‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ कायद्याला आव्हान देणार्‍या याचिकेच्या विरोधात मशिदीच्या संरक्षकाकडून याचिका

मोगल आक्रमकांनी देशातील हिंदूंच्या सहस्रो मंदिरांवर अतिक्रमण करून त्यांची तोडफोड करून त्यावर नियंत्रण मिळवले आहे. या कायद्यामुळे त्याला संरक्षण मिळाले आहे. आता हा कायदा जर रहित झाला, तर धर्मांधांना अशा मंदिरांवरील नियंत्रण सोडावे लागणार असल्याने अशा प्रकारचा विरोध होत आहे. धर्मांधांमध्ये सर्वधर्मसमभाव नसल्याने ते असा विरोध करत आहेत !

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयात ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप १९९१’ या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका अधिवक्ता अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेला लक्ष्मणपुरी येथील टिलेवाली मशिदीचे संरक्षक वासीफ हसन यांनी विरोध करत ती फेटाळण्याची मागणी करणारी याचिका प्रविष्ट केली आहे.

Trustee of Lucknow Mosque moves SC to oppose PIL on 1991 law on Religious Places @drskj01 @RSSorghttps://t.co/WPBTxxAV61

— Ashwini Upadhyay (@AshwiniUpadhyay) March 20, 2021

हसन यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, या याचिकेचा हेतू देशातील मुसलमानांना वेगळे पाडण्याचा आहे. तसेच विदेशी आक्रमकांनी भारतात धार्मिक स्थळांना पाडले, असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. (यात चूक ते काय ? हा तर इतिहास आहे ! – संपादक) भारतियांना हरिद्वार, बद्रीनाथ येथील मंदिरांविषयी जितका गर्व आहे तितकाच लक्ष्मणपुरी आणि देहली येथील मशिदींविषयी गर्व आहे. गोव्यातील चर्च आणि आसाममधील कामाख्या मंदिरही भारतियांना तितकेच प्रिय आहे.