तालुक्याला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग (इको सेन्सिटिव्ह झोन) घोषित करूनही तालुक्यातील पडवे माजगाव भागात अवैधरित्या लोह खनिज उत्खनन चालू करण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचा हा अवमान आहे.
न्यायालयाला असे आदेश वारंवार द्यावे लागणे प्रशासनाला लज्जास्पद !
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक म्हणजेच शिखर बँकेत कोणत्याही प्रकारे अनियमितता नाही. त्यामुळे बँकेतील कथित घोटाळ्याचे अन्वेषण बंद करावे, अशी विनंती राज्याच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष न्यायालयाकडे केली आहे.
बाजू मांडण्याची संधी न देताच निलंबन झाले असेल किंवा नियमांना डावलून निर्णय देण्यात आला असेल, तर त्यात हस्तक्षेप केला जाऊ शकतो; मात्र न्यायाधिशांच्या अशोभनीय वर्तनाला दुर्लक्षित करता येणार नाही, असे या वेळी उच्च न्यायालयाने निर्देशित केले.
२१ ऑक्टोबर २००८ या दिवशी धाराशिव जिल्ह्यात मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी एस्.टी. बसगाड्यांवर दगडफेक केल्याचा आरोप केला होता.
१५ वर्षांच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाला आहे. ही घटना गंभीर असून खटल्याचा विलंब हे जामीनाचे कारण होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाचे विभागांना आदेश !
गर्भपात झाल्यास मुलीला धोका उद्भवू शकतो; परंतु मूल जन्माला घालणे तिच्यासाठी अधिक धोकादायक आहे. हे १ दुर्मीळ प्रकरण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
एन्.सी.बी.ने पाठवलेल्या नोटिसांना वानखेडे यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. याचिका प्रलंबित असल्याने कठोर कारवाई करणार नसल्याची एन्.सी.बी.ची हमी यापुढेही कायम रहाणार आहे.
हिंदु प्रेयसीच्या भावाच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या निजाम असगर हाशमी याला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन संमत केला. हाशमी याने प्रेयसीचा चुलतभाऊ उमेश इंगळे याचे शीर कापून त्याची हत्या केली होती.