प्रियकराचे लग्न मोडण्यासाठी महिलेकडून लैंगिक शोषणाची तक्रार !
प्रियकराचे लग्न मोडण्यासाठी महिलेने स्वतःच्या मुलीचे लैंगिक शोषण झाल्याची तक्रार केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘पॉक्सो’च्या गुन्ह्यातील ऋषिकेश गिरी याला जामीन संमत केला.
मुंबईत मिळेल तेथे झोपड्या उभारणे हे सरकार आणि महापालिका यांचे अपयश ! – मुंबई उच्च न्यायालय
येथे जिथे मोकळी जागा मिळेल, तिथे लोक झोपड्या उभारतात, सरकारकडे परवडणार्‍या घरांविषयीच्या धोरणाचा अभाव असल्याने असे घडते, हे सरकार आणि महापालिका यांचे अपयश आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
आयात होणारी ‘बॉडी मसाज’ करणारी उपकरणे जप्त करू शकत नाही ! – मुंबई उच्च न्यायालय
बॉडी मसाजसाठीच्या उपकरणांचा देशांतर्गत बाजारपेठांत व्यापार केला जातो आणि त्या प्रतिबंधित वस्तू मानल्या जात नाहीत. त्यामुळे बॉडी मसाजसाठीची उपकरणे ही निषिद्ध वस्तू असल्याची सीमाशुल्क आयुक्तांची कल्पना असल्याची टिपणी न्यायालयाने केली.
Panjim SmartCity Pollution : पणजीतील ‘स्मार्ट सिटी’च्या कामांमुळे धुळीचे प्रदूषण : उच्च न्यायालयात २ याचिका प्रविष्ट !
गोवा सरकार, ‘इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पाेरेशन’ आणि गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले असून त्यांना योग्य आदेश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे.
महिलांची फसवणूक करणार्‍या आरोपीचा जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला !
‘पतीने नीट वागवले नाही, धाकधपटशहा दाखवला, सोने-नाणे गहाण ठेवून पत्नीच्या नावावर कर्ज उचलले इत्यादी कारणांनी एका महिलेने रसायनी पोलीस ठाणे, रायगड येथे तक्रार करून पोलिसांनी ७.८.२०२२ या दिवशी फौजदारी गुन्हा नोंदवला होता.
लखन भैया हत्या प्रकरणी माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांना जन्मठेप !
मुंबई उच्च न्यायालयाने बनावट चकमक घडवून लखन भैया याची हत्या केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा दिली. १९ मार्च या दिवशी न्यायमूर्ती गौरी गोडसे आणि रेवती डेरे यांच्या खंडपिठाने हा निर्णय दिला.
मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार !
या प्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारला येत्या १० दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मराठा आरक्षणानुसार कोणतीही भरती ही न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून राहील !
मराठा आरक्षणानुसार कोणतीही नोकर भरती किंवा शैक्षणिक दाखले दिल्यास त्याविषयीचा निर्णय न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे.
नक्षलवादी समुहांशी संबंध असल्याचा आरोप असणारे जी.एन्. साईबाबा यांची कारागृहातून सुटका !
देहली विद्यापिठाचे माजी प्राध्यापक जी.एन्. साईबाबा आणि इतर ५ जण यांची ५० सहस्र रुपयांच्या जातमुचलक्यावर निर्दोष मुक्तता केली होती.
गोवा : प्रथम वैध कागदपत्रे सादर करा आणि नंतर टाळे ठोकण्याच्या विरोधात आदेश मागण्यासाठी या !
अनधिकृत बांधकाम करणार्‍या काही ‘शॅक’चालकांनी या आदेशातून सवलत देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. त्यास अनुसरून गोवा खंडपीठाने सवलत मागणार्‍या याचिकादारांना सुनावले आहे.