SC Slams Telangana Govt : हैदराबाद विद्यापिठाजवळील झाडे तोडण्याची इतकी घाई का झाली !

भाग्यनगर (तेलंगाणा) : येथील हैदराबाद विद्यापिठाजवळील कांचा गचीबोवली येथे झाडे तोडल्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा सरकारला फटकारले. झाडे तोडण्याची इतकी घाई का झाली ?, असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला. न्यायमूर्ती बी.आर्. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपिठाने तेलंगाणा सरकारची बाजू मांडणारे अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी यांना १०० एकर भूमीवर जंगल आणि हिरवळ यांची पुन्हा लागवड करण्यासाठी योजना सिद्ध करण्यास सांगितले. (हे न्यायालयाला सांगावे लागते, हे सरकारला लज्जास्पद ! – संपादक) पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही शक्य तितके प्रयत्न करू, असे खंडपिठाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ मे या दिवशी होणार आहे.

१. सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगाणा सरकारला १०० एकर भूमीवरील जंगलतोडीमुळे बाधित झालेल्या वन्यजीवांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या संरक्षणासाठी त्वरित पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.

२. हैदराबाद विद्यापिठाजवळील ही भूमी राज्य सरकारच्या मालकीची असून सरकारने ती तेलंगाणा औद्योगिक पायाभूत सुविधा महामंडळाला दिली आहे. तेलंगाणा औद्योगिक पायाभूत सुविधा महामंडळाने या भूमीवर विकासासाठी ३० मार्चपासून झाडे तोडणे चालू केले. या जंगलतोडीच्या विरोधात हैदराबाद विद्यापिठाचे विद्यार्थी आणि पर्यावरणवादी यांचे आंदोलन चालू आहे.

३. हे सूत्र सर्वोच्च न्यायालयासमोर न्यायमित्र आणि वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्‍वरन् यांनी उपस्थित केले. या प्रकरणाची स्वतःहून नोंद घेत सर्वोच्च  न्यायालयाने ३ एप्रिल या दिवशी वृक्षतोडीला स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय सक्षम समितीला संबंधित जागेला भेट देऊन अहवाल सादर करण्यासही सांगितले होते.