हा कुंपणानेच शेत खाण्याचा प्रकार ! – अधिवक्ता किरण बेट्टादपूर, कर्नाटक उच्च न्यायालय

प्रतिकात्मक छायाचित्र

बेंगळुरू (कर्नाटक) येथील ‘विधानसौध’ (विधानसभा)ची इमारत ६० एकर भूमीवर उभारण्यात आली असून ती भूमी ‘प्रभु अरळीमुन्नीश्वर मंदिरा’ची आहे. सरकारने ही भूमी हडप करून तेथे विधानसौध बांधले. कर्नाटकात ३५ सहस्र मंदिरांचे सरकारीकरण झाले असून तेथील देवनिधीचा उपयोग योग्य पद्धतीने केला जात नाही. हा ‘कुंपणानेच शेत खाण्याचा’ संतापजनक प्रकार आहे. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांचे नियम सदोष आहेत. कोणत्याही मंदिराचे सरकारीकरण करण्याची मुभा सध्याच्या सरकारला आहे. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांच्या आर्थिक ताळेबंदांमध्ये घोळ आहेत. जर सर्व धर्म समान असतील, तर केवळ मंदिरांचेच सरकारीकरण का ? मंदिरांची सरकारच्या तावडीतून मुक्तता करण्यासाठी ‘मंदिरे सोडा’ (क्वीट टेंपल्स) अभियान राबवण्याची आवश्यकता आहे.