भारतीय राज्यघटना आणि कायदे यानुसार भारतीय न्यायालय चालते. पाश्चात्यनिर्मित गूगलवरील जागतिक संदर्भातील अर्थ भारतीय समाजजीवन, मानसिकता, रित, संस्कृती यांना लावून कसे चालतील ? एवढेही आरोपीच्या अधिवक्त्यांना समजत नाही का ?
कह्यात असलेल्या आरोपींना सांभाळू न शकणारे पोलीस जिल्हा अथवा राज्याची कायदा-सुव्यवस्था कशी राखणार ?
विधान परिषदेत राज्यपालनियुक्त सदस्यांच्या निवडीचे रखडलेले प्रकरण
भारतातही अशा प्रकारचा कायदा करावा, अशी मागणी आता देशातील राष्ट्रप्रेमी जनतेने केंद्रातील भाजप सरकारकडे केली पाहिजे !
आतापर्यंत भारत ढोंगी धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी निष्क्रीयच राहिला आहे ! फ्रान्स धर्मनिरपेक्षतेचे पालन होण्यासाठी कायदा करत आहे, हे भारताने आणि भारतातील तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी लक्षात घ्यावे !
कुख्यात गुंड अन्वर शेख उपाख्य टायगर याच्यावर आक्रमणIमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे.
मुरगाव पोर्ट ट्रस्टला आता दक्षिणेकडील बेतुल ते उत्तरकडे काबो राजभवनपर्यंतच्या क्षेत्रावर अधिकार प्राप्त होणार आहे.
गोगोई यांना असे का वाटते, यासाठी आता केंद्र सरकारने चिंतन समिती स्थापन करून न्यायव्यवस्थेतील त्रूटी दूर करून सर्वसामान्य जनतेला खरा न्याय मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे !
‘कुठेही निदर्शने करता येतात; मात्र प्रदीर्घ काळासाठी कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनांसाठी सार्वजनिक स्थळी दीर्घकाळ ठिय्या देता येत नाही. विशेषकरून इतरांच्या हक्कांवर प्रतिकूल परिणाम होत असेल, अशा जागी.’
शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भारताविषयी चुकीची आणि चिथावणीखोर माहिती पसरवणार्या ट्विटर खात्यांवर बंदी घालण्याची मागणी केंद्र सरकारने लावून धरल्यानंतर ट्विटरने ९७ टक्के खाती बंद केली आहेत.