सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, आम्हाला विद्यार्थ्यांविषयी पूर्ण सहानुभूती आहे. भारत सरकार त्यासाठी काम करत आहे. तरीही आम्ही ‘अॅटर्नी जनरल’ यांना ‘याविषयी काय करता येईल’, असे विचारू.
‘अनेक पुराव्यांची पडताळणी केली असता दंगलीच्या वेळी कलीम तेथे उपस्थित होता आणि त्याने सरकारी आणि वैयक्तिक मालकीच्या संपत्तीची हानी केली. त्या वेळी पोलिसांवरही आक्रमण करून लोकांच्या मनात भय निर्माण केले.’
दहावी आणि बारावीची ‘ऑफलाईन’ परीक्षा रहित करण्यास नकार देत या संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
हा दंड सरकारी तिजोरीतून नाही, तर संबंधितांच्या खिशातून वसूल केला पाहिजे ! तसेच अशांना केवळ आर्थिक दंडच करून उपयोग नाही, तर त्यांना कारावासाचीही शिक्षा केली पाहिजे.
मुळात अशी मागणी करावी लागू नये ! केंद्र सरकारने स्वतःहून अशी घोषण करणे आवश्यक आहे !
डॉक्टरांना औषधनिर्मिती करणार्या आस्थापनांकडून भेटवस्तू देण्यात येतात. या वस्तूंवर आयकर सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका राज्यातील अधिकार्यांना सार्वजनिक संपत्तीची हानी करणार्या दंगलखोरांना नोटीस मागे घेण्यास भाग पाडले. दुसरीकडे कॅनडामध्ये शांततापूर्ण आंदोलनाला योग्य प्रक्रियेविनाच गुन्हेगार ठरवले जाते.
देहली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ योजनेविषयी निरीक्षणे नोंदवली होती. त्यावर केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला. ती निरीक्षणे सर्वोच्च न्यायालयाने हटवत उच्च न्यायालयांना वरील सल्ला दिला.
शिवसैनिक संतोष परब यांच्यावरील आक्रमण – पोलिसांनी त्यांना येथील न्यायालयात उपस्थित केले असता न्यायालयाने सावंत यांना २ दिवसांची पोलीस कोठडी बजावली होती. त्याचा कालावधी संपल्याने पोलिसांनी सावंत यांना येथील न्यायालयात उपस्थित केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीला विरोध करणारी याचिका फेटाळली