महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद
मुंबई – सीमाभागातील सांगली जिल्ह्यातील जत येथे कर्नाटक सरकार जाणीवपूर्वक पाणी सोडत आहे. असे करून महाराष्ट्रात फूट पाडण्याचा कर्नाटक सरकारचा डाव आहे. केवळ आताच नाही, तर गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्नाटक सरकार असे जाणीवपूर्वक करत आहे. सध्या जत आणि परिसरात सगळे तलाव पूर्ण भरलेले असून पिण्याच्या पाण्यासाठी एकही टँकर लागणार नाही, अशी स्थिती आहे. जत भागातील पाण्याच्या ज्या योजना आहेत, त्या सर्वांना सरकारने मान्यता दिली असून लवकरच मुख्यमंत्री त्याविषयी घोषणा करतील, अशी माहिती राज्याचे पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलतांना दिली.
या संदर्भात सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी जत भागातील ग्रामपंचायतीच्या विविध प्रतिनिधींची बैठक घेतली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतांना डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, ‘‘यात कोणताही पक्षपात न करता राजकारण न करता विकासाच्या दृष्टीने विचार होणे आवश्यक आहे. हा विकास करतांना जनतेच्या हिताचे जे जे आवश्यक आहे, ते ते सरकार करेल. आम्ही उठाव केल्यामुळे या योजना संमत झाल्या असे नाहीत, तर या योजना अगोदरपासूनच पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांनी केवळ श्रेयवादासाठी अशा गोष्टी करू नयेत.’’
अन्य घडामोडी
१. म्हैशाळ पाणीपुरवठ्याच्या योजनेच्या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेतली आणि त्यांनी या योजनेतील पुढच्या टप्प्याची निविदा २० जानेवारीअखेर काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
२. सीमावादाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर ३ डिसेंबरला बेळगावचा दौरा करणार आहेत. ‘महाराष्ट्र सीमाभाग समन्वयमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि इतर मंत्री यांनी बेळगाव येथे येऊ नये’, असे पत्र कर्नाटकाच्या मुख्य सचिवांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना पाठवले आहे. या संदर्भात पत्रकारांशी बोलतांना मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘‘असे कोणतेही पत्र मला मिळालेले नाही. उद्या बेळगावात अधिक कार्यक्रम असल्याने मी ६ डिसेंबरला बेळगाव येथे कार्यक्रमासाठी जाणार आहे.’’
३. सोलापुरात उभारण्यात येणार्या कन्नड भवनसाठी १० कोटी रुपये देण्याची घोषणा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.