न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे आतंकवादाविरुद्ध लढण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होत असल्याने सर्वाेच्च न्यायालयाने काश्मीरमध्ये जाऊन परिस्थिती पहावी ! – Lt Gen D.P. Pandey (Retd)

भारतीय सैन्याचे निवृत्त लेफ्टनंट जनरल डी.पी. पांडे यांचा सल्ला

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अनेक वेळा हस्तक्षेप केला आहे, ज्यामुळे सरकार आणि सैन्य यांच्याकडून घेतलेल्या निर्णयांमध्ये विलंब होत आहे. या प्रकारच्या न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे आतंकवादाविरुद्ध लढण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. त्यामुळे सर्वाेच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी काश्मीरमध्ये सुरक्षादल कशा परिस्थितीत काम करतात?, हे जाऊन पहावे. आतंकवादाचा भूमीवर काय परिणाम होत आहे ?, तेही पहावे, असा सल्ला भारतीय सैन्याचे निवृत्त लेफ्टनंट जनरल डी.पी. पांडे यांनी सर्वाेच्च न्यायालयाला दिला. ते एएन्आय या वृत्तसंस्थेच्या पॉडकॉस्टमध्ये (मुलाखतीत) बोलत होते.

🇮🇳 Retd Lt Gen D.P. Pandey urges Supreme Court judges to visit Kashmir — see firsthand what our forces endure.

Says judicial delays are hampering the fight against terror.

"If that money was spent on Bihar, it would've leapt forward."#Pahalgamattackpic.twitter.com/AKGihwuJ9M

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 24, 2025

डी.पी. पांडे यांनी मांडलेली सूत्रे –

१. काश्मीर हा न्यायालयीन कक्ष नाही, जिथे सर्व काही तर्क आणि नियम यांनी ठरवले जाते. तिथे प्रत्येक क्षणी जीव धोक्यात असतो. तिथे जा आणि आतंकवाद्यांची अमानुषता किती प्रमाणात पोचली आहे, ते पहा, तरच न्यायालयाला देशाच्या सुरक्षा धोरणांची समज येईल.

२. सर्वोच्च न्यायालयाने कधीकधी आतंकवादाचा सामना करण्यासाठी थेट आवश्यक असलेले निर्णय रोखले किंवा विलंब केला. सरकार आणि सैन्य यांना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गोष्टींवर उघडपणाने आणि मुक्तपणे निर्णय घेण्याची अनुमती दिली पाहिजे.

३. राजकीय किंवा कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकून न रहाता आतंकवादाचा नायनाट करण्यासाठी एकत्र येण्याची ही वेळ आहे.

काश्मीरऐवजी बिहारमध्ये पैसा खर्च केला असता, तर राज्य पुढे गेले असते !

आज काश्मीर जे आहे,  ते बनवण्यासाठी सरकारने फार खर्च केला आहे. तेथील लोकांना शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा पुरवल्या जात होत्या. जर बिहारमध्ये एवढा पैसा गुंतवला असता, तर आज राज्य कुठच्या कुठे पोचले असते.