
मुंबई – गृहनिर्माण संस्थांच्या आवारात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी प्रभारी केंद्रे (ई-चार्जिंग स्टेशन्स) उपलब्ध केल्यास वायू प्रदूषणाचा धोका न्यून होण्यास साहाय्य होईल, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. तसेच गृहनिर्माण संस्थांमध्ये प्रभारी केंद्रे उभारण्याच्या धोरणाला लवकरात लवकर अंतिम स्वरूप देऊन त्याची कार्यवाही करा, असे आदेशही राज्य सरकारला या वेळी दिले.
संस्थांकडे अनेकदा निवेदन देऊन, तसेच संपर्क साधून प्रभारी केंद्रे आवारात उपलब्ध करण्याची अनुमती देण्यात आली नाही. त्यामुळे पेडर रोडस्थित व्यावसायिकाने त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या व्यावसायिकाच्या याचिकेच्या निमित्ताने न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपिठाने उपरोक्त आदेश दिले. ‘चार्जिंग पॉईंट्स’ची मागणी वाढत असून भविष्यात ती आणखी वाढणार आहे, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले.
न्यायालय धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करू शकत नाही, तथापि स्वच्छ, प्रदूषणरहित वातावरण असणे हा पैलू भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांचा अविभाज्य भाग आहे. गृहनिर्माण संस्थेच्या योग्य व्यवस्थापनाशी संबंधित सूत्राविषयी महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यानुसार मसुदा अटी अंतिम करणे आवश्यक आहे.