सनातन प्रभात > पुष्कर सिंह धामी

Uttarakhand Cities Renamed : औरंगजेबपूरचे शिवाजीनगर आणि मियांवालाचे रामजीवाला असे नामांतर !

उत्तरखंडमधील भाजप सरकारला हे शक्य आहे, तर अन्य राज्यांना ते का शक्य होत नाही ?

संपादकीय : कृतीला हवी गती !

हिंदु धर्माचे पुनर्वैभव त्याला मिळवून देण्यासाठी भाजपने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा यथायोग्य वापर करत गतीने प्रयत्न करावेत, ही अपेक्षा !

Uttarakhand CM On Mention Of Vikram Samvat : सरकारी शिलालेख आणि राजपत्र यांवर हिंदु पंचांगाचा उल्लेख करणार !  

भाजपशासित उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांचा स्तुत्य निर्णय

Uniform Civil Code In Uttarakhand : उत्तराखंड राज्यात समान नागरी कायदा लागू !

आता अन्य भाजपशासित राज्यांनी असा कायदा करण्यापेक्षा केंद्र सरकारनेच हा कायदा लागू केला पाहिजे, अशी हिंदूंची अपेक्षा आहे !

Uniform Civil Code In Uttarakhand : उत्तराखंडमध्ये लवकरच लागू होणार समान नागरी कायदा !

एकेक राज्यांत समान नागरी कायदा करण्याऐवजी संपूर्ण देशासाठीच केंद्र सरकारने तो करणे आवश्यक आहे !

Uttarakhand Bus Accident : उत्तराखंडमध्ये बस दरीत कोसळून ३६ प्रवाशांचा मृत्यू : अनेक प्रवासी घायाळ

या बसमध्ये ४५ प्रवासी होते. सध्या येथे राज्य आपत्ती निवारण दलाकडून बचावकार्य चालू आहे.

Haridwar Bulldozer On Illegal Mazaar : हरिद्वार (उत्तराखंड) येथे सरकारी भूमीवर बेकायदेशीररित्‍या बांधण्‍यात आलेला मकबरा प्रशासनाने पाडला

देशात बेकायदेशीर बांधकाम होत असतांना प्रशासन झोपलेले असते का ? आता कारवाई केल्‍यानंतर तेथे पुन्‍हा बेकायदेशीर बांधकाम होणार नाही, याची काळजी प्रशासन घेणार आहे का ?

Uttarakhand Love N Land Jihad : उत्तराखंडमध्‍ये ‘लव्‍ह जिहाद’ आणि ‘लँड जिहाद’ करणार्‍यांवर कारवाई करा ! – मुख्‍यमंत्र्यांचा पोलीस आणि प्रशासन यांना आदेश

पोलीस आणि प्रशासन यांना असा आदेश का द्यावा लागतो ? ते स्‍वतःहून याविरोधात कारवाई का करत नाहीत ? असा आदेश दिला नाही, तर पोलीस आणि प्रशासन चुकीच्‍या गोष्‍टींवर कारवाई करणार नाहीत का ?

Uniform Civil Code : उत्तराखंडमधून समान नागरी कायद्याची ‘गंगा’ वहाण्यास प्रारंभ ! – मुख्यमंत्री धामी

देवभूमी उत्तराखंडमधून गंगामाता संपूर्ण देशात वाहू लागते, अगदी त्याप्रमाणेच समान नागरी कायद्याची ‘गंगा’ उत्तराखंडमधून वहायला आरंभ झाला आहे. संरक्षण आणि विश्‍वास यांवर आधारित असलेला हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, असे वक्तव्य उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी केले.