‘छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी हिंदवी स्वराज्य कुणाच्या बळावर निर्माण केले ?’, असे कुणी विचारले, तर शूरवीर मावळ्यांसह नाव घ्यावे लागते, ते कडेकपार्यांतील गड-दुर्गांचे ! छत्रपती शिवरायांचा इतिहास पुस्तकातून सांगता येईल; परंतु गड-दुर्गांच्या माध्यमातून तो प्रत्यक्ष अनुभवता येतो. ‘पाच पातशाह्यांशी लढा देऊन शिवरायांनी हिंदवी स्वराज्याची निर्मिती केली’, हा गौरवशाली इतिहास आपण अभिमानाने सांगतो; परंतु त्या अभिमानाची प्रतीके असलेल्या गड-दुर्गांकडे दुर्लक्ष करतो. गड-दुर्गांवरील महाराजांच्या पराक्रमाचा इतिहास युवा पिढीपर्यंत पोचला असता, तर मद्याच्या बाटल्या रिचवणारी आणि सिगारेटचे झुरके ओढणारी नव्हे, तर राष्ट्र घडवणारी युवा पिढी निर्माण झाली असती. खरेतर पुरातत्व विभागाने यासाठी पुढाकार घेणे अपेक्षित होते; परंतु असे का झाले नाही ? याच्या मुळाशी जायला हवे. कोणतीही यंत्रणा नसतांना जर हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतके शिवप्रेमी आणि दुर्गप्रेमी गडाच्या स्वच्छतेसाठी अन् रक्षणासाठी धडपतात; परंतु सर्व यंत्रणा हाताशी असतांना पुरातत्व विभाग मनुष्यबळ आणि निधी यांचे कारण पुढे करून गड-दुर्गांच्या संवर्धनाकडे दुर्लक्ष करत असेल, तर ते पटणारे नाही. शिवप्रेमींना गड-दुर्ग म्हणजे शिवरायांच्या पराक्रमाची प्रतीके आणि आपला वैभवशाली इतिहास वाटतो; मात्र पुरातत्व विभागाला तसे वाटत नाही, हे त्याच्या निष्क्रीयतेचे कारण आहे. असा पुरातत्व विभाग गडांवरील इस्लामी अतिक्रमणाला कसा रोखणार ? पुरातत्व विभाग किती टोकाच्या असंवेदनशीलतेपर्यंत पोचला आहे, हे या लेखाच्या माध्यमातून समजून घेऊया. त्यामुळे भविष्यात गड-दुर्ग यांचे रक्षण आणि संवर्धन यांसाठी धोरणात्मक उपाययोजना आखणे सुलभ होईल !
१. गड-दुर्ग यांच्याविषयी आत्मियताच नसलेला विभाग !
पुणे येथील लोहगडाची स्थिती बिकट आहे, हे कोणत्याही दुर्गप्रेमीला कधीतरी सहन होईल का ? परंतु पुरातत्व विभाग हे अनेक वर्षे चालू देत होता. या गडावर पुरातत्व विभागाचा संरक्षक नियुक्त असतांनाही अपप्रकार चालू होते. शिवप्रेमींनी वारंवार तक्रारी करूनही पुरातत्व विभाग आणि पोलीस यांनीही गडावरील हे प्रकार रोखले नाहीत.
२. अवैध बांधकामावर कारवाई नाही; शिवप्रेमींना मात्र नोटीस !
पुरातत्व विभागाने लोहगडावरील अवैध उरूस आणि त्याच्या नावाखाली चाललेले अवैध प्रकार रोखले असते, तर ‘पुरातत्व विभागाला या ऐतिहासिक ठेव्याविषयी आस्था आहे’, असे म्हणता आले असते; परंतु कारवाई करायचे सोडून तक्रारी करणार्या शिवप्रेमींनाच उरुसाच्या काळात नोटिसा पाठवण्यात आल्या. शिवप्रेमींनी गडावर भगवा ध्वज फडकवला, स्वच्छता करतांना दगड उचलले, तरीही पुरातत्व विभागाने त्यांना नोटीस पाठवली. एकीकडे शिवप्रेमींना कायदेशीर बडगा दाखवणारे पुरातत्व विभाग गडावरील अवैध दर्गे, मजारी, उरूस यांवर मात्र कारवाई करत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.
३. पोलीस आणि पुरातत्व विभाग यांचे अधिकारी पैसे घेऊन गप्प आहेत का ?
कोरोनाच्या काळात लोहगडावरील मजारीभोवती भिंती उभारण्याचे काम चालू करण्यात आले. याविषयी पुरातत्व विभागाने गडाच्या सुरक्षेसाठी नियुक्त केलेल्या किशोर जाधव यांनी १ फेब्रुवारी २०१९ या दिवशी लोणावळा ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या अधीक्षकांना पत्र पाठवून तक्रार केली; पण अवैध बांधकामावर पुरातत्व विभाग किंवा पोलीस यांनी अद्यापही कारवाई केलेली नाही. मुळात गडावर अवैध दर्गा बांधण्याचे काम चालू असूनही आणि त्याविरोधात तक्रारी करूनही पुरातत्व विभाग आणि पोलीस-प्रशासन ढिम्म आहे. वंदन गडावरील उघड्यावर असलेल्या शिवपिंडीला दुर्गप्रेमींनी उभारलेली पत्र्याची छोटी शेड पुरातत्व विभागाने पोलिसांच्या साहाय्याने पाडून टाकली. पुरातत्व विभाग आणि पोलीस यांना कारवाई करता येते. शिवपिंडीवर शेड बांधल्यावर कारवाई होते; मात्र अवैध दर्गा किंवा उरूस यांवर होत नाही. पुरातत्व विभागाचे हे कृत्य महाराष्ट्राच्या नावलौकिकाला शोभते का ?
४. अवैध बांधकामाशी साटेलोटे !
पुरातत्व विभागाच्या मुंबई येथील कार्यालयातून १३ डिसेंबर २०१८ या दिवशी लोहगडावर उरूस साजरे करणार्या हाजी हजरत उमरशावली बाबा रहै. ट्रस्टचे अध्यक्ष हुसैन बाबा शेख यांना पत्र पाठवून ‘गडावर उरूस साजरा करू नये’, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते; मात्र त्यानंतरही वर्ष २०१९ मध्ये लोहगडावर उरूस साजरा करण्यात आला. उरुसाच्या आयोजकांपैकी एकाने पोलीस नाईक शेळके आणि पुरातत्व विभागाचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत १७ आणि १८ जानेवारी २०२० या दिवशी उरूस साजरा करण्यात येणार असल्याचा व्हिडिओ प्रसारित केला. व्हिडिओमध्ये गडावरील मजारीभोवती अवैधरित्या उभारण्यात आलेला मंडपही दिसत आहे, तरीही पुरातत्व विभागाचे अधिकारी आणि पोलीस कारवाई करत नाहीत. यातून पोलीस आणि पुरातत्व विभागाचे अधिकारी यांचे अवैधरित्या उरूस साजरे करणार्यांशी असलेले साटेलोटे उघड होते.
५. गड-दुर्ग यांविषयी अस्मिता असलेल्या अधिकार्यांची नियुक्ती आवश्यक !
ज्यांना गड-दुर्गांविषयी अस्मिता वाटत नाही, असे अधिकारी पुरातत्व विभागात असतील, तर गड-दुर्गांच्या संवर्धनाचे काम होऊ शकत नाही. गड-दुर्ग प्रेमी हे गडाला हानी पोचवण्यासाठी जात नाहीत. उलट गडाविषयी त्यांना आत्मीयता वाटते. त्यांच्या या कार्याचा पुरातत्व विभागाने गड संवर्धनासाठी उपयोग करून घ्यायला हवा. सध्या महाराष्ट्र शासनाने गड-दुर्ग यांच्या संवर्धनासाठी दुर्गप्रेमींचे साहाय्य घेण्याचा घेतलेला निर्णय अभिनंदनीय आहे. यासह पुरातत्व विभागामध्येही ज्यांना गड-दुर्ग यांच्याविषयी आत्मीयता आहे, अशाच अधिकार्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचीही तितकीच आवश्यकता आहे.
६. पुरातत्व विभागाला सक्रीय करावे !
प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या अफझलखानाच्या कबरीभोवतालचे अवैध बांधकाम वाढण्याला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे आघाडी सरकारच उत्तरदायी आहे. मुसलमानांच्या तुष्टीकरणासाठी आघाडी सरकारने या अवैध बांधकामाला संरक्षण दिले. असे सरकार आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली काम करणारे पुरातत्व विभाग गड आणि दुर्ग यांचे वाढते इस्लामीकरण कसे रोखणार ? काँग्रेस सरकार गेले, तरी पुरातत्व विभाग मात्र या मानसिकतेतून बाहेर आलेला नाही. आताच्या भाजप सरकारने गड-दुर्ग हा ऐतिहासिक वारसा असल्याची भावना पुरातत्व विभागामध्ये निर्माण करावी आणि त्यांना सक्रीय करावे. पुरातत्व विभागाने तक्रार करूनही जे पोलीस गडांवरील अतिक्रमण हटवत नाहीत, अशा प्रकरणात वेळीच कारवाई व्हायला हवी; मात्र यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. यासाठी शिवप्रेमींनी दबावगट निर्माण करावा.
– श्री. सुनील घनवट, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक, हिंदु जनजागृती समिती