मंदिरांच्या समस्या सोडवण्याविषयी बैठक घेणार ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

मुंबई, २५ मार्च (वार्ता.) – महाराष्ट्रातील मंदिरांच्या समस्यांविषयी सरकार गंभीर आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर सर्व मंदिरांच्या समस्या सोडवण्याविषयी संबंधित अधिकारी, मंदिर विश्‍वस्त आणि पुजारी यांची स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी २४ मार्च या दिवशी विधानभवनात आयोजित मंदिर विश्‍वस्तांच्या बैठकीत दिले. मंदिरांच्या समस्या सोडवण्याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी विश्‍वस्तांशी सविस्तर चर्चा करून सकारात्मक प्रतिसाद दिला, तसेच मुख्यमंत्र्यांनी मागण्यांची गंभीरपणे नोंद घेतली, अशी माहिती ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे समन्वयक तथा हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी दिली.

४ आणि ५ फेब्रुवारी २०२३ या दिवशी जळगाव येथे पार पडलेल्या ‘महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषदे’त मंदिरांचे संवर्धन आणि संरक्षण यांसाठी विविध ठराव एकमताने संमत करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’च्या वतीने झालेले ठराव मुख्यमंत्र्यांना सादर करून त्याची कार्यवाही करण्याची मागणी मंदिर विश्‍वस्तांनी केली.

तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी देवस्थान, कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी देवस्थान, पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, शिर्डी येथील श्री साईबाबा देवस्थान, मुंबई येथील श्री सिद्धिविनायक मंदिर आदी सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार चालू असून त्याची शासनाकडून चौकशी चालू आहे, तसेच ज्या ज्या मंदिरांवर प्रशासक वा न्यायाधीश यांची नेमणूक झालेली आहे, ती सर्व मंदिरे पुन्हा हिंदूंच्या कह्यात देण्यात यावी, या संदर्भात स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात यावे, अशा विविध मागण्यांचे निवेदन ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’च्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले.

‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’च्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेले निवेदन – 

उपस्थित मान्यवर…

निवेदन देतांना या मंदिरांच्या शिष्टमंडळामध्ये बंदरे आणि खनीकर्म मंत्री श्री. दादाजी भुसे, शिवसेनेचे नाशिक येथील खासदार श्री. हेमंत गोडसे, शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद आणि आमदार श्री. भरतशेठ गोगावले, ‘श्रीक्षेत्र भीमाशंकर संस्थान’चे अध्यक्ष अधिवक्ता सुरेश कौदरे, सह कार्यकारी विश्‍वस्त श्री. मधुकर गवांदे, ‘श्री लेण्याद्री गणपति देवस्थान ट्रस्ट’चे अध्यक्ष श्री. जितेंद्र बिडवई, नाशिक येथील ‘श्री काळाराम मंदिरा’चे आचार्य महामंडलेश्‍वर श्रीमहंत सुधीरदास महाराज, ‘जी.एस्.बी. टेम्पल ट्रस्ट’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. ऋत्विक औरंगाबादकर, अमळनेर येथील ‘श्रीमंगळग्रह सेवा संस्थान’चे अध्यक्ष श्री. दिगंबर महाले, ‘वडज देवस्थान’चे श्री. आदिनाथ चव्हाण, नगर येथील ‘श्री भवानीमाता मंदिर’चे अधिवक्ता अभिषेक भगत, ‘श्री तुळजाभवानी पुजारी मंडळा’चे माजी अध्यक्ष श्री. किशोर गंगणे, ‘पनवेल जैन संघा’चे अध्यक्ष श्री. मोतिलाल जैन, श्री. अशोक कुमार खंडेलवाल, ‘सनातन संस्थे’चे धर्मप्रचारक श्री. अभय वर्तक, ‘धर्मवीर आध्यात्मिक सेने’चे प्रदेशाध्यक्ष ह.भ.प. अक्षय महाराज भोसले, ‘वारकरी संप्रदाया’चे ह.भ.प. भगवान महाराज कोकरे, माजी मंत्री श्री. परिणय फुके, जळगाव येथील भाजपचे आमदार श्री. सुरेश भोळे, नागपूर येथील भाजपचे आमदार श्री. विकास कुंभारे, गंगापूर (छत्रपती संभाजीनगर) येथील भाजपचे आमदार श्री. प्रशांत बंब, शिवसेनेचे आमदार श्री. किशोरआप्पा पाटील, माजी आमदार श्री. बाळासाहेब मुरकुटे, भाजपचे माजी आमदार श्री. राज पुरोहित, विधान परिषदेचे भाजपचे आमदार श्री. गोपीचंद पडळकर, शहादा येथील भाजपचे आमदार श्री. राजेश पाडवी, ठाण्याच्या महापौर सौ. मीनाक्षी शिंदे, आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे समन्वयक तथा ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे महाराष्ट्र राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट हे उपस्थित होते.

राज्यातील मंदिरांवर प्रशासक आणि न्यायाधीश यांची नियुक्ती करू नये ! – आचार्य महामंडलेश्‍वर श्रीमहंत सुधीरदासजी महाराज

मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करतांना आचार्य महामंडलेश्‍वर श्रीमहंत सुधीरदासजी महाराज म्हणाले, ‘‘मंदिरावर प्रशासक आणि न्यायाधीश यांची नियुक्ती करू नये. पुजारी आणि विश्‍वस्त यांच्यामधील जे विषय आहेत, ते सोडवण्यासाठी उत्तरप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात तशी पद्धत वापरावी. जसे उत्तरप्रदेश सरकारने वेतनावर पुजारी ठेवले आहेत, त्या विषयाला आपण हात घालून येथेही तशीच पद्धत चालू करावी.’’.

विविध मागण्यांचे ठराव मुख्यमंत्र्यांना सादर !

या वेळी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’कडून मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आलेल्या ९ ठरावांमध्ये पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारने सरकारीकरण झालेली मंदिरे मुक्त करून न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करावे, राज्य सरकारने मंदिरांची संपत्ती विकासकामांसाठी न वापरण्याची घोषणा करावी, पौराणिक किंवा ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या; परंतु प्रशासन आणि पुरातत्त्व विभाग यांकडून दुर्लक्षित असलेल्या मंदिरांचा जीर्णोद्धार तात्काळ करण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करावी, राज्यातील तीर्थक्षेत्रे आणि गडकिल्ले येथे असलेल्या मंदिरांवरील अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण करून ती तात्काळ हटवावीत. मंदिरांच्या पुजारीवर्गाचे उत्पन्न नगण्य असल्याने सरकारने त्यांना प्रतिमाह मानधन द्यावे. मंदिरे आणि तीर्थक्षेत्रे यांच्या पावित्र्य रक्षणार्थ त्यांच्या परिसरात मद्य-मांस यांची विक्री करता येणार नाही, अशी अधिसूचना शासनाने काढावी, राज्यातील ‘क’ वर्गातील योग्य कागदपत्रे उपलब्ध असलेल्या मंदिरांना त्वरित ‘ब’ वर्गात वर्गीकृत करावे, मंदिरांना सामाजिक कारणांसाठी देणगी देण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांकडून आज्ञापत्रे पाठवली जाऊ नयेत, तसेच मंदिरांचा निधी प्राधान्याने धार्मिक कार्यासाठीच उपयोगात आणावा, लेण्याद्री येथील अष्टविनायक मंदिरांपैकी लेण्याद्री गणपति मंदिराच्या ठिकाणी जातांना जो केंद्रीय पुरातत्व विभागाकडून तिकीट आकारले जाते, ते तात्काळ रहित करावे, यासाठी शासनाने आदेश काढावा.