कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा वादाच्या पार्श्वभूमीवर आणि ६ डिसेंबरला महाराष्ट्रातील ट्रकवर बेळगाव पथकर नाक्याजवळ झालेल्या आक्रमणानंतर महाराष्ट्र-कर्नाटक बससेवा तात्पुरती स्थगित करण्यात आली होती.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर हे फलक लावल्याने मराठीजनांचा रोष उफाळून आला आहे. ‘सी कर्नाटका ए न्यू’ असे कर्नाटक पर्यटन विभागाचे फलक विमानतळावर लावण्यात आले.
सीमाभागातील सांगली जिल्ह्यातील जत येथे कर्नाटक सरकार जाणीवपूर्वक पाणी सोडत आहे. असे करून महाराष्ट्रात फूट पाडण्याचा कर्नाटक सरकारचा डाव आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्नाटक सरकार असे जाणीवपूर्वक करत आहे.
अक्कलकोट तालुक्यातील २८ गावांमध्ये रस्ते, वीज, पाणी अशा मूलभूल सुविधा मिळत नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या या गावांमधील ग्रामस्थांनी कर्नाटकात जाण्यास इच्छुक असल्याचे सांगितले
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्राची भूमिका कायम आहे. आमची मागणी संविधानिक आहे. बेळगाव, कारवार आणि निपाणी यांवरील दावा आम्ही सर्वाेच्च न्यायालयात केला आहे.”
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने वर्ष २००४ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयात दावा प्रविष्ट केला आहे. या दाव्यानुसार ८६५ गावावर आपला अधिकार सांगितला आहे.
राज्याच्या ६५व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित ‘कर्नाटक राज्योत्सवा’मध्ये कर्नाटकमधील भाजपचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी याविषयीची घोषणा केली.
जेव्हा एखादा प्रश्‍न सुटत नाही, तेव्हा पालक या नात्याने त्याचे दायित्व केंद्र सरकारकडेच येते. त्यामुळे केंद्र सरकारने याविषयी नरो वा कुंजरोवा अशी भूमिका न घेता पुढाकार घेऊन येथील मराठीजनांना दिलासा द्यावा, इतकीच सामान्य मराठीजनांची अपेक्षा आहे.
कर्नाटकमधील भाजपचे नेते करत असलेले वक्तव्य अयोग्य असून आम्ही त्याचा निषेध करतो. याविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना भेटून आम्ही आमचे म्हणणे मांडणार आहोत.
मुंबईचा आणि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा काहीही संबंध नसतांना वडाची साल पिंपळाला लावण्याचा प्रयत्न कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री करत आहेत, हेच स्पष्ट होते ! जर सीमावादातील भाग वादग्रस्त आहे, तर तो केंद्रशासित करण्यास काय अडचण आहे ?