मंदिर सरकारीकरणाविषयी याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायालयाचा १३ वर्षांनी निवाडा !

१. हिंदूंची मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्यासाठी स्वामी दयानंद सरस्वती यांची सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका

‘तमिळनाडू, पाँडेचरी, तेलंगाणा आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांमध्ये हिंदूंची १ लाखांहून अधिक मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहेत. ती त्वरित मुक्त करावीत’, यासाठी स्वर्गीय स्वामी दयानंद सरस्वती (वर्ष २०१५ मध्ये देहत्याग) यांनी वर्ष २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. ‘हा विषय उच्च न्यायालय चांगल्या पद्धतीने हाताळू शकतात. त्यामुळे ही सर्व प्रकरणे वरील राज्यांच्या उच्च न्यायालयात घेऊन जावीत’, असा आदेश याप्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आणि स्वर्गीय स्वामीजींची याचिका निकाली काढली.

२. केवळ उच्च न्यायालयांमध्ये प्रकरण घेऊन जाण्यास सांगण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाने १३ वर्षांचा कालावधी घेणे कितपत योग्य ?

सर्वोच्च न्यायालयाने १३ वर्षांनी हा विषय परत उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करणे कितपत योग्य आहे; कारण ४ विविध राज्यांनी विविध प्रकारचे कायदे करून तेथील मंदिरे सरकारी नियंत्रणाखाली आणली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र हे भारतभरातील प्रत्येक राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आणि सर्व भारतीय नागरीक यांच्यावर बंधनकारक असते. यात होणारी स्वामीजींची अडचण सर्वोच्च न्यायालयाने समजवून घेतली नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते. विविध ४ उच्च न्यायालयांमध्ये याचिका करावी लागणार आणि त्यात भिन्नभिन्न असे निवाडे आल्यावर परत सर्वोच्च न्यायालयात खेटे मारावे लागणार. मुळात प्रकरणे पुन्हा उच्च न्यायालयात प्रविष्ट करायला सांगायचे होते, तर त्यासाठी १३ वर्षांचा वेळ का घेतला?, असाही प्रश्न हिंदु  भाविकांच्या मनात येऊ शकतो.

३. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या लेखी हिंदूंच्या भावनांचे मोल शून्य ?

राज्य सरकारच्या देणगी कायद्यातील प्रावधाने असंवैधानिक आहेत, तसेच मंदिर प्रशासनावर राज्याचे अत्याधिक नियंत्रण लादले गेले आहे. वरील कायदे हे अन्यायकारक आणि भेदभावपूर्ण आहेत. त्यामुळे या कायद्याला आव्हान देणे योग्य होते. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने थेट याचिका ऐकल्या आहेत. अगदी द्वेषमूलक वक्तव्ये, उत्तरप्रदेशच्या अखलाकचा कथित मृत्यू (हिंसक जमावाने केलेला), धर्मांधांनी सरकारी भूमीवर केलेले अतिक्रमणे हटवण्याचे प्रकरण, असे विविध विषय थेट सर्वोच्च न्यायालयात ऐकले गेले आहेत. मग हिंदु भाविकांच्या भावनांचे दायित्व सर्वोच्च न्यायालयावर नाही का ? ‘न्याय नुसताच दिला पाहिजे, असे नाही, तर न्याय दिल्यासारखेही वाटले पाहिजे’, या उक्तीप्रमाणे स्वामीजींनी प्रविष्ट केलेल्या याचिका बघणे अपेक्षित होते.

४. याचिकाकर्त्यांची रास्त भूमिका

याचिकाकर्त्यांच्या अधिवक्त्यांनी युक्तीवाद केला की, देश किंवा राज्य स्तरावरील संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही मंदिरांशी निगडित असते. ताजे उदाहरण, म्हणजे प्रयागराजच्या महाकुंभमेळ्यामुळे उत्तरप्रदेश सरकारला अनुमाने ३ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. ‘व्यवस्थापनात अपप्रकार होत असल्याच्या गोंडस नावाखाली हिंदूंची मंदिरे सरकारला कायमस्वरूपी अधिग्रहित करता येणार नाहीत. काही काळानंतर ती परत भक्तांच्या कह्यात देणे आवश्यक आहे’, असे तमिळनाडूतील चिदंबरम् मंदिर किंवा नटराज मंदिर याच्यांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे.

युक्तीवादाच्या वेळी केंद्र सरकारचे अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले, ‘‘मंदिरे ही सरकारच्या नियंत्रणाखाली नसावीत. जर धर्माचा प्रशासनात संबंध नसेल, तर शासनाचा धर्मात काहीही संबंध नाही. त्यामुळे मंदिरे सरकारचा भाग नाहीत. मंदिराचा निधी अधार्मिक कार्यासाठी वळवला जात आहे, हे याचिकार्त्यांचे म्हणणे योग्यच आहे.’’

या याचिकेला तमिळनाडू, तेलंगाणा, पाँडेचरी आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांनी फार मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला. ते म्हणाले की, काही मंदिराच्या पुनरुज्जीनासाठी सरकारने १०० कोटी रुपये व्यय केले आहेत. अशा वेळी मंदिरे पुन्हा भक्तांच्या कह्यात देणे अयोग्य ठरेल. याचिकाकर्त्यांच्या अधिवक्त्यांनी सांगितले की, मंदिरात मिळालेले अर्पण, सोने-चांदी इतर बहुमूल्य दागिने सरकारकडून वितळवण्यात आले, तसेच मंदिरात मिळालेले धन अधार्मिक कार्यक्रमांसाठी वापरले जाते. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले की, काही दशकांपूर्वी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि धार्मिक व्यवस्था ही मंदिरांभोवती फिरत होती. त्यामुळे या पैलूची तपासणी करण्यासाठी उच्च न्यायालय सक्षम आहेत. आजही मंदिरे महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत, असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.

५. हिंदूंच्या न्याय मागण्यांसाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना आवश्यक !

आता पुन्हा विविध उच्च न्यायालयात सुनावण्या, तारीख पे तारीख हे विषय हिंदूंच्या पाचवीला पुजले आहेत. ‘मंदिरे ही सरकार नियंत्रणाखाली ठेवू नयेत’, असे केंद्र सरकारचे अतिउच्च पदावर असलेले सरकारी अधिवक्ते सर्वोच्च न्यायालयासमोर सांगतात. त्यामुळे त्यांचा विचार योग्य ठरवून ज्या राज्यांमध्ये भाजपची किंवा मित्रपक्षांसह सत्ता आहे, तेथील  मंदिरे भक्तांच्या त्वरित कह्यात देणे आवश्यक आहे. असे सध्या तरी दिसत नाही. त्यामुळे हिंदूंच्या  प्रत्येक न्यायपूर्ण मागण्यांसाठी प्रखर असे हिंदूसंघटन, तसेच हिंदु राष्ट्राची स्थापना अनिवार्य आहे.’ (११.४.२०२५)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय