छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रात एकजिनसी पद्धतीने कर्नाटकच्या दादागिरीला महाराष्ट्र सरकार कशाप्रकारे उत्तर देणार ? याविषयी सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी.
‘सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी सर्व ताकदीनिशी उभे राहू’, असा ठराव विधानसभेत करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नव्याने चालू करण्यात येत असलेल्या योजनांची माहिती दिली.
सरकार सीमाभागातील ३६५ गावांतील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. बोम्मई यांच्या उद्दाम वागण्यामुळे मराठी माणसाचे रक्त सळसळले आहे.
सीमाभागांतील गावांचा विकास करण्यासाठी विशेष योजना राबवण्यात येणार !
सीमावादाच्या प्रश्नावर सर्व राजकीय पक्षांनी मराठी भाषिकांच्या मागे एकत्रित उभे रहायला हवे. सीमाप्रश्नावरून कुणीही राजकारण करू नये. राजकारणासाठी अन्यही सूत्रे आहेत’, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या प्रश्नावर विरोधकांनी कर्नाटक, तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात हातात फलक धरून निषेधाच्या घोषणा दिल्या.
काँग्रेसची सत्ता असतांना कधीही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सीमा भागाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी वेळ दिला नव्हता. हा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असतांनाही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सीमा भागाच्या प्रश्नासाठी स्वत:हून वेळ दिला.
महाराष्ट्रात सीमाप्रश्नी वातावरण वेगळे वळण घेऊ लागले आहे. केंद्र सरकारने दोन्ही राज्यांची बैठक घेऊन समन्वयाने तोडगा काढावा, ही महाराष्ट्र सरकारची भूमिका आहे.
मंत्र्यांनी बेळगावमध्ये येऊ नये, यासाठी मागील ५ दिवसांपासून कन्नड संघटनांनी कर्नाटक राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलन केले होते.
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादावरून भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्याशी बोलणे झाले आहे. कर्नाटक महाराष्ट्राला एक इंचही जागा देणार नाही. या प्रकरणात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.