केरी, पेडणे येथील अनधिकृत ‘शॅक’ व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश

पोलिसांना आणि पर्यटन खात्याला हे अनधिकृत व्यवसाय का दिसत नाहीत ? यासाठी स्थानिक शॅकचालकांना न्यायालयात जावे लागणे संबंधितांना लज्जास्पद !

श्री तुळजाभवानी मंदिराच्या गाभार्‍यातील छताच्या शिळांना तडे !

भाविकांची मंदिर समिती असती, तर समस्या उद्भवण्याआधी त्यावर उपाय निघाला असता. असे प्रकार मंदिरात घडतात, हा मंदिर सरकारीकरणाचा दुष्परिणाम होय !  

हिंदु आध्यात्मिक आणि सेवा मेळा, मुंबई यांच्या वतीने सनातन संस्था, हिंदु जनजागृती समिती अन् ‘सनातन प्रभात’च्या प्रदर्शनांना आरंभ !

‘हिंदु आध्यात्मिक आणि सेवा मेळ्या’च्या उद्घाटन सोहळ्याच्या वेळी अयोध्या येथील श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाचे कोषाध्यक्ष प.पू. स्वामी गोविंददेव गिरि यांनी मार्गदर्शन केले.

Shocking Remarks By SC Justice : सर्वोच्च न्यायालयासारखे बेशिस्त न्यायालय कधी पाहिले नाही !

केवळ उच्चशिक्षित झाल्यामुळे कुणी सुसंस्कृत आणि आदर्श होत नाही, हे यातून लक्षात येते ! यासाठी शिक्षणामध्ये साधना शिकवणेही आता महत्त्वाचे आहे.

प्रदूषणकारी बेकर्‍यांना मुंबई महापालिकेच्या नोटिसा !

काही बेकरी चालकांनी इलेक्ट्रिक किंवा गॅस पाईपलाईन बसवण्यासाठीच्या खर्चामध्ये सरकारने अनुदान द्यावे, अन्यथा बेकरी उत्पादनांच्या किमतीत वाढ करावी लागेल, असे सांगितले आहे.

सागरी सुरक्षेसाठी ‘ड्रोन’प्रणाली विकसित करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ! – नितेश राणे, मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री

उद्घाटनप्रसंगी ‘ड्रोन’प्रणाली कशी कार्य करते ?’ याचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. या वेळी मुंबई येथे संबंधित विभागांचे अधिकारी प्रत्यक्षरित्या, तर उर्वरित ठिकाणचे अधिकारी दूरदृश्य संवाद (व्हिडिओ कॉन्फरन्स) प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

बांगलादेशी सैनिकांनी भारतीय सैनिकांशी वाद घातल्यावर गावकरी कोयते, दंडुके घेऊन पोचल्याने बांगलादेशी सैनिक पळाले !

बांगलादेशी सैन्याची क्षमता भारतासमोर नगण्य असतांनाही अशा प्रकारे भारतीय सैन्याला डिवचण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे, हे लक्षात घेता भारताने आता आक्रमक होणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे !

‘महाराष्ट्र गोसेवा आयोगा’च्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’चे राज्यपालांच्या हस्ते प्रकाशन !

या वेळी राज्यपालांनी गो आधारित कृषीसाठी राज्य सरकार आणि गोसेवा आयोग यांच्याकडून निर्णायक अन् परिणामकारक कार्य व्हावे, याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले.

म्हाडा आणि सोलापूर महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने ठोठावला दंड

जुलै १९८७ मध्ये सोलापूर जिल्हाधिकार्‍यांनी भूमीच्या मागणीसंदर्भात अधिसूचना काढल्यानंतर तिन्ही याचिकादारांच्या भूमी कह्यात घेण्यात आल्या.