग करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते, तसे हिंदूंना दिले जात नाही. त्यामुळे अनेक वेळा कायदा आणि पोलीस यांच्या भीतीमुळे हिंदुत्वनिष्ठ पुढे येऊन काम करू शकत नाहीत. यासमवेतच त्या कायद्याचा हिंदु विरोधकांवर कसा उपयोग करायचा, याचे प्रशिक्षणही त्यांना नाही. त्यामुळे त्यांच्या कामाची परिणामकारकता फारच अल्प झाली आहे. त्यामुळे हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्त्यांनी त्यांच्या व्यस्त जीवनातून थोडा वेळ काढून या कार्यकर्त्यांना थोडे प्रशिक्षण दिले, तर त्यांच्या कार्याची परिणामकारकता अनेक पटींनी वाढेल. हे लक्षात घेऊन हिंदु जनजागृती समिती अशा कार्यकर्त्यांसाठी कायदेशीर प्रशिक्षणाचे आयोजन करू शकते. यात हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्त्यांनी वेळ दिला, तर हिंदुत्वनिष्ठांना कायद्याचे प्राथमिक ज्ञान आणि माहितीचा अधिकार यांचे प्रशिक्षण देऊन सक्षम कार्यकर्ता बनवण्यास साहाय्य होईल.

आज हिंदुत्वाचे सर्वांत मोठे प्रबोधन सामाजिक माध्यमांतून होत आहे; परंतु यात लिखाण (पोस्ट) प्रसारित करणार्‍या हिंदूंना संबंधित कायदे आणि निर्बंध यांची माहिती नसते. अनेकदा लिखाण पुढे पाठवल्यानंतरही (फॉरवर्ड केल्यानंतरही) अन्य धर्माच्या लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचा गुन्हा नोंदवला जातो. अशा स्थितीत त्यांना सामाजिक माध्यमांशी संबंधित कायद्यांची माहिती मिळणे आवश्यक आहे.

९. हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांचा ‘लँड (भूमी) जिहाद’ थांबवण्यासाठी पुढाकार

आज ठिकठिकाणी अनधिकृत देवस्थाने, दर्गे, बांधकामे करून भूमी हडप करण्याचा ‘लँड जिहाद’ चालू आहे. हे थांबवण्यासाठी संबंधित कायदे आणि करावयाच्या तक्रारी यांची माहिती दिल्यास अधिवक्त्यांचा महत्त्वपूर्ण वेळ वाचेल.

हे सर्व काम करण्यासाठी हिंदुत्वनिष्ठ तरुणांची ही संघटना पुढाकार घेणार आहे. आपण सर्वांनी आपल्या भागातील अधिवक्त्यांना या तत्त्वांनुसार शक्य तितके संघटित करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. ‘कायद्याचे राज्य म्हणून नव्हे, तर न्यायाचे राज्य म्हणून ओळखले जाणारे हिंदु राष्ट्र’ स्थापन करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करूया.’

(समाप्त)

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.

हिंदुद्वेषी भाषण करणार्‍यांवर ‘द्वेषपूर्ण भाषणाचे किती गुन्हे’ नोंदवण्यात आले ?

द्वेषपूर्ण भाषणाचा (‘हेटस्पीच’चा) संदर्भ देऊन सर्वोच्च न्यायालयाला स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती, कालीचरण महाराज, काजल हिंदुस्थानी, टी. राजासिंह, डॉ. सुरेश चव्हाणके, विश्व हिंदु परिषदेचे शंकर गायकर आणि इतर अनेक लोकांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यास भाग पाडले गेले. सुरेश चव्हाणके यांनी हिंदवी स्वराज्याची शपथ घेतल्याने त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला. तिस्ता सेटलवाड यांची संघटना ‘सीजेपी’ हे सर्व गुन्हे नोंद करण्यासाठी प्रयत्न करत होती. हे सर्व घडत असतांना ‘सर तन से जुदा’ (शिरच्छेद)सारख्या प्रक्षोभक घोषणा दिल्याविषयी नुपूर शर्माच्या विरोधात द्वेषपूर्ण भाषण करणार्‍या किती मुसलमानांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला ?

‘सनातन धर्म हा डेंग्यू-मलेरिया, ‘एच्आयव्ही’सारखा महाभयंकर आजार असून त्याचा नाश झाला पाहिजे’, असे सांगणार्‍या तमिळनाडूत हिंदु धर्माविरुद्ध अपमानास्पद वक्तव्य करणार्‍या लोकांवर द्वेषपूर्ण भाषणाचे किती गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत ? आपल्याकडे अनेक हिंदु अधिवक्ते असतांनाही हे गुन्हे का नोंदवले गेले नाहीत ?, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. सोलापुरातील हिंदु जनजागृती समितीच्या कार्यक्रमातील भाषणात ‘लव्ह जिहाद’शी संबंधित विषय उपस्थित झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात द्वेषमूलक याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. ही याचिका शाहीन अब्दुल्ला या अलीगड मुस्लीम विद्यापिठातील विद्यार्थिनीने प्रविष्ट केली आहे आणि तिचा अधिवक्ता कोण, तर देशातील सर्वांत महागड्या अधिवक्त्यांपैकी एक… कपिल सिब्बल ! आता अलीगड मुस्लीम विद्यापिठातील एका विद्यार्थ्याने सोलापूरमधील सभेत मराठी भाषेत भाषण केव्हा ऐकले ?, ते ऐकून त्याला मराठी भाषा कशी कळली ? आणि कपिल सिब्बल सर्वाेच्च न्यायालयात त्यांच्या बाजूने कसे उभे राहिले ?

महत्त्वाचे म्हणजे कपिल सिब्बल हिंदु संघटनेचे कार्यक्रम थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात उभे आहेत; मग हिंदु संघटना आणि कार्यकर्ते यांच्यासाठी हिंदु अधिवक्ता वेळ का काढू शकत नाहीत ? जर हिंदु संघटना आणि हिंदु कार्यकर्ते यांना अधिवक्त्यांकडून कायदेशीर संरक्षण दिले गेले, तर कोणताही हिंदु कार्यकर्ता न्यायालयीन कष्ट आणि पोलिसांचा अन्याय यांना न घाबरता उभा राहील आणि त्यानंतर कुणीही हिंदु राष्ट्राचे कार्य थांबवण्याचे धाडस करणार नाही.

यातील चांगले, म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अखेरच्या क्षणी आमदार टी. राजासिंह यांना सार्वजनिक सभेत येण्यास मज्जाव करण्यात आला आणि त्यांना तेथे जाण्यास मनाई करण्यात आली होती; परंतु हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे पू. अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी आणि अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी त्यांच्या सभांवर सरकारने घातलेल्या बंदीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली अन् न्यायालयाच्या माध्यमातून ही बंदी उठवण्यास भाग पाडले. त्यामुळे टी. राजासिंह यांच्या सभा चांगल्याच झाल्या. हिंदूंवर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध आणि त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी न्यायालयात खयले लढण्यासाठी चांगल्या अधिवक्त्यांची नितांत आवश्यकता असल्याचे यावरून दिसून येते.

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.