तुळजापूर आणि शनिशिंगणापूर या देवस्थानांकडे सरकार ५ वर्षे फिरकलेच नाही ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद

सुव्यवस्थापनाच्या नावाखाली मंदिर सरकारीकरणाचा फोलपणा उघड !

मुंबई – ‘चांगले व्यवस्थापन व्हायला पाहिजे’, ‘भाविकांची गैरसोय होत होती’, ‘गैरकारभार होत होता’ आदी अनेक कारणे देऊन महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील केवळ हिंदूंचीच अनेक मोठी मंदिरे स्वत:च्या नियंत्रणात घेतली. त्यांपैकी वर्ष २०१५ मध्ये तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिर आणि वर्ष २०१८ मध्ये शनिशिंगणापूर येथील श्री शनि मंदिर सरकारी नियंत्रणात घेतले; मात्र वर्ष २०१६ पासून आतापर्यंत या दोन्ही मंदिरांना महाराष्ट्र सरकारच्या विधी आणि न्याय विभागाने एकदाही ना भेट दिली, ना तेथील व्यवस्थापनाची पहाणी केली. त्यामुळे ‘सुव्यवस्थापन’ सोडा; ५ वर्षांत सरकार तुळजापूर आणि शनिशिंगणापूर येथे एकदाही फिरकलेले सुद्धा नाही; मग हे कसले मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रण ? असा प्रश्न हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केला आहे.

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली मागवलेल्या माहितीत वरील धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली पुढील प्रश्न महाराष्ट्र सरकारच्या विधी आणि न्याय विभागाला विचारण्यात आले होते. वर्ष २०१६ पासून सदर मंदिरांना विभागाने किती वेळा भेटी दिल्या ? विभागाने केलेल्या सूचना, विभागाने सिद्ध केलेला अहवाल, विभागाच्या सूचनांच्या आधारे मंदिरांनी सादर केलेला अनुपालन अहवाल, मंदिराचे लेखा परीक्षण अहवाल आणि त्यावरील आक्षेपांच्या निराकरणाच्या प्रती आदींची मागणी केली होती; मात्र या सर्वांना सरकारने ‘निरंक’ असे उत्तर दिलेले आहे. याविषयी अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर म्हणाले, ‘‘मुळात ‘निधर्मी सरकारने मंदिरांचे व्यवस्थापन कह्यात घेणे’, हाच मोठा क्रूर विनोद आहे. हिंदूंच्या धार्मिक भावनांशी निगडित जागा ‘धर्मनिरपेक्ष’ सरकार कसे घेऊ शकते ? हे कळीचे आणि नेहमीच मांडले गेलेले महत्त्वाचे सूत्र एकवेळ बाजूला ठेवले, तरी व्यावहारिक स्तरावरही सरकार पूर्ण अपयशी ठरले आहे, हेच स्पष्ट होते.’’

… मग कोणत्या तोंडाने सरकार ‘आम्ही मंदिरांचे व्यवस्थापन करू’, अशी आशा भक्तांना देते ?

‘‘श्री तुळजाभवानी मंदिरात शेकडो कोटींचा सिंहासनपेटी घोटाळा, २६७ एकर भूमी घोटाळा आदी गैरकारभाराविषयी गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेकडे तपास सोपवला होता. वर्ष २०१७ मध्ये त्याचा अहवाल गृह खात्याला सादर झाल्यावरही झारीतील शुक्राचार्य तो अहवाल जनतेसमोर येऊ देत नाहीत. दुसरीकडे शनिशिंगणापूर येथील मंदिराविषयी राजकीय हस्तक्षेप होणे, तसेच मंदिराच्या निधीतून राजकीय नेत्यांना मोठे करणार्‍या विज्ञापनांचा व्यय होणे अथवा तत्सम आरोप झाले होते. त्याचे पुढे काय झाले ? कायद्यातील तरतुदींनुसार सरकारच्या नियंत्रणात मंदिर आले की, शासकीय लेखापरीक्षणही लागू होते. शासकीय लेखापरीक्षणाचे अहवाल विधी आणि न्याय विभागाकडे पाठवले जातात. तेथे त्याची चिकित्सा होणे आणि आवश्यक ती कारवाई होणे अपेक्षित असते; मात्र आलेल्या उत्तरानुसार काहीही होतांना दिसत नाही. एकीकडे शासनाला स्वत:चे उद्योग धड चालवता येत नसल्यामुळे सतत तोटा होत आहे. उद्योग विकावे लागत आहेत. असे असतांना कोणत्या तोंडाने सरकार ‘आम्ही मंदिरांचे व्यवस्थापन करू’, अशी आशा भक्तांना देते ? खरे तर या विषयांवरून हिंदूंनी शासनाला, त्याच्या संबंधित अधिकार्‍यांना धारेवर धरून खडसावले पाहिजे’’, असे परखड मतही अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी मांडले.