मराठी भाषिकांवर होणार्‍या अन्यायाच्या विरोधात सत्ताधारी आणि विरोधक संघटितपणे लढा देणार !
सीमाभागांतील गावांचा विकास करण्यासाठी विशेष योजना राबवण्यात येणार !
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बोगस ट्वीटच्या मागे महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
सीमावादाच्या प्रश्नावर सर्व राजकीय पक्षांनी मराठी भाषिकांच्या मागे एकत्रित उभे रहायला हवे. सीमाप्रश्नावरून कुणीही राजकारण करू नये. राजकारणासाठी अन्यही सूत्रे आहेत’, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ‘खोके सरकार, ओके सरकार’च्या विरोधकांच्या घोषणा !
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या प्रश्नावर विरोधकांनी कर्नाटक, तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात हातात फलक धरून निषेधाच्या घोषणा दिल्या.
मराठी भाषिकांवर अत्याचार होऊ नये, ही ठाम भूमिका केंद्रीय गृहमंत्र्यांपुढे मांडली ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
काँग्रेसची सत्ता असतांना कधीही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सीमा भागाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी वेळ दिला नव्हता. हा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असतांनाही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सीमा भागाच्या प्रश्नासाठी स्वत:हून वेळ दिला.
सोलापूर, अक्कलकोट भागांतील नागरिकांना कुणी भडकावत आहे का ? याची पडताळणी झाली पाहिजे ! – शंभूराज देसाई, पालकमंत्री
महाराष्ट्रात सीमाप्रश्नी वातावरण वेगळे वळण घेऊ लागले आहे. केंद्र सरकारने दोन्ही राज्यांची बैठक घेऊन समन्वयाने तोडगा काढावा, ही महाराष्ट्र सरकारची भूमिका आहे.
कोल्हापूर-बेळगाव बससेवा पूर्ववत् !
मंत्र्यांनी बेळगावमध्ये येऊ नये, यासाठी मागील ५ दिवसांपासून कन्नड संघटनांनी कर्नाटक राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलन केले होते.
महाराष्ट्राला एक इंचही जागा देणार नाही ! – कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादावरून भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्याशी बोलणे झाले आहे. कर्नाटक महाराष्ट्राला एक इंचही जागा देणार नाही. या प्रकरणात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
लोकऐक्य महत्त्वाचे !
महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यात एक प्रदीर्घ सीमावाद आहे. या ‘सीमावादा’वर निर्णय होईल तेव्हा होईलच; पण राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनी मात्र एकत्र येऊन या ‘वादाची सीमा’ आता निश्चित केली पाहिजे ! यातच राष्ट्राचे भले आहे !!
महाराष्ट्राच्या गाड्या फोडणार्‍यांवर कर्नाटक सरकारने कारवाई करावी ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाभागाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे याविषयी संयम पाळायला हवा. यावर तोडगा निघेल; परंतु सीमाभागात मराठी भाषिकांना कोणताही त्रास होता कामा नये.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी तोंडावर आवर घालून सीमावादाचा प्रश्न चिघळू देऊ नये !
सीमावादाचा प्रश्न चर्चेने आणि सामोपचारानेच सुटायला हवा; पण जर समोरून संघर्षाची कृती केली जाणार असेल, तर आमचेही उत्तर तितकेच तीव्र असेल, हे विसरू नका.