‘तांडव’च्या विरोधात कारवाई केली जाईल ! – अनिल देशमुख, गृहमंत्री, महाराष्ट्र

देवतांचे विडंबन असलेल्या ‘तांडव’ या वेब सिरीजविषयी तक्रार आली असून करवाई होईल; पण ‘ओटीटी’वर कुठल्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने याविषयी कायदा आणावा, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे.

(म्हणे) ‘कर्नाटकातील इंचभरही भूमी देणार नाही !’

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद गेली ६० वर्षे चालू असून तो सामोपचाराने सोडवण्याची आवश्यकता असतांना अशा प्रकारचे विधान करणे संतापजनक आहे, हे येडियुरप्पा यांनी लक्षात घ्यायला हवे !

मालवणी (मुंबई) येथे पोलिसांनी भगवान श्रीरामाची भित्तीपत्रके फाडली !

हिंदूंनो, धर्मांधांची वस्ती वाढली की काय होते, हे लक्षात घ्या ! पोलीसही धर्मांधांसमवेत हिंदूंच्या स्वातंत्र्याचा कसा गळा घोटतात, हे जाणा आणि ही स्थिती पालटण्यासाठी तुमचे प्रभावी संघटन करून हिंदु राष्ट्राची स्थापना करा !

महाराष्ट्र मानवी हक्क आयोगाचे २० सहस्र खटले प्रलंबित आणि अनेक पदे रिक्त !

अशा आयोगाचा असून उपयोग तरी काय ? हा सरकारवर भारच आहे. असे आयोग पोसायचे तरी कशाला ? ज्या संस्था चालवता येत नसतील, तर दिखाऊपणासाठी त्या चालवणे म्हणजे सामान्य जनतेला आशेवर ठेवून तिची फसवणूक करणेच नव्हे काय ?

मालवणी (मुंबई) येथील शेकडो हिंदु परिवारांचे धर्मांधांच्या दहशतीमुळे पलायन !

हिंदूबहुल देशात हिंदूंची अशी स्थिती होणे, हे शासकीय यंत्रणांना लज्जास्पद होय ! ही स्थिती पालटण्यासाठी हिंदूंनी संघटित होऊन आवाज उठवणे आणि हिंदु राष्ट्राची स्थापना करणे किती अपरिहार्य आहे, हे यातून लक्षात येईल !

भंडारा प्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल ! – उद्धव ठाकरे

‘‘या वेळी माझ्याकडे कोणतेही शब्द नव्हते. केवळ या कुटुंबांसमोर मी हात जोडून उभा होतो. या घटनेच्या मुळापर्यंत जाण्यासाठी चौकशी समिती चौकशी करत आहे. एका मासात या समितीचा अहवाल येईल, दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल.’’

औरंगाबादच्या नामांतराची भूमिका शिवसेनेची, सरकारची नाही ! – प्रफुल्ल पटेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस

औरंगाबादचे नामांतर ‘संभाजीनगर’ असे करण्याची शिवसेनेची भूमिका आहे; मात्र काँग्रेस पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील काही नेते यांनी औरंगाबादचे नामांतर ‘संभाजीनगर’ करण्याला विरोध दर्शवला आहे.

विज्ञापनांद्वारे चमत्कारी किंवा अलौकिक शक्तींचा दावा करणार्‍या वस्तूंच्या विक्रीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाकडून बंदी

‘अंधश्रद्धा पसरवणार्‍या विज्ञापनांचे प्रक्षेपण रोखण्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाने मुंबई येथे ‘सेल’ स्थापन करून मासाभरात अधिकारी नेमावा’ – खंडपीठाचा आदेश

राज्याच्या कृषी विभागाची सक्तवसुली संचालनालयाच्या माध्यमातून चौकशीची शक्यता

राज्याच्या कृषी विभागाची सक्तवसुली संचालनालयाच्या माध्यमातून चौकशी होण्याची शक्यता आहे. राज्यात वर्ष २००८ ते २०११ या कालावधीत कृषी विभागाच्या सूक्ष्म सिंचन योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला होता.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससीच्या) परीक्षेला बसणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा देण्याच्या कमाल संधी मर्यादेचा नियम अन्यायकारक ! – चंद्रकांत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप

आयुष्यातील महत्त्वाच्या टप्प्यात कठोर परिश्रम घेऊन अभ्यास करणार्‍या विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे ‘करियर’ धोक्यात येणार आहे.