भारत मुळात महिलांचा सन्मान करणारा देश आहे. महिलांच्या शीलरक्षणाची आमची परंपरा आहे. पाश्चात्त्यांच्या अंधानुकरणापोटी, दूरचित्रवाहिन्यांच्या प्रभावाखाली राहिलेली आजची पिढी भरकटलेली असली, तरी आता तो काळ मागे पडत चालला आहे, हेच या प्रकरणातून दिसून येते.
गोवंशहत्या बंदी कायद्यानुसार प्रत्येकच वेळी कठोर कार्यवाही होणे आवश्यक !
उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारने बनवलेल्या ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्याच्या विरोधात देशातील १०४ निवृत्त सनदी अधिकापुढे आले होते तर आता या कायद्याच्या समर्थनार्थ देशातील २२४ निवृत्त सनदी अधिकारी पुढे आले आहेत !
‘अलीगड (उत्तरप्रदेश) येथे २३ फेब्रुवारी या दिवशी धर्मांधांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात हिंसाचार केला होता. धर्मांधांनी दगडफेक, गोळीबार आणि जाळपोळ केली होती. यामुळे येथील हिंदूंमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
देशात चालू असलेल्या सामूहिक धर्मांतराच्या घटना थांबायला हव्यात. विवाहासाठी धर्मांतर करायला लावणे मान्य करता येणार नाही, अशा शब्दांत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश सरकारांनी केलेल्या लव्ह जिहादविरोधी कायद्याचे समर्थन केले.
कडकनाथ संघर्ष यात्रा रोखतांना स्वाभिमानीचे पदाधिकारी-कार्यकर्ते आणि पोलीस यांची झटापट झाली.
३१ डिसेंबरच्या रात्री मोठ्या प्रमाणात धूम्रपान, मद्यपान, अमली पदार्थांचे सेवन आदी केले जाते. तसेच या रात्री मद्यपान करून भरधाव वाहने चालवल्याने अपघातही होतात.
अशा प्रकारचा कायदा संपूर्ण देशात करणे आवश्यक आहे. हलाल पद्धतीमुळे मुसलमान समाजाची मांस विक्रीमध्ये एकाधिकारशाही निर्माण झाल्याने हिंदु खाटीक समाज बेरोजगार होत आहे आणि हिंदूंना वर्ज्य असतांनाही हलाल मांस खावे लागत आहे !
एकेक राज्यांनी असा कायदा करण्यापेक्षा केंद्र सरकारनेच तसा कायदा करणे आवश्यक आहे, असेच हिंदूंना वाटते !
असे पाद्री चर्चमध्ये असतील, तर ते समाजाला कशा प्रकारचे मार्गदर्शन करत असतील, हे लक्षात येते ! याविषयी तथाकथित निधर्मीवादी तोंड उघडतील का ?