Constitution Preamble : राज्यघटनेतून ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द हटवण्याचा सध्या विचार नाही ! – केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल

केंद्र सरकारने संसदेत केले स्पष्ट

नवी देहली – काही गटांकडून राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द हटवण्याविषयी चर्चा होत आहे; मात्र केंद्र सरकारची सध्या कोणतीही योजना किंवा हेतू नाही, असे  केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केले.

Union Law Minister Arjun Ram Meghwal clarifies in Parliament –

👉 “There’s currently no proposal to remove the words ‘Socialist’ and ‘Secular’ from the Constitution Preamble.”📜

What Could Be More Saddening Than This? – Adv @Vishnu_Jain1, Supreme Court#MonsoonSession
PC:… pic.twitter.com/iGuWpPXmAb

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 25, 2025

१. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस दत्तात्रय होसबाळे यांनी गेल्या महिन्यात म्हटले होते, ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द आणीबाणीच्या काळात (४२ वी घटनादुरुस्ती) राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत जोडले होते.’ यावरून काही सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून हे शब्द हटवण्याविषयी वातावरण निर्मिती करत आहेत का ?, असा प्रश्न समाजवादी पक्षाचे खासदार समुन यांनी अर्जुन मेघवाल यांना विचारला होता.

२. यावर कायदामंत्री मेघवाल म्हणाले की, काही गट त्यांचे मत व्यक्त करत असतील किंवा त्या शब्दांविषयी पुनर्विचार करण्यासाठी वातावरण सिद्ध करत असावेत. अशा चर्चांमुळे या सूत्रावर सार्वजनिक चर्चा किंवा वातावरण निर्मिती होईल; मात्र आवश्यक नाही की, त्यातून सरकारची अधिकृत भूमिका दिसावी.

३. यावर सरकारची अधिकृत भूमिका विचारली असता कायदामंत्री मेघवाल म्हणाले की, सरकारची अधिकृत भूमिका राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील ‘समाजवादी’ आणि  ‘धर्मनिरपेक्षता’ या शब्दांवर पुनर्विचार करण्याची किंवा त्यांना हटवण्याची योजना किंवा हेतू नाही. प्रस्तावनेतील दुरुस्तीसाठी कोणत्याही चर्चेसाठी विचारमंथन आणि व्यापक सहमतीची आवश्यकता असते; मात्र सरकारने आतापर्यंत हे शब्द पालटण्याविषयी कोणतीही औपचारिक प्रक्रिया चालू केलेली नाही.

सर्वाेच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे घटनादुरुस्ती !

नोव्हेंबर २०२४ मध्ये डॉ. बलराम सिंह आणि इतर विरुद्ध भारत सरकार, या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाने ४२ व्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देणार्‍या याचिका फेटाळल्या होत्या. याचा उल्लेख करत कायदामंत्री मेघवाल म्हणाले की, न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, भारतीय संदर्भानुसार समाजवाद एक कल्याणकारी राज्याचे प्रतीक आहे. तो खासगी क्षेत्राच्या विकासात अडसर निर्माण करत नाही, तसेच धर्मनिरपेक्षता राज्यघटनेच्या मूळ रचनेचे अविभाज्य अंग आहे.

यापेक्षा अधिक दु:खदायक काय ? – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द काढण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) करणारे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांच्याशी या प्रकरणी ‘सनातन प्रभात’ने चर्चा केली. या वेळी अधिवक्ता जैन म्हणाले की, जर कायदामंत्री मेघवाल असे म्हणत असतील, तर केंद्र सरकारची नीतीच स्पष्ट नाही, असे म्हणावे लागेल. कायद्याच्या दृष्टीने ही पोकळी असून कायदामंत्र्यांना ते लक्षातच येत नाही. घटनेत ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे दोन शब्द घातले जाणे, हे सर्वांत मोठे पाप होते. जर राष्ट्रवादी सरकार असूनही कायदामंत्री या समस्येवर कोणतेच चिंतन-मंथन, चर्चा, वाद-विवाद करण्यास उत्सुक नसतील, तर यापेक्षा अधिक दु:खदायक काय ? याने केंद्रात राष्ट्रवादी सरकार असून काहीच लाभ नाही !