‘मॅट’चा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रहित !
मुंबई – सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी ७३ पोलीस कर्मचार्यांचे स्थानांतर करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे. ‘हे स्थानांतर तात्पुरत्या स्वरूपाचे होते’, असा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा (‘मॅट’चा) निर्णय न्यायालयाने रहित केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार करण्यात आलेले स्थानांतर कायदेशीर होते. ते निवडणुकीच्या कालावधीपुरते मर्यादित नव्हते. निवडणुका संपल्यानंतर स्थानांतर झालेल्या पोलीस कर्मचार्यांना त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या ठिकाणी परत पाठवण्याचा अधिकार असल्याचा निर्णय न्यायाधिकरणाने दिला; पण न्यायाधिकरणाचा निर्णय चुकीचा असून तो रहित केला जात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. काही ठिकाणच्या रिक्त जागांविषयी न्यायालयाने चिंता व्यक्त करून प्रक्रियेनुसार या जागा भरण्यास गृहविभागाला अनुमती दिली.