आरोग्य सेवेच्या परिस्थितीला उत्तरदायी आहे राजकीय मानसिकता !

‘राज्यात शासकीय रुग्णालयात झालेल्या विविध मृत्यूंना प्रशासनासह राज्य सरकारही उत्तरदायी आहे’, असे खेदाने म्हणावे लागेल.

Boycott Sunburn : सनबर्नसह गोव्यातील सर्व कार्यक्रमांमध्ये होणारे ध्वनीप्रदूषण रोखावे !

राज्याचे प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा सनबर्नमध्ये व्यस्त असल्याचा आरोप केला जात असून, हा महोत्सव सरकारचा अधिकृत महोत्सव असल्यासारखे वाटते.

Goa Poor Administration : सडये, शिवोली येथे तिलारीचे पाणी लोकांच्या घरात !

जलशुद्धीकरण प्रकल्पाला पाणी पुरवणाऱ्या कालव्याच्या दुरुस्तीचे काम जलस्रोत खात्याने पूर्ण केले आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले असतांना पाणी रस्त्यावरून वहाणे, घरात शिरणे ही स्थिती शंका उपस्थित करणारी ठरत आहे.

दत्तजयंतीनिमित्त माहूर येथे दत्तशिखरावर जाणार्‍या भाविकांची गैरसोय !

याला प्रशासन आणि पोलीस यांच्यातील नियोजनशून्य कारभारच कारणीभूत आहे !

Sand Mafia Goa : होड्यांवर कारवाई करण्याची अधिकार्‍यांची चेतावणी; पण प्रत्यक्षात अधिकारी फिरकलेच नाहीत !

‘पोलीस संरक्षणात उर्वरित २५ होड्या तोडणार’, असे या खात्याच्या अधिकार्‍यांनी घोषित केले होते; त्यामुळे ‘एकाच होडीवर का कारवाई केली ?’, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला.

CAG Report : आडाळी (सिंधुदुर्ग) औद्योगिक क्षेत्राचे ७/१२ वरील क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष नोंदी यात मोठी तफावत !

अहवालात ‘कॅग’ने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे सार्वजनिक निधीची (तिजोरीची) हानी झाली आहे.

पुणे येथे कमानी, ‘किऑक्स’वर विनापरवाना विज्ञापने लावल्याने महापालिकेची कोट्यवधींची हानी !

अशा विनापरवाना विज्ञापनांवर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने खासगी बांधकाम व्यावसायिक, राजकीय मंडळी, विज्ञापन आस्थापने आणि विज्ञापने लावणार्‍या ठेकेदारांचा लाभ होत आहे.

गळ्याला पतंगाचा मांजा लागून पोलीस कर्मचार्‍याचा मृत्यू !

मुंबई उच्च न्यायालयाने नायलॉनच्या मांजावर बंदी आणूनही प्रशासन त्यावरील कारवाई वेळीच का करत नाही ?

इंद्रायणी नदीत जाणारे दूषित पाणी तातडीने रोखा ! – दीपक केसरकर, शालेय शिक्षणमंत्री

महापालिका, नगरपालिका, तसेच ज्या स्थानिक संस्था यांनी यावर उपाययोजना न काढल्यानेच ही समस्या गंभीर झाली आहे. त्यामुळे जो प्रत्येक घटक नदी प्रदूषणासाठी उत्तरदायी आहे, त्यांच्यावर आता कठोर कारवाईच अपेक्षित आहे !

सातारा जिल्ह्यातील शिधा वाटप दुकाने १ जानेवारीपासून अनिश्चित काळासाठी बंद !

असे बंद पाळण्याची वेळ का येते ? यामुळे होणार्‍या जनतेच्या गैरसोयीचे दायित्व कुणाचे ?