मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या संदर्भात पुरावे देणे आवश्यक आहे. जर त्यांच्याकडे पुरावे असतील, तर जनता त्यावरून सरकार आणि सीमा सुरक्षा दल यांना जाब विचारेल !
हे तृणमूल काँग्रेस सरकारला लज्जास्पद ! बांगलादेशी घुसखोरांना सरकारांकडून साहाय्य मिळत असेल, तर अशा घुसखोरांना बाहेर कोण काढणार ?
गेंड्याच्या कातडीच्या सरकारांना न्यायालयांनी कितीही फटकारले, तरी त्यांच्यावर कधीही आणि काहीही परिणाम होत नसतो ! त्यांच्यावर कडक कारवाई करणेच आवश्यक असते. असे जेव्हा होईल, तेव्हाच जनतेला खर्‍या अर्थाने कायद्याचे राज्य मिळेल !
राज्य सरकारमधील एक मंत्री उघडपणे असे विधान करतो, यावरून त्यांची या संदर्भात सिद्धता असणार, हे स्पष्ट होते. सर्वधर्मसमभावाच्या गुंगीत असणारे हिंदू आतातरी शुद्धीवर येतील, अशी अपेक्षा !
या देशातील मुसलमानांचा किंवा हुमायूं कबीर यांचा बाबर कोण होता ?, असा प्रश्‍न विचारणे आता आवश्यक झाले आहे. बाबरला जे स्वतःचे वंशज मानत आहेत, त्यांना बहुसंख्य हिंदूंच्या देशात आमदार होण्याची संधी मिळते, हे हिंदूंना लज्जास्पद आहे !
भारतातील धार्मिक स्‍वातंत्र्य धोक्‍यात आल्‍याचे खोटे अहवाल वेळोवेळी जारी करणार्‍या संयुक्‍त राष्‍ट्रांच्‍या कथित समित्‍यांनी बांगलादेशातील हिंदूंवरील आक्रमणांच्‍या विरोधात मात्र पूर्ण मौन धारण केले आहे.
बांगलादेशातच नाही, तर बंगालमध्येही शांतीसेना पाठवून हिंदूंचे रक्षण करून बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना हाकलणे, तसेच जिहादी आतंकवाद्यांची नांगी ठेचणे आता आवश्यक झाले आहे !
घुसखोरांनी ममता बॅनर्जी यांच्‍या कृपेने बंगालच्‍या सीमावर्ती भागांत बस्‍तान बसवले आहे. यात शेकडो लोक हे गुन्‍हेगारी प्रवृत्तीचे असूनही ममता बॅनर्जी त्यांची पाठराखण करत आहेत.
निवडणूक आयोगाला मतदार ओळखपत्र देतांना हे का लक्षात येत नाही ? आयोगाच्‍या कार्यपद्धतीत दोष आहे, हेच यातून लक्षात येते. अशामुळे देशाची सुरक्षाच धोक्‍यात येत आहे !
यातून बांगलादेशी घुसखोरीच्या प्रकरणात पोलिसांचे साटेलोटे असल्याची शक्यता दाट आहे, हेच म्हणता येईल. अशांविरुद्धही कठोर कारवाई झाली पाहिजे !