भाजपच्‍या खासदार आणि अभिनेत्री कंगना राणावत यांची निर्मिती असलेल्‍या ‘इमर्जन्‍सी’ चित्रपटाला अनुमती नाकारल्‍यावरून चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाला (‘सेन्‍सार बोर्ड’ला) मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे.
चोरट्यांना पोलिसांचे भय नसल्याचे उदाहरण ! वेळोवेळी सायबर चोरीच्या घटना उघड झाल्यानंतर चोरट्यांना त्वरित कठोर शिक्षा न झाल्यामुळे चोरीच्या घटनांची पुनरावृत्ती होत आहे !
‘बकरी कापायला ऑनलाईन अनुमती दिल्यामुळे काय अडचणी येतात ?’, हे न्यायालय समजूच शकत नव्हते.
अधिवक्ता खुश खंडलेवाल कनिष्ठ न्यायालयात गेले, तेव्हा आव्हाड यांचे हे वक्तव्य एक अपराध असल्याचे मान्य केले होते; मात्र क्षेत्राधिकाराच्या आधारावर न्यायालयाने फौजदारी तक्रार नोंदवण्यास नकार दिला होता.
बदलापूर येथे विद्यार्थिनींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराप्रमाणेच येथेही तक्रार नोंदवून घ्यायला विलंब झाल्याविषयी या वेळी न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
पुणे येथील जर्मन बेकरी बाँबस्फोटाशी संबंधित खटल्यात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला एकमेव दोषसिद्ध आरोपी हिमायत बेग याला नाशिक कारागृह प्रशासनाने पॅरोल नाकारला.
शहरातील गणेशोत्सव मंडळांना महापालिकेकडून परवाने देण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तयार केलेल्या मंडप धोरणानुसार गणेशोत्सव मंडळांना परवाने दिले आहेत. मंडळांकडून टाकण्यात येणारे मांडव धोरणांप्रमाणे आहेत कि नाही
श्री तुळजाभवानी मंदिर अपहाराच्या प्रकरणी गुन्हे अन्वेषण विभाग, तसेच जिल्हा पोलीस प्रमुख शंकर केंगार यांचा २२ सप्टेंबर २०१७ चा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात सादर करण्यात आला.
राज्यशासनाच्या वतीने विनामूल्य चालवण्यात येणार्‍या योजना बंद कराव्यात, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी येथील मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे.
मूर्तीकार आणि पीओपीने बनवलेल्‍या मूर्तींचा उपयोग करणारे यांना जरब बसेल, अशा स्‍वरूपाच्‍या दंडाची तरतूद करणे आवश्‍यक आहे. असे केल्‍याने पुढच्‍या वेळेपासून पीओपी मूर्तीच बनवण्‍यात येणार नाहीत.