भुसावळ येथील ख्रिस्ती अल्पसंख्यांक संस्थेच्या ‘सेंट अलॉयसियस हायस्कूल’ने ‘स्काऊट्स अँड गाईड्स’च्या विद्यार्थ्यांची ‘सद्भावनादिना’च्या निमित्ताने कथित ‘सर्वधर्मसमभाव सहल’ काढली होती.
राज्यघटनेतील ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द असंवैधानिक आहे. तो काढण्यासाठी राज्यघटनेतील कलम ३६८ (ब) वापरावा लागेल, तसेच तो शब्द काढण्यासाठी वैचारिक संघर्ष करावा लागेल, असे मार्गदर्शन हिंदु जनजागृती समितीचे धर्मप्रचारक सद्गुरु नीलेश सिंगबाळ यांनी केले.
बहुसंख्यकच नव्हे, तर मुसलमानांनीही याचा उघड विरोध करून त्याला हराम असल्याचे म्हटले असतांना ती वस्तूस्थिती नाकारून सिद्धरामय्या कुणाला खुश करण्याचा प्रयत्न करत आहेत ?
याला म्हणतात चोराच्या उलट्या बोंबा ! या देशातच नव्हे, तर संपूर्ण जगातच हिंदूंच्या इतके धर्मनिरपेक्ष कुणीच नाही. हिंदू धर्मनिरपेक्ष असल्याने आज भारत धर्मनिरपेक्ष देश आहे आणि मुसलमान येथे सुखेनैव रहात आहेत.
भारतीय संदर्भानुसार समाजवाद एक कल्याणकारी राज्याचे प्रतीक आहे. तो खासगी क्षेत्राच्या विकासात अडसर निर्माण करत नाही, तसेच धर्मनिरपेक्षता राज्यघटनेच्या मूळ रचनेचे अविभाज्य अंग आहे.
रेल्वेमंत्री श्री. अश्विनी वैष्णव यांनी नव्या पालटाला ‘धर्मनिरपेक्ष मार्गदर्शक तत्त्वे’ असे नाव दिले आहे. या नव्या व्यवस्थेमध्ये श्रद्धेचा मान राखला जाईल आणि परीक्षेतील पारदर्शकता अन् सुरक्षा पूर्वीप्रमाणेच कठोर राहील.
‘६ ऑगस्ट या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात ‘भारत स्वयंभू हिंदु राष्ट्र आहेच; पण राज्यघटनेद्वारे ते घोषित होणे आवश्यक; धर्म, धर्मनिरपेक्षता, राज्यघटना आणि ‘सेक्युलर’ शब्दाचा अधिकृत अर्थ नसल्याने होत असलेला अनर्थ’, हा भाग वाचला.
भारत स्वयंभू हिंदु राष्ट्र आहेच; पण राज्यघटनेद्वारे ते घोषित होणे आवश्यक !
असे भारतात करण्याचा प्रयत्न जरी केला, तरी धर्मांध मुसलमानांपासून त्यांचा लाळघोटेपणा करणार्या काँग्रेसपर्यंत सर्व एकजात आकाश-पाताळ एक करतील !
या शब्दांना काढल्याने राज्यघटनेची मूळ रचना पूर्ववत् ‘लोकशाहीवादी’ होईल, जी घटनानिर्मार्त्यांनी पूर्वी ठेवली होती. आशा करूया की, देशातील सर्वाेच्च नेते आणि सर्वाेच्च न्यायमूर्ती हे बलपूर्वक संपवतील !