जेव्हा एखादा प्रश्‍न सुटत नाही, तेव्हा पालक या नात्याने त्याचे दायित्व केंद्र सरकारकडेच येते. त्यामुळे केंद्र सरकारने याविषयी नरो वा कुंजरोवा अशी भूमिका न घेता पुढाकार घेऊन येथील मराठीजनांना दिलासा द्यावा, इतकीच सामान्य मराठीजनांची अपेक्षा आहे.
कर्नाटकमधील भाजपचे नेते करत असलेले वक्तव्य अयोग्य असून आम्ही त्याचा निषेध करतो. याविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना भेटून आम्ही आमचे म्हणणे मांडणार आहोत.
मुंबईचा आणि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा काहीही संबंध नसतांना वडाची साल पिंपळाला लावण्याचा प्रयत्न कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री करत आहेत, हेच स्पष्ट होते ! जर सीमावादातील भाग वादग्रस्त आहे, तर तो केंद्रशासित करण्यास काय अडचण आहे ?
जोपर्यंत हे प्रकरण न्यायालयात आहे, तोपर्यंत हा भूभाग केंद्रशासित का केला जाऊ नये ? जोपर्यंत निकाल लागत नाही, तोपर्यंत आपल्या सरकारने हा भूभाग केंद्रशासित करण्याची मागणी न्यायालयात केली पाहिजे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद गेली ६० वर्षे चालू असून तो सामोपचाराने सोडवण्याची आवश्यकता असतांना अशा प्रकारचे विधान करणे संतापजनक आहे, हे येडियुरप्पा यांनी लक्षात घ्यायला हवे !