‘१. सरकारच्या तिजोरीत गोळा होणारा कर धर्मनिरपेक्ष आहे; परंतु त्याचा लाभ काही लोकांनाच दिला जातो. अल्पसंख्यांकांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र मंत्रालय आहे; परंतु बहुसंख्य हिंदूंचे हित पहाण्यासाठी मात्र कोणतीही व्यवस्था नाही.
२. मागील ८ वर्षांत अल्पसंख्यांकांच्या विविध योजनांवर ३७ सहस्र ६६९ कोटी रुपये इतका निधी व्यय करण्यात आला आहे, तसेच राज्यांमध्ये अल्पसंख्यांकांवर व्यय करण्यात आलेला निधी त्यात मिळवल्यास हा निधी दुप्पट होईल.
३. वर्ष २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येच्या २० टक्के असलेले मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांवर हा निधी व्यय केला जात आहे. ज्यांना निधीची आवश्यकता आहे, त्यांना निधी द्यायला हवा; मात्र विकासकामांमध्ये धर्म कुठून आला ? हा तुष्टीकरणाचा विषय आहे. अल्पसंख्यांकांमध्ये येणार्या पारशी पंथियांना काही प्रमाणातच निधी मिळतो. सामान्यतः जैन लोक सधन, तर बौद्ध हिंदु धर्मासमवेतच असतात. त्यामुळे यांतील अधिकतम निधी मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांच्यावरच व्यय केला जातो. धर्माच्या आधारे अल्पसंख्यांकांवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी व्यय करणे, यांत कोणती धर्मनिरपेक्षता आहे ?’
– एम्. नागेश्वर राव, माजी प्रभारी महासंचालक, सीबीआय. (रामनाथी (गोवा) येथे १२ ते १८ जून २०२२ या कालावधीत झालेल्या ‘दशम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’त मांडलेली सूत्रे.)