संपादकीय : हिंदुविरोधी ‘इकोसिस्टीम’ !

मागील अनेक वर्षे हिंदुत्वनिष्ठ, गड-दुर्गप्रेमी आणि विविध हिंदु संघटना यांच्या पाठपुराव्यानंतरही काहीच होत नसल्याने गड-दुर्गप्रेमींचा १४ जुलैला विशाळगडावर उद्रेक झाला. या उद्रेकात विशाळगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या काही अल्पसंख्यांक समाजातील लोकांच्या घरांची हानी झाली. यानंतर या हानीचे मोठ्या प्रमाणात भांडवल करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धीमाध्यमांपासून स्थानिक-राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय नेते-पदाधिकारी या सगळ्यांनाच तेथील अल्पसंख्यांकांविषयी अगदी भरभरून कळवळा येत आहे. बंगालमध्ये हिंदूंवर सातत्याने अनन्वित अत्याचार होत असतांना त्याविषयी कधीच विशेष वृत्त (डॉक्युमेंट्री) बनवावी, असे न वाटणार्‍या ‘बीबीसी’ या ब्रिटीश वृत्तवाहिनीने लगेच विशाळगडावरील अल्पसंख्यांकांच्या घरांची हानी कशी झाली ? त्यांचा संसार कसा उघड्यावर पडला ? याविषयी विशेष वृत्त बनवले. यावर लगेचच ‘एम्.आय.एम्.’चे भाग्यनगरचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली, तर माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी ‘राज्यात जागोजागी निदर्शने करणार’, असे घोषित केले. एकूणच प्रसिद्धीमाध्यमांमध्येही ‘आक्रमक हिंदूंमुळे अल्पसंख्यांक समाजाची भरून न येणारी हानी झाली’, अशीच वृत्ते प्रसिद्ध झाली. हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण असून अल्पसंख्यांकांच्या संदर्भातील कोणत्याही गोष्टींचे कशा प्रकारे भांडवल केले जाते आणि ‘हिंदू कसे हिंसक आहेत’, हे समाजात बिंबवणारी हिंदुविरोधी ‘इकोसिस्टीम’ (यंत्रणा) कशी कार्यरत आहे, हेच या निमित्ताने समोर येते.

‘इंडी’ आघाडीकडून सांत्वन !

जो विशाळगड वर्ष १९५६ पासून हळूहळू अतिक्रमणग्रस्त बनत गेला, जो गड इस्लामी अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडला आहे, त्यावरील अतिक्रमण काढण्यासाठी काय प्रयत्न करावेत, तसेच तेथील मंदिरे-समाधी यांची दुरवस्था पहाण्यासाठी एक ‘हिंदु’ म्हणून ज्यांना कधीच जावेसे वाटले नाही, त्या ‘इंडी’ आघाडीच्या नेत्यांनी तात्काळ अल्पसंख्यांकांचे अश्रू पुसण्यासाठी तिथे धाव घेतली ! यातील एका नेत्याने तर राज्याचे गृहराज्यमंत्रीपद भूषवले आहे; मात्र त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात कधीही अतिक्रमण हटवण्याविषयी ठोस भूमिका घेतली नाही. यावरून बहुसंख्य असलेल्या हिंदूबहुल देशात हिंदु समाजाच्या भावनांना किती मूल्य आहे आणि अल्पसंख्य म्हणवून घेणार्‍या मुसलमान समाजाच्या भावना किती ‘अमूल्य’ आहेत, हेच लक्षात येते. ज्या तत्परतेने अल्पसंख्यांकांच्या सांत्वनासाठी नेते मंडळी धावून गेली, त्याउलट जे गडप्रेमी कारागृहात गेले, त्यांच्या कुटुंबियांची विचारपूस करण्यासाठी कुणी हिंदु लोकप्रतिनिधी गेले नाहीत, हे दुर्दैवी आहे.

शिवभक्तांना आतंकवादी ठरवण्यापर्यंत मजल !

‘इंडी’ आघाडीचे नेते विशाळगडावर पहाणी करण्यासाठी गेल्यावर अल्पसंख्यांक समाजातील लोक, महिला अगदी आक्रोश करून त्यांच्यासमोर म्हणणे मांडत होते आणि याचेच सर्व चित्रण प्रसारित झाले. याचीच वृत्ते सर्व प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये ठळकपणे मांडली गेली. याउलट ‘गडावर झालेले अतिक्रमण हे अयोग्य आहे. यामुळे इतिहासाचे विद्रूपीकरण होत आहे आणि ते हटवले न जाणे, हे लांच्छनास्पद आहे’, याविषयी मात्र कोणतेच प्रसारमाध्यम पोटतिडकीने बोलले नाही कि त्यावर ‘डॉक्युमेंट्री’ (विशेष वृत्त) करण्यात आली नाही. गतवर्षीही कोल्हापूर येथे जेव्हा औरंगजेबाचे ‘स्टेटस’ ठेवण्यावरून उद्रेक झाला, तेव्हाही याच प्रकारे अल्पसंख्यांकांची बाजू ठळकपणे सर्वांसमोर मांडण्यात आली आणि तेव्हाही हिंदूंनाच दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न झाला.

हे सर्व होत असतांना गडावर एका मुसलमान व्यक्तीने काँग्रेसचे खासदार छत्रपती शाहू महाराज यांना ‘गडावर जे काल आले होते, ते शिवभक्त होते कि अतिरेकी होते?’, असा संतापजनक प्रश्न विचारला. त्यावर छत्रपती शाहू महाराज यांनी ‘अतिरेकी’ असे उत्तर दिले. याप्रसंगी तेथे ‘इंडी’ आघाडीचे अन्य नेतेही उपस्थित होते. यातील एकानेही ‘ते आतंकवादी नाहीत’, असे सांगितले नाही. पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील जर्मन बेकरीत झालेल्या बाँबस्फोट प्रकरणातील मुख्य आरोपी आतंकवादी यासिन भटकळ विशाळगडावर राहून गेल्याची नोंद आहे. यावर ‘इंडी’ आघाडीचे नेते काहीच बोलत नाहीत; मात्र शिवभक्तांना ‘आतंकवादी’ ठरवण्याच्या प्रश्नावर मात्र लगेच प्रतिक्रिया व्यक्त होते, हे धक्कादायक आणि छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रात संतापजनक आहे. खरे पहाता मुळात शिवभक्तांना ‘आतंकवादी’ म्हणण्यापर्यंत प्रश्न विचारण्याची मजल जाते, हे ‘हिंदूंना आतंकवादी’ ठरवण्याचे ‘कथानक’ कशा प्रकारे स्थापित केले जात आहे, हेच समोर येत आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी अफझलखानाचा वध करण्यासाठी वापरलेल्या वाघनखांविषयीचा सोहळा १९ जुलैला सातारा येथे होत आहे, म्हणजे एकीकडे त्यांचा जाज्वल्य इतिहास जपला जात आहे. दुसरीकडे त्यांचेच वारसदार असलेले खासदार छत्रपती शाहू महाराज विशाळगडाच्या अतिक्रमणमुक्तीसाठी काही प्रयत्न न करता अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन करण्यात धन्यता मानत आहेत. या निमित्ताने हा प्रचंड मोठा विरोधाभास शिवभक्तांसमोर येत आहे.

शासन आणि प्रशासन जागे होणार का ?

हे सगळे घडत असतांना ‘पुरातत्व विभाग काय करत आहे ?’, असा प्रश्न निश्चित उपस्थित होतो. विशाळगडावर अतिक्रमण आहे, हे सर्वांनाच ठाऊक होते; मात्र ‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’च्या माध्यमातून ते पुराव्यांसहित समोर मांडण्यात आले. असे शिवभक्तांना करावे लागत असेल, तर पुरातत्व विभाग कशासाठी आहे ? जिल्हा प्रशासन काय करत आहे ? असा प्रश्न निश्चित गडप्रेमींना पडल्याखेरीज रहाणार नाही. प्रतापगडावरही याच प्रकारे अफझलखानाच्या कबरीभोवती १६ खोल्यांचे अतिक्रमण झाले होते. माजी आमदार नितीन शिंदे यांनी आंदोलन करून हा विषय समोर आणला. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने २ वेळा आदेश देऊनही दीर्घकाळ हे अतिक्रमण हटवण्यात आले नव्हते. विद्यमान सरकारने ते अतिक्रमण भुईसपाट केले. असे असले, तरी हे अतिक्रमण २० वर्षांहून अधिक काळ तसेच होते, हे लज्जास्पद आहे. आजही राज्यातील बहुतांश गडदुर्ग हे अतिक्रमणांच्या विळख्यात आणि दुरवस्थेत आहेत. विशाळगडावर ज्या प्रकारे शिवभक्तांचा उद्रेक झाला, तसा उद्रेक अन्य गडांविषयी होण्याची वाट प्रशासन पहात आहे का ? तसे जर नको असेल, तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा जतन होण्यासाठी सरकारने सर्व गडदुर्ग ‘अतिक्रमणमुक्त’ करण्याची मोहीम हाती घ्यावी आणि शिवप्रेमींना दिलासा द्यावा !