मालमत्ता नोंदणीसह ‘जलमेट्रो’ला गती आणि ३१ ऑगस्टपासून विधानसभा अधिवेशन

गोवा राज्य मंत्रीमंडळ बैठक

पणजी, २२ जुलै (वार्ता.) – गोव्यात मालमत्ता नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या दिशेने राज्य मंत्रीमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यानुसार भारतीय नोंदणी कायद्याच्या अंतर्गत जिल्ह्यात कुठल्याही उपनिबंधक कार्यालयात जाऊन खरेदी-विक्री, गहाणखत किंवा दस्तऐवज यांची नोंदणी करता येणार आहे. यामुळे नागरिकांचा वेळ वाचणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी २२ जुलै या दिवशी मंत्रालयामध्ये झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या वेळी पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांचीही उपस्थिती होती. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या वेळी पुढील माहिती दिली.

१. उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा आणि कुशावती या जिल्ह्यांतील कोणत्याही उपनिबंधक कार्यालयात मालमत्तेच्या नोंदणीची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. आतापर्यंत मालमत्ता ज्या तालुक्यात होती, त्या तालुक्यातच नोंदणी करावी लागत होती. नवीन व्यवस्थेमुळे नागरिकांना अधिक सोयीस्कर कार्यालय निवडण्याचा पर्याय मिळणार आहे.

२. राज्य मंत्रीमंडळाने गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन ३१ ऑगस्टपासून बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अधिवेशनाचा कालावधी नंतर निश्चित केला जाणार आहे. सरकारची सर्व प्रलंबित विधेयके या अधिवेशनात संमत करण्यात येणार आहेत. यापूर्वी मार्च महिन्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फोंडा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेल्या आचारसंहितेमुळे केवळ सात बैठकींनंतर स्थगित करण्यात आले होते.

३. राज्यातील जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी प्रस्तावित ‘गोवा वॉटर मेट्रो’ प्रकल्पाच्या ‘सविस्तर प्रकल्प अहवाला’चे दायित्व ‘कोची मेट्रो रेल लि.’ यांना सोपवण्यास मत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. अनुमाने ५ कोटी ८८ लक्ष रुपये खर्चून हा अहवाल सिद्ध केला जाणार आहे. ३ मासांमध्ये हा अहवाल सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. राज्यातील विविध जलमार्गांचा अभ्यास करून ‘वॉटर मेट्रो’ची व्यवहार्यता पडताळली जाणार आहे.

४. वापर करून उरलेल्या खाद्यतेलाचा (युसीओ) पुनर्वापर करून जैवइंधन निर्मितीसाठी स्वतंत्र धोरणालाही मान्यता देण्यात आली आहे. ‘गोवा ऊर्जा विकास संस्था’ (जीईडीए), पर्यावरण खाते आणि अन्न अन् औषध प्रशासन यांच्या समन्वयातून ही योजना राबवली जाणार आहे. हॉटेल, उपाहारगृहे आणि उद्योग यांच्याकडून वापरलेले खाद्यतेल संकलित करून खासगी संस्थेच्या मार्फत त्यापासून बायोडिझेल सिद्ध केले जाणार आहे. यामुळे आरोग्याला अपायकारक ठरणारा तेलाचा पुनर्वापर, तसेच नाल्यांमध्ये तेल टाकल्यामुळे होणारी पर्यावरणीय हानी टाळण्यास साहाय्य होणार आहे.

५. फोंडा येथे विकलांगींसाठी संयुक्त प्रादेशिक केंद्र (कॉम्पोझिट रिजनल सेंटर) उभारण्यासाठी परिवहन संचालनालयाच्या मालकीची १५ सहस्र चौरस मीटर भूमी केंद्र सरकारकडे हस्तांतरीत करण्यास मंत्रीमंडळाने संमती दिली आहे. या केंद्रात विकलांगांचा कौशल्यविकास, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण करण्यासाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यामुळे राज्यातील विशेष पुनर्वसन सेवांना मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

६. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील ‘कार्डीओलोजी’ (हृदयरोगसंबंधी) विभाग डॉक्टरांची वेतनश्रेणी ज्येष्ठतेनुसार ठरणार आहे.

७. ‘गोवा राज्य अनुसूचित जमाती वित्त आणि विकास महामंडळ आश्रय आधार योजने’च्या माध्यमातून अनुसूचित जमातीतील नागरिकांसाठी कर्ज देण्यात येणार आहे. या योजनेखाली दिलेल्या कर्जाच्या व्याजमाफीसाठी एकरकमी (‘ओ.टी.एस्.’ – वन टाइम सेटलमेंट) योजनेला मंत्रीमंडळाने संमती दिली आहे. या योजनेचा कर्ज घेतलेल्या १७५ नागरिकांना लाभ होणार आहे.

८. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे ‘गोवा बालक दुरुस्ती’ विधेयकाला मंत्रीमंडळाने संमती दिली आहे.

९. सर्व कंत्राटी कामगारांना नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासाठी सरकारने कंत्राटी कामगारांची संख्या संबंधित खात्यांकडून मागवली आहे.