
बेंगळुरू (कर्नाटक) येथील ‘विधानसौध’ (विधानसभा)ची इमारत ६० एकर भूमीवर उभारण्यात आली असून ती भूमी ‘प्रभु अरळीमुन्नीश्वर मंदिरा’ची आहे. सरकारने ही भूमी हडप करून तेथे विधानसौध बांधले. कर्नाटकात ३५ सहस्र मंदिरांचे सरकारीकरण झाले असून तेथील देवनिधीचा उपयोग योग्य पद्धतीने केला जात नाही. हा ‘कुंपणानेच शेत खाण्याचा’ संतापजनक प्रकार आहे. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांचे नियम सदोष आहेत. कोणत्याही मंदिराचे सरकारीकरण करण्याची मुभा सध्याच्या सरकारला आहे. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांच्या आर्थिक ताळेबंदांमध्ये घोळ आहेत. जर सर्व धर्म समान असतील, तर केवळ मंदिरांचेच सरकारीकरण का ? मंदिरांची सरकारच्या तावडीतून मुक्तता करण्यासाठी ‘मंदिरे सोडा’ (क्वीट टेंपल्स) अभियान राबवण्याची आवश्यकता आहे.
सर्वांना सामावून घेणार्या एकत्र कुटुंबपद्धतीचे लाभ !
२२ ते २४ जून या कालावधीत श्री विठ्ठल-रुक्मिणीदेवीच्या मूर्तीचे संवर्धन होणार !
देवस्थाने सुरक्षित राखण्यासाठी विश्वस्तांची प्रभावी एकजूट आवश्यक ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती
झाडांच्या संवर्धनात निष्काळजीपणा केल्यास भावी पिढीसाठी पुष्कळ रुग्णालये बांधावी लागतील !
पतीने खोटा जन्मदिनांक सांगितल्याने जन्मकुंडली जुळवण्यात चूक होणे, ही पत्नीची फसवणूक ! – Telangana High Court
अध्यात्म समजून घेण्यासाठी सूक्ष्म बुद्धीची आवश्यकता !