महाराष्ट्रात फूट पाडण्याचा कर्नाटक सरकारचा डाव ! – गुलाबराव पाटील, पाणीपुरवठामंत्री

सीमाभागातील सांगली जिल्ह्यातील जत येथे कर्नाटक सरकार जाणीवपूर्वक पाणी सोडत आहे. असे करून महाराष्ट्रात फूट पाडण्याचा कर्नाटक सरकारचा डाव आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्नाटक सरकार असे जाणीवपूर्वक करत आहे.

अक्कलकोटमधील २८ गावे कर्नाटकात जाण्यास इच्छुक ?

अक्कलकोट तालुक्यातील २८ गावांमध्ये रस्ते, वीज, पाणी अशा मूलभूल सुविधा मिळत नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या या गावांमधील ग्रामस्थांनी कर्नाटकात जाण्यास इच्छुक असल्याचे सांगितले

पक्षवाद आणल्यास महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेचा दावा खिळखिळा होऊ शकतो ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्राची भूमिका कायम आहे. आमची मागणी संविधानिक आहे. बेळगाव, कारवार आणि निपाणी यांवरील दावा आम्ही सर्वाेच्च न्यायालयात केला आहे.”

बेळगाव सीमावाद प्रश्नाची सर्वाेच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर; पुढील सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने वर्ष २००४ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयात दावा प्रविष्ट केला आहे. या दाव्यानुसार ८६५ गावावर आपला अधिकार सांगितला आहे.

‘मुंबई-कर्नाटक प्रदेशा’चे नाव पालटून ‘कित्तूर कर्नाटक प्रदेश’ करणार ! – कर्नाटकमधील भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

राज्याच्या ६५व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित ‘कर्नाटक राज्योत्सवा’मध्ये कर्नाटकमधील भाजपचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी याविषयीची घोषणा केली.

सीमावादाचा चिघळलेला प्रश्‍न !

जेव्हा एखादा प्रश्‍न सुटत नाही, तेव्हा पालक या नात्याने त्याचे दायित्व केंद्र सरकारकडेच येते. त्यामुळे केंद्र सरकारने याविषयी नरो वा कुंजरोवा अशी भूमिका न घेता पुढाकार घेऊन येथील मराठीजनांना दिलासा द्यावा, इतकीच सामान्य मराठीजनांची अपेक्षा आहे.

कर्नाटकातील भाजपच्या नेत्यांचे वक्तव्य अयोग्य ! – चंद्रकांत पाटील, महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष, भाजप

कर्नाटकमधील भाजपचे नेते करत असलेले वक्तव्य अयोग्य असून आम्ही त्याचा निषेध करतो. याविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना भेटून आम्ही आमचे म्हणणे मांडणार आहोत.

(म्हणे) ‘मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करा !’ – कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी

मुंबईचा आणि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा काहीही संबंध नसतांना वडाची साल पिंपळाला लावण्याचा प्रयत्न कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री करत आहेत, हेच स्पष्ट होते ! जर सीमावादातील भाग वादग्रस्त आहे, तर तो केंद्रशासित करण्यास काय अडचण आहे ?

कर्नाटकव्याप्त भूभाग महाराष्ट्रात आणणारच ! – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

जोपर्यंत हे प्रकरण न्यायालयात आहे, तोपर्यंत हा भूभाग केंद्रशासित का केला जाऊ नये ? जोपर्यंत निकाल लागत नाही, तोपर्यंत आपल्या सरकारने हा भूभाग केंद्रशासित करण्याची मागणी न्यायालयात केली पाहिजे.

(म्हणे) ‘कर्नाटकातील इंचभरही भूमी देणार नाही !’

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद गेली ६० वर्षे चालू असून तो सामोपचाराने सोडवण्याची आवश्यकता असतांना अशा प्रकारचे विधान करणे संतापजनक आहे, हे येडियुरप्पा यांनी लक्षात घ्यायला हवे !