राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘समाजवाद’ शब्द हटवा !

भाजपचे ज्येष्ठ नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका !

नवी देहली – भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील ‘धर्मनिरपेक्षता’ (सेक्युलॅरिझम्) आणि ‘समाजवाद’ (सोशलिझम्) हे शब्द हटवा, अशी मागणी करणारी याचिका भाजपचे माजी खासदार अन् ज्येष्ठ नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे. यावर २३ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. त्यासमवेतच यासंबंधी प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकांवरही सुनावणी होणार आहे. ‘माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीच्या काळात म्हणजे वर्ष १९७६ मध्ये ४२ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे प्रस्तावनेत हे शब्द जोडले होते’, असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

१. डॉ. स्वामी यांनी याचिकेत केशवानंद भारती खटल्याचा हवाला देत ‘प्रस्तावना ही घटनेच्या मूळ ढाच्याचा एक भाग आहे, त्यात पालट करण्याचा अधिकार सरकारला नाही’, असे म्हटले आहे.

२. यापूर्वी अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी जुलै २०२० मध्ये वरील मागणी करणारी याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यात ‘धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद हे राजकीय विचार असून ते नागरिकांवर लादण्यात येत आहेत. हे विचार भारताच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक विचारांच्या विपरीत आहेत. घटनेतील कलम १९(१)(अ) मध्ये दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कलम २५ मधील धर्म स्वतंत्रता अधिकाराच्या उल्लंघनाच्या दृष्टीनेही हे अवैध आहे’, असे त्यांनी म्हटले होते.