लोकऐक्य महत्त्वाचे !
महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यात एक प्रदीर्घ सीमावाद आहे. या ‘सीमावादा’वर निर्णय होईल तेव्हा होईलच; पण राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनी मात्र एकत्र येऊन या ‘वादाची सीमा’ आता निश्चित केली पाहिजे ! यातच राष्ट्राचे भले आहे !!
महाराष्ट्राच्या गाड्या फोडणार्‍यांवर कर्नाटक सरकारने कारवाई करावी ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाभागाचा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे याविषयी संयम पाळायला हवा. यावर तोडगा निघेल; परंतु सीमाभागात मराठी भाषिकांना कोणताही त्रास होता कामा नये.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी तोंडावर आवर घालून सीमावादाचा प्रश्‍न चिघळू देऊ नये !
सीमावादाचा प्रश्‍न चर्चेने आणि सामोपचारानेच सुटायला हवा; पण जर समोरून संघर्षाची कृती केली जाणार असेल, तर आमचेही उत्तर तितकेच तीव्र असेल, हे विसरू नका.
महाराष्ट्र-कर्नाटक बससेवा तात्पुरती स्थगित : कर्नाटकातूनही महाराष्ट्रात एकही बस नाही !
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा वादाच्या पार्श्वभूमीवर आणि ६ डिसेंबरला महाराष्ट्रातील ट्रकवर बेळगाव पथकर नाक्याजवळ झालेल्या आक्रमणानंतर महाराष्ट्र-कर्नाटक बससेवा तात्पुरती स्थगित करण्यात आली होती.
कर्नाटकातील पर्यटनासंबंधीचे फलक फाडले !
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर हे फलक लावल्याने मराठीजनांचा रोष उफाळून आला आहे. ‘सी कर्नाटका ए न्यू’ असे कर्नाटक पर्यटन विभागाचे फलक विमानतळावर लावण्यात आले.
महाराष्ट्रात फूट पाडण्याचा कर्नाटक सरकारचा डाव ! – गुलाबराव पाटील, पाणीपुरवठामंत्री
सीमाभागातील सांगली जिल्ह्यातील जत येथे कर्नाटक सरकार जाणीवपूर्वक पाणी सोडत आहे. असे करून महाराष्ट्रात फूट पाडण्याचा कर्नाटक सरकारचा डाव आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्नाटक सरकार असे जाणीवपूर्वक करत आहे.
अक्कलकोटमधील २८ गावे कर्नाटकात जाण्यास इच्छुक ?
अक्कलकोट तालुक्यातील २८ गावांमध्ये रस्ते, वीज, पाणी अशा मूलभूल सुविधा मिळत नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या या गावांमधील ग्रामस्थांनी कर्नाटकात जाण्यास इच्छुक असल्याचे सांगितले
पक्षवाद आणल्यास महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेचा दावा खिळखिळा होऊ शकतो ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्राची भूमिका कायम आहे. आमची मागणी संविधानिक आहे. बेळगाव, कारवार आणि निपाणी यांवरील दावा आम्ही सर्वाेच्च न्यायालयात केला आहे.”
बेळगाव सीमावाद प्रश्नाची सर्वाेच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर; पुढील सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने वर्ष २००४ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयात दावा प्रविष्ट केला आहे. या दाव्यानुसार ८६५ गावावर आपला अधिकार सांगितला आहे.
‘मुंबई-कर्नाटक प्रदेशा’चे नाव पालटून ‘कित्तूर कर्नाटक प्रदेश’ करणार ! – कर्नाटकमधील भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
राज्याच्या ६५व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित ‘कर्नाटक राज्योत्सवा’मध्ये कर्नाटकमधील भाजपचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी याविषयीची घोषणा केली.