मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त होण्यासाठी प्रसंगी हाती शस्त्रेही घेऊ ! – संत समाजाची चेतावणी

अशी चेतावणी संत समाजाला द्यावी लागते, हे सरकारी यंत्रणांना लज्जास्पद !

साम्यवादी आणि जिहादी विचारसरणी अधिक असहिष्णू अन् विरोधकांप्रती निर्दयी असणे !

विश्वभरात साम्यवादी आणि जिहादी यांच्या असहिष्णुतेच्या घटना होत असतांना भारतातील कथित बुद्धीवंत गप्प का ?

शबरीमला मंदिराच्या प्रसादातील ‘हलाल गुळा’चा वापर रोखण्यासाठी न्यायालयात याचिका

‘अरावणा’ आणि ‘उन्नियप्पम्’ या प्रसादांचे वाटप तात्काळ रोखावे आणि यापुढे नैवैद्य अन् प्रसाद बनवण्यासाठी या गुळाचा वापर करण्यात येऊ नये, असा आदेश ‘त्रावणकोर देवस्वम् बोर्ड’ अन् अन्न सुरक्षा आयुक्त यांना देण्याची याचिकेद्वारे मागणी !

शबरीमला मंदिरातील ‘अरावणा पायसम’ हा प्रसाद मंदिराचे कर्मचारीच सिद्ध करतात ! – केरळ देवस्वम् मंडळाचे स्पष्टीकरण

शबरीमला मंदिराचा प्रसाद ‘अल् झहा’ या अरबी नावाने, ‘हलाल’ प्रमाणित करून मंदिर परिसरात कुठून उपलब्ध होतो ?, हा प्रश्‍न शेवटी अनुत्तरितच रहातो !

मंदिरे कह्यात घेऊन ती योग्यरित्या न चालवणारे राज्य सरकार !

व्यावसायिक आस्थापने चालवता न येणारे सरकार मंदिरे कह्यात घेऊन त्यांतही आर्थिक अनियमितता आणणार नाही कशावरून ?

मंदिरापासून ११४ मीटर अंतरावर असलेला बिअर बार हटवण्याचा आदेश देण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार !

हिंदु राष्ट्रात मद्यावर बंदी असेल, त्यामुळे असे प्रश्नच निर्माण होणार नाहीत !

महोबा (उत्तरप्रदेश) येथे मंदिरातील साईबाबांची मूर्ती हटवून दर्गा बनवण्याचा प्रयत्न

उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार असतांनाही समाजकंटकांचे असे धाडस होतेच कसे ?

‘स्टॅलिन’ सरकारच्या वल्गना आणि हिंदूंचे कर्तव्य !

देशभरातील हिंदूंनी प्रांतीय कक्षा विस्तारून हिंदु म्हणून संघटित होऊन मंदिरे सरकारच्या कह्यातून मुक्त होण्यासाठी प्रयत्न करणे, हे हिंदूंचे कर्तव्यच आहे. मंदिरांचे पावित्र्य टिकले, तरच पुढील कठीण काळात हिंदू टिकतील (हिंदूंचे अस्तित्व राहील), हे लक्षात घ्यायला हवे !

तमिळनाडूतील मंदिरांचे २ सहस्र १३८ किलो सोने वितळवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मद्रास उच्च न्यायालयाची मनाई !

असा अधिकार नास्तिकतावादी द्रमुकच्या सरकारला कुणी दिला ? द्रमुकने असा हस्तक्षेप अन्य धर्मियांच्या धार्मिक स्थळांच्या संदर्भात करण्याचे धाडस केले असते का ?

पुरोहितांनी उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे आमदार त्रिवेंद्रसिंह रावत यांना दर्शन घेण्यापासून रोखले !

उत्तराखंड सरकारने यापूर्वी पुरोहितांना मंदिर सरकारीकरणाचा हा प्रस्तावित कायदा रहित करण्याचे आश्‍वासन दिले होते; मात्र अद्याप हे आश्‍वासन न पाळल्याने पुरोहितांमध्ये भाजप सरकारच्या विरोधात रोष आहे.