महाराष्ट्रात अल्पसंख्यांकबहुल विद्यार्थी असलेल्या शाळांना दिले जात आहे धार्मिकतेच्या आधारे अनुदान !
धर्मनिरपेक्ष देशात धर्माच्या आधारावर मदरशांना अनुदान कशासाठी ?
धर्मनिरपेक्ष देशात धर्माच्या आधारावर मदरशांना अनुदान कशासाठी ?
भारत आणि हिंदु मित्रांनो, तुमच्या मूल्यांचे रक्षण करा. सहन न करण्याजोग्या गोष्टी कधीही सहन करू नका. लोकशाही आणि स्वातंत्र्य यांचे रक्षण होणे आवश्यक आहे’, असे ट्वीट नेदरलँड्स येथील खासदार गीट विल्डर्स यांनी केले.
भारताच्या अनेक राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्यांक, तर मुसलमानांना बहुसंख्यांक बनवून आगामी काळात भारताच्या दुसर्या फाळणीची योजना आखण्यात आली आहे.
हे सांगावे का लागते ? सरकार स्वतःहून का कृती करत नाही ? सरकार अशी कृती करील, याचीही हिंदूंना शाश्वती वाटत नाही, हेही तितेकच खरे !
हिंदूंवर आक्रमणाच्या वेळी शांत असणारे धर्मनिरपेक्षतावादी धर्मांधांवरील कारवाईच्या वेळी जागे होणे
हिंदु जनजागृती समितीचे उत्तर भारतातील ‘हिंदु राष्ट्र अधिवेशन’ देहलीमध्ये पार पडले !
सध्या परराष्ट्रमंत्री एस्. जयशंकर यांची चित्रफीत प्रसारमाध्यमांवर पुष्कळ प्रमाणात प्रसारित होत आहे. ‘हिंदु राष्ट्रवाद आणि धर्मनिरपेक्षता’ यासंदर्भात एका चर्चेनंतर विदेशी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांनी परखडपणे दिलेली उत्तरे येथे देत आहोत.
भारत धर्मनिरपेक्ष देश आहे, तर प्रत्येक धर्मियाला राज्यघटनेने देशात कुठेही जाण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्याचे जर हिंदू पालन करत असतील, तर ते चुकीचे कसे ?
मुसलमानांच्या धार्मिक भावना दुखावू नयेत, यासाठी हिंदूंनी मिरवणुका काढायच्या नाहीत, ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा द्यायच्या नाहीत, असेच गृहमंत्र्यांना वाटते का ?
कर्नाटकचे गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र यांनी सांगितले की, धर्मनिरपेक्षतेवर हिंदूनांच उपदेशाचे डोस पाजणार्या बुद्धीवाद्यांनी राज्य घटनेचा आदर न करणार्यांना शिक्षित केले पाहिजे आणि हिजाबविषयी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदर केला पाहिजे.