राज्यघटनेचे संवर्धन करण्याचे दायित्व न्यायालय, अधिवक्ते आणि पोलीस यांचे ! – न्यायमूर्ती भारती डांगरे, मुंबई उच्च न्यायालय

सिंधुदुर्ग – पीडित, आरोपी अथवा कोणताही नागरिक यांना राज्यघटनेनुसार (संविधानुसार) अधिकार दिलेला आहे; म्हणूनच राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे आणि हे काम करण्याचे दायित्व न्यायालय, अधिवक्ते (वकील) आणि पोलीस या सर्वांचे असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी येथे केले.

येथील शरद कृषी भवनाच्या सभागृहात ‘बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र-गोवा’ आणि ‘सिंधुदुर्ग जिल्हा बार असोसिएशन’ यांच्या वतीने ‘संविधान महोत्सव आणि नांदोस हत्याकांड’ हा चर्चासत्राचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या वेळी न्यायमूर्ती नितीन बोरकर, सिंधुदुर्गचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश एच्.बी. गायकवाड, ‘बार कौन्सिल’चे अध्यक्ष अधिवक्ता संग्राम देसाई, जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल आदी उपस्थित होते. या वेळी मार्गदर्शन करतांना न्यायमूर्ती भारती डांगरे बोलत होत्या. या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी भारतीय राज्यघटनेचे कलम १९ आणि २१ अनुच्छेद १४ यांवर मार्गदर्शन केले.

अधिवक्ता संग्राम देसाई यांनी, ‘कोणत्याही परिस्थितीत कोल्हापूरला खंडपीठ होण्यासाठी आमचा प्रयत्न रहाणार आहे. तळोजा येथे प्रशिक्षण केंद्र होत असून याचा लाभ सर्व अधिवक्त्यांनी घ्यावा’, असे आवाहन केले.

साहाय्यक सरकारी अभियोक्ता अधिवक्त्या आरती पवार आणि चंद्रकांत सावंत अन् ‘हिरकणी’ म्हणून अधिवक्त्या सुवर्णा हरमलकर यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विलास परब यांनी केले, तर ज्येष्ठ अधिवक्ता गजानन चव्हाण यांनी आभार मानले.