हिंदूंच्या मंदिरांना सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्यासाठी कायदा आणावा ! – विहिंपची केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारे यांच्याकडे मागणी
मुळात अशी मागणीच करावी लागू नये. केंद्र सरकारने स्वतःहून हिंदूहिताचे कायदे केले पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते !
मुळात अशी मागणीच करावी लागू नये. केंद्र सरकारने स्वतःहून हिंदूहिताचे कायदे केले पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते !
एकीकडे शासनाला स्वत:चे उद्योग धड चालवता येत नसल्यामुळे ते विकावे लागत आहेत. मग कोणत्या तोंडाने सरकार ‘आम्ही मंदिरांचे व्यवस्थापन करू’, असे म्हणते ?
कर्नाटकात ३५ सहस्र मंदिरांचे सरकारीकरण झाले असून तेथील देवनिधीचा उपयोग योग्य पद्धतीने केला जात नाही. हा ‘कुंपणानेच शेत खाण्याचा’ संतापजनक प्रकार आहे. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांचे नियम सदोष आहेत.
मंदिरांमध्ये शासकीय अधिकार्यांची नियुक्ती केल्यामुळे तेथील भक्तीभाव लोप पावत चालला आहे. भक्तीमार्गाची शिकवण देण्यासाठी मंदिरे सुरक्षित रहाणे आवश्यक आहे.
भक्तांनी अर्पण केलेल्या मद्याची चोरी करणार्याला कोरगज्जा देवतांनी शिक्षा केली असल्याची चर्चा कोडगु जिल्ह्यातील सुंटिकोप्पाच्या केदकल गावात ऐकू येत आहे.
दाभोळे, पोखरबाव येथील श्री गणपति मंदिरातील अर्पणपेट्या फोडून अज्ञात चोराने अंदाजे ४ सहस्र ८०० रुपये चोरल्याची तक्रार मंदिराचे पुजारी श्री. विठ्ठल बाळकृष्ण राऊत यांनी देवगड पोलीस ठाण्यात दिली आहे.
आमच्या वाचकांना राष्ट्र नि धर्म यांच्या अनुषंगाने आपली विचारधारा कशी असली पाहिजे, याचे दिशादर्शन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यातून राष्ट्र आणि धर्म यांचा अभिमान बाळगणारे कृतीशील वाचक घडावेत, एवढीच अपेक्षा !
पंतप्रधान शेख हसीना यांनी यापूर्वी ‘हिंसाचार करणार्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल’, असे म्हटले होते; मात्र त्याचा कोणताच परिणाम धर्मांधांवर झालेला नाही किंवा शेख हसीना त्यांचे काहीच वाकडे करू शकणार नाहीत, यातूनच हे आक्रमण झाल्याचे लक्षात येते !
चौकशी अहवालात सार्वजनिक न्याय नोंदणी कार्यालयाने विश्वस्तांवर गंभीर मते नोंदवूनही पोलिसांकडून कारवाई करण्यास टाळाटाळ !
भाजप सत्तेवर असलेल्या राज्यात मंदिरे पाडली जाणे आणि त्याच्या निषेधार्थ हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांना आंदोलन करावे लागणे अपेक्षित नाही !