डेहराडून (उत्तराखंड) – उत्तराखंडमध्ये २७ जानेवारीपासून समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ही घोषणा केली. या कायद्याच्या संदर्भातील संकेतस्थळाचेही मुख्यमंत्र्यांनी उद्घाटन केले. ucc.uk.gov.in असा या संकेतस्थळाचा पत्ता आहे. हा कायदा लागू करणारे उत्तराखंड स्वतंत्र भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. यापूर्वी केवळ गोव्यात हा कायदा होता; मात्र तो पोर्तुगिजांपासून लागू आहे.
मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, हा खूप भावनिक क्षण आहे. ३० वर्षांपूर्वी राज्यातील जनतेला दिलेले वचन आम्ही पूर्ण केले. आमच्या पथकाने यासाठी कठोर परिश्रम केले. समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे समाजात एकरूपता येईल. राज्यातील सर्व नागरिकांना समान अधिकार आणि दायित्व असेल.
Uttarakhand has become the first state in India to implement the Uniform Civil Code (UCC) 📚, a law that aims to create equal laws for every citizen across all religions. 📜
The UCC applies to all residents of Uttarakhand, except Scheduled Tribes and protected… pic.twitter.com/By7EOOa6XH
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 27, 2025
समान नागरी कायद्यातील काही नियम !
१. मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही मालमत्तेत समान हक्क मिळतील.
२. एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास समान नागरी कायदा त्या व्यक्तीच्या मालमत्तेची जोडीदार आणि मुले यांमध्ये समान वाटप करण्याचा अधिकार देते. तसेच त्या व्यक्तीच्या पालकांनाही मालमत्तेत समान हक्क मिळेल. पूर्वीच्या कायद्यात हा अधिकार केवळ मृताच्या आईलाच उपलब्ध होता.
३. पती आणि पत्नी यांचा घटस्फोट तेव्हाच संमत केला जाईल, जेव्हा दोघांकडे समान कारणे असतील. एकाच पक्षाने कारणे दिल्यास घटस्फोट दिला जाणार नाही. ‘हलाला’ (मुसलमान महिलेला तलाक दिल्यानंतर तिला पुन्हा त्याच व्यक्तीशी विवाह करायचा असेल, तर त्यापूर्वी तिला दुसर्‍या व्यक्तीशी शारीरिक संबंध ठेवावा लागतो.) यांसारख्या प्रथा बंद होतील. महिलेला पुनर्विवाह करण्यासाठीच्या कोणत्याही अटींवर बंदी असेल.
४. जर उत्तराखंडमध्ये रहाणारी जोडपी ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये (विवाह न करता पुरुष आणि स्त्री यांनी एकत्र रहाणे) रहात असतील, तर त्यांना नोंदणी करावी लागेल. हे स्वयंघोषणेप्रमाणे असले, तरी अनुसूचित जमातीच्या लोकांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे.
५. ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मधून मूल जन्माला आले, तर त्याचे दायित्व ‘लिव्ह-इन’ जोडप्याचे असेल. त्या दोघांनाही त्या मुलाचे नाव द्यावे लागेल. यामुळे राज्यातील प्रत्येक बालकाला ओळख मिळेल. या जोडप्यांना नोंदणी पावती देऊनच घर किंवा वसतीगृह भाड्याने घेता येईल अथवा ‘पेईंग गेस्ट’ म्हणून रहाता येईल.
६. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये रहाणार्‍यांसाठी घटस्फोटाची नोंदणी करणे देखील बंधनकारक असेल. नोंदणी न केल्यास ६ महिने कारावास किंवा २५ सहस्र रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.
७. सर्व धार्मिक समुदायांमध्ये विवाह, घटस्फोट, पोटगी आणि वारसा यांसाठी समान कायदा.
८. प्रत्येक जोडप्याला घटस्फोट आणि विवाह नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. नोंदणी न केल्यास अधिकाधिक २५ सहस्र रुपयांचा दंड आणि सरकारी सुविधांपासूनही वंचित ठेवले जाईल.
९. विवाहासाठी किमान वय मुलासाठी २१ वर्षे आणि मुलीसाठी १८ वर्षे असेल.
१०. जर एखाद्याने संमतीविना धर्मांतर केले, तर दुसर्‍या व्यक्तीला त्या व्यक्तीला घटस्फोट देण्याचा आणि पोटगी भत्ता मिळवण्याचा अधिकार असेल.
११. पती-पत्नी दोघेही जिवंत असतांना दुसरे लग्न करण्याला पूर्णपणे मनाई असेल. पती-पत्नी यांच्यामध्ये घटस्फोट किंवा घरगुती वादाच्या वेळी ५ वर्षांपर्यंतच्या मुलाचा ताबा त्याच्या/तिच्या आईकडेच राहील.
१२. कायदेशीर आणि अवैध मुलांमध्ये कोणताही भेद रहाणार नाही. बेकायदेशीर मुले देखील जोडप्याची जैविक मुले मानली जातील. सरोगेट आई (दुसर्‍या व्यक्तीसाठी किंवा जोडप्यासाठी मुलाला जन्म देणारी स्त्री. या अंतर्गत सरोगेट आईच्या गर्भाशयात भ्रूण ठेवले जाते.) आणि साहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञानाद्वारे जन्मलेली दत्तक मुले जैविक मुले असतील.
संपादकीय भूमिकाआता अन्य भाजपशासित राज्यांनी असा कायदा करण्यापेक्षा केंद्र सरकारनेच हा कायदा लागू केला पाहिजे, अशी हिंदूंची अपेक्षा आहे ! |
संतोष देशमुख यांच्या मारेकर्यांना फाशी देण्याची जनआक्रोश मोर्चामध्ये नागरिकांची मागणी !
राज्यघटना धोक्यात आहे; पण कुणामुळे ?
मंगळुरूजवळ बेकायदेशीर गोमांस वाहतूक उघड : १०० किलो गोमांस जप्त !
चांदूर रेल्वे येथे सेंट्रल बँकेला लागलेल्या आगीत लाखो रुपयांच्या नोटा जळून भस्मसात !
पुणे येथे सर्वधर्मीय प्रार्थनास्थळांवरील भोंग्यांचे सर्वेक्षण करून कारवाई करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश !
संभाजी ब्रिगेडचे नाव पालटण्यासाठी ‘शिवधर्म फाउंडेशन’चे संपूर्ण महाराष्ट्रात १८ मार्चपासून आंदोलन !