आरोग्य सेवेच्या परिस्थितीला उत्तरदायी आहे राजकीय मानसिकता !
‘राज्यात शासकीय रुग्णालयात झालेल्या विविध मृत्यूंना प्रशासनासह राज्य सरकारही उत्तरदायी आहे’, असे खेदाने म्हणावे लागेल.
‘राज्यात शासकीय रुग्णालयात झालेल्या विविध मृत्यूंना प्रशासनासह राज्य सरकारही उत्तरदायी आहे’, असे खेदाने म्हणावे लागेल.
राज्याचे प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा सनबर्नमध्ये व्यस्त असल्याचा आरोप केला जात असून, हा महोत्सव सरकारचा अधिकृत महोत्सव असल्यासारखे वाटते.
जलशुद्धीकरण प्रकल्पाला पाणी पुरवणाऱ्या कालव्याच्या दुरुस्तीचे काम जलस्रोत खात्याने पूर्ण केले आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले असतांना पाणी रस्त्यावरून वहाणे, घरात शिरणे ही स्थिती शंका उपस्थित करणारी ठरत आहे.
याला प्रशासन आणि पोलीस यांच्यातील नियोजनशून्य कारभारच कारणीभूत आहे !
‘पोलीस संरक्षणात उर्वरित २५ होड्या तोडणार’, असे या खात्याच्या अधिकार्यांनी घोषित केले होते; त्यामुळे ‘एकाच होडीवर का कारवाई केली ?’, असा प्रश्न उपस्थित झाला.
अहवालात ‘कॅग’ने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे सार्वजनिक निधीची (तिजोरीची) हानी झाली आहे.
अशा विनापरवाना विज्ञापनांवर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने खासगी बांधकाम व्यावसायिक, राजकीय मंडळी, विज्ञापन आस्थापने आणि विज्ञापने लावणार्या ठेकेदारांचा लाभ होत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नायलॉनच्या मांजावर बंदी आणूनही प्रशासन त्यावरील कारवाई वेळीच का करत नाही ?
महापालिका, नगरपालिका, तसेच ज्या स्थानिक संस्था यांनी यावर उपाययोजना न काढल्यानेच ही समस्या गंभीर झाली आहे. त्यामुळे जो प्रत्येक घटक नदी प्रदूषणासाठी उत्तरदायी आहे, त्यांच्यावर आता कठोर कारवाईच अपेक्षित आहे !
असे बंद पाळण्याची वेळ का येते ? यामुळे होणार्या जनतेच्या गैरसोयीचे दायित्व कुणाचे ?