न्यायाधिशांना अपकीर्त करण्याची नवी प्रवृत्ती दुर्दैवी ! – सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा
अपेक्षेनुसार न्यायालयाकडून निर्णय मिळाला नाही, तर सरकारकडून न्यायाधिशांना अपकीर्त करण्यात येत असल्याच्या घटनांना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘दुर्दैवी’ संबोधले आहे.
कुणाचीही खासगी संपत्ती विनाभरपाई अधिग्रहित करणे मानवाधिकारविरोधी ! – सर्वोच्च न्यायालय
कुणाचीही ‘खासगी संपत्ती विनाभरपाई अधिग्रहित करणे’ त्याच्या मानवाधिकार आणि राज्यघटनेच्या कलम ‘३०० ए’ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
(म्हणे) ‘गणेशोत्सवातील ‘डीजे’मुळे ध्वनीप्रदूषण होत नाही का ?’ – आमदार अबू आझमी
मशिदींवरील भोंगे काढण्याचा सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश असतांना ते अद्याप का काढले गेले नाहीत ? त्यासाठी आझमी यांनी आजपर्यंत काय प्रयत्न केले ? या प्रश्नांची उत्तरे ते देतील का ?
मशिदींवरील भोंगे उतरवले नाहीत, तर आम्ही ध्वनीक्षेपकावर भजने लावू !
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असूनही मशिदींवरील भोंग्यांवर कारवाई न करणार्या पोलिसांनी या प्रकरणात श्री. मुतालिक यांना तत्परतेने नोटीस पाठवतील, हे लक्षात घ्या !
अयोध्या, काशी आणि मथुरा येथील मंदिरांच्या मुक्तीसाठी दिलेला न्यायालयीन लढा !
काशी आणि मथुरा येथील मंदिरांच्या मुक्तीसाठी ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’मध्ये सुधारणा करण्यासाठी हिंदूंनी सरकारवर दबाव निर्माण करावा !
सीबीआयने गमावलेली विश्वासार्हता परत मिळवण्यासाठी राजकारण्यांशी संबंध तोडवेत !
भारताचे सरन्यायाधीशच थेट अशा प्रकारचे विधान करतात, याचा अर्थ केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा आतापर्यंतच्या सर्व शासनकर्त्यांची बटीक बनून त्यांच्या आदेशानुसार कार्य करत आल्या आहेत.
न्यायालयाचा अवमान होणार नाही, असा निर्णय घेतला जाईल ! – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
धार्मिक स्थळांवर भोंगे लावू नयेत, असा सर्वाेच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असतांना उपमुख्यमंत्र्यांची भूमिका मात्र गुळमुळीत !
तमिळनाडू सरकारने वानियार समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रहित !
घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केवळ १० वर्षांसाठी आरक्षण ठेवण्याची सूचना केली होती; मात्र त्याचे पालन न करता आरक्षण अजूनही का चालू आहे, याचे उत्तर सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी देणे आवश्यक !
(म्हणे) ‘तुम्ही हिंदु, हिंदु, हिंदु करू नका, धर्माविषयी बोला !’
पत्रकारांशी चढ्या आवाजात बोलणारे मंत्री सामान्य जनतेशी कशा प्रकारे बोलत असतील, याचा विचारच न केलेला बरा ! असा प्रश्न अन्य पंथियांसंदर्भात विचारला असता, तर आव्हाड यांनी अशाच प्रकारे उत्तर दिले असते का ?
राज्य सरकार कोणत्याही धार्मिक समुदायाला अल्पसंख्यांक घोषित करू शकते !
कोणतेही राज्य सरकार स्वतःच्या राज्यातील हिंदूंसह कोणत्याही धार्मिक किंवा भाषिक समुदायाला ‘अल्पसंख्यांक’ घोषित करू शकते, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले.