भूसंपादनाच्या प्रकरणी सा.बां. खात्याने ७१४ दिवस विलंबाने प्रविष्ट केलेली आव्हान याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

पणजी, २१ जुलै (वार्ता.) – प्रशासकीय यंत्रणेतील लालफितीच्या कारभारावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. शिरोडा, फोंडा येथील भूसंपादनाच्या प्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने प्रविष्ट केलेल्या आव्हान याचिकेतील ७१४ दिवसांचा विलंब माफ करण्यास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. ‘कायद्याने निश्चित केलेल्या मुदतींकडे सरकारी विभागांनी हलगर्जीपणे पाहू नये’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि सा.बां. खात्याची आव्हान याचिका फेटाळून लावली.

काय आहे प्रकरण ?

शिरोडा, फोंडा येथे एका रस्त्याच्या बांधकामासाठी ३ सहस्र १६७ चौ.मी. भूमी संपादित करण्यात आली आहे. वर्ष २०१२ मध्ये भूसंपादन अधिकार्‍यांनी या भूमीसाठी प्रति चौरसमीटर २५ रुपये ८० पैसे हानीभरपाई निश्चित केली होती; मात्र जिल्हा न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये हानी भरपाई वाढवून ती प्रति चौरसमीटर ६७५ रुपये एवढी केली. सार्वजनिक बांधकाम खात्याला जिल्हा न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी २४ जानेवारी २०२४ पर्यंत समयमर्यादा होती; मात्र सार्वजनिक बांधकाम खात्याने या प्रकरणी तब्बल ७ जानेवारी २०२६ या दिवशी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका प्रविष्ट केली.

सरकारी कार्यालयांमध्ये अनेक महिने प्रलंबित राहिली धारिका

या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, रस्ता बांधकामासंबंधीची संबंधित धारिका विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये अनेक महिने प्रलंबित राहिली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयात २३९ दिवस, सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याकडे ९९ दिवस आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांच्या कार्यालयात ७१ दिवस धारिका अडकून होती. त्यानंतरच ती राज्याच्या महाअधिवक्त्यांकडे (‘एटर्नी जनरल’कडे) पोचली. प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे विलंब झाल्याचा सरकारचा युक्तीवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला. उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ म्हणाले, ‘‘लालफितीचा कारभार हा कायद्याने दिलेल्या समयमर्यादेचे उल्लंघन करण्यासाठी कायमस्वरूपी कारण ठरू शकत नाही.’’