कराड येथील यशवंतराव चव्हाण समाधी स्मारकाजवळील अवैध मजार हटवा !
महाराष्ट्रात आज अनेक ठिकाणी अशा प्रकारच्या अवैध मजारी, दर्गे, पीर उभे राहिल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशा प्रकारे मजारी बांधून जागा बळकावणे, हा एक प्रकारे ‘लँड जिहाद’च आहे.
महाराष्ट्रात आज अनेक ठिकाणी अशा प्रकारच्या अवैध मजारी, दर्गे, पीर उभे राहिल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशा प्रकारे मजारी बांधून जागा बळकावणे, हा एक प्रकारे ‘लँड जिहाद’च आहे.
एका ख्रिस्ती मिशनरीच्या आकडेवारीनुसार भारतात प्रतिवर्षी १८ लाख २५ सहस्र हिंदूंचे धर्मांतर केले जाते. हे रोखण्यासाठी समाजाला धर्मशिक्षण देणे आवश्यक आहे.
संस्कृत भाषेच्या उत्कर्षासाठी दिल्या जाणार्या ‘महाकवी कालिदास संस्कृत साधना’ पुरस्काराच्या रकमेत सन्मानजनक वाढ करावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे करण्यात आली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर सर्व मंदिरांच्या समस्या सोडवण्याविषयी संबंधित अधिकारी, मंदिर विश्वस्त आणि पुजारी यांची स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी विधानभवनात आयोजित मंदिर विश्वस्तांच्या बैठकीत दिले.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणातील सर्व माहिती पडताळून पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकार्यांना दिल्या.
आज महाराष्ट्रातील अनेक किल्ले भुईसपाट होण्याच्या मार्गावर असून प्रशासन, पुरातत्व विभाग, वनविभाग याविषयी सुस्त असून शिवप्रेमीही उदासीन आहेत. गड-दुर्ग म्हणजे पर्यटनाची ठिकाणे नसून ती पवित्र स्थाने आहेत.
३ मार्चला होणार्या महामोर्च्याच्या जनजागृतीसाठी बैठका घेण्यात आल्या. याला समस्त गड-दुर्ग प्रेमी संघटना, हिंदुत्वनिष्ठ संघटना, शिवप्रेमी यांची उपस्थिती लाभली. हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी या वेळी मार्गदर्शन केले.
शिवप्रेमींना गड-दुर्ग म्हणजे शिवरायांच्या पराक्रमाची प्रतीके आणि आपला वैभवशाली इतिहास वाटतो; मात्र पुरातत्व विभागाला तसे वाटत नाही, हे त्याच्या निष्क्रीयतेचे कारण आहे. पुरातत्व विभाग किती टोकाच्या असंवेदनशीलतेपर्यंत पोचला आहे, हे या लेखाच्या माध्यमातून समजून घेऊया. त्यामुळे भविष्यात गड-दुर्ग यांचे रक्षण आणि संवर्धन यांसाठी धोरणात्मक उपाययोजना आखणे सुलभ होईल !
राज्यातील ३५ महत्त्वाच्या गड-दुर्गांवरील अतिक्रमणे त्वरित हटवा ! – श्री. सुनील घनवट
महामोर्च्यात सहभागी होण्याचे आणि विधीमंडळात विषय उपस्थित करण्याचे आमदारांचे आश्वासन !