शेतकरी आंदोलनाला खलिस्तान्यांचे समर्थन जाणा !
भारतातील कृषी कायद्यांचा विरोध करतांना भारतविरोधी गटाने वॉशिंग्टन (अमेरिका) येथील भारतीय दूतावासासमोर असलेल्या म. गांधी यांच्या पुतळ्यावर खलिस्तानी झेंडा टाकून त्याद्वारे गांधींचा तोंडवळा झाकून टाकला.
नवीन कृषी कायदे शेतकर्यांना समजावेत, यासाठी त्यांचा मराठी अनुवाद लोकांपर्यत पोचवणार !
केंद्र सरकारने केलेले हे कायदे शेतकरी हिताचे असून शेतकर्यांची पिळवणूक होऊ नये यासाठी आहेत.
पोलीसदल शारीरिक आणि मानसिक तणावात असल्याने त्यात पालट होईपर्यंत कायदा सुव्यवस्था चांगली रहाणे कठीण ! – मद्रास उच्च न्यायालय
पोलिसांची अशी स्थिती होण्याला आणि ती तशीच ठेवण्याला आतापर्यंतचे सर्वपक्षीय शासनकर्तेच उत्तरदायी आहेत !
फ्रान्सने बनवला इस्लामी कट्टरतावादाला रोखणारा मसुदा !
लवकरच कायद्यात रूपांतर करणार ! फ्रान्सचे करू शकतो, ते गेली ३ दशके जिहादी आतंकवाद आणि कट्टरतावाद यांमुळे पीडित असलेला भारत का करू शकत नाही ?
कायदे अनेक, उपाय एक !
कायद्याची प्रभावी कार्यवाही होण्यासाठी ती राबवणारी प्रामाणिक आणि सक्षम व्यवस्था प्रथम अस्तित्वात आणणे आवश्यक आहे.
समान नागरी कायदा न करण्यामागे केवळ अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन, हेच कारण !
‘सर्वोच्च न्यायालयाचा आग्रह समान नागरी कायदा व्हावा’, असे असतांना तत्कालीन केंद्र सरकारने त्यासाठी नकार देणे, या पाठीमागे केवळ अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन हेच कारण होते.
सागरी सुरक्षेतील आव्हाने आणि उपाय !
सागरी सुरक्षेसंबंधीच्या यंत्रणांनी आपसांत समन्वय साधून कार्य केल्यास देशाची सुरक्षा अबाधित राहू शकेल !
कर्नाटकमध्ये गोहत्याबंदी विधेयक संमत
काँग्रेसला गोमातेपेक्षा धर्मांधांच्या जिभेचे चोचले पुरवणे अधिक प्रिय आहे. त्यामुळे ती अशा कायद्याला विरोध करते. काँग्रेसने धर्मांधांच्या लांगूलचालनापायी गेल्या ७४ वर्षांत सत्तेत असतांना राज्यांत किंवा केंद्रात गोहत्याबंदी कायदा केला नाही, हे लक्षात घ्या !
काँग्रेसचा हिंदुद्वेष कायम !
कर्नाटकच्या विधानसभेत गोहत्येवर बंदी आणणारे विधेयक संमत करण्यात आले. विधानसभेत या विधेयकाला काँग्रेसने विरोध करत सभात्याग केला.
महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ‘शक्ती’ कायद्याला मान्यता
महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात जलदगतीने कारवाई व्हावी, यासाठी ‘शक्ती’ कायदा संमत ! या कायद्याच्या अंतर्गत जलदगती न्यायालयात खटला चालवून आरोपीला २१ दिवसांत शिक्षा करण्याची तरतूद असणार आहे.