क्रिकेट सामन्‍यांचे बंदोबस्‍त शुल्‍क वाढवून त्‍यातून पोलिसांची घरे दुरुस्‍त करावीत ! – हिंदु विधीज्ञ परिषदेची मागणी

पोलिसांनी क्रिकेट सामान्‍यांना दिल्‍या जाणार्‍या बंदोबस्‍ताचे शुल्‍क : आय.पी.एल्. २०२३-२७ चे ब्रॉडकास्‍टिंगचे हक्‍क ४४ सहस्र कोटींहून अधिक रकमेला विकले जात असतांना त्‍याचा लाभ राज्‍यातील पोलिसांना का मिळू नये ? – हिंदु विधीज्ञ परिषद

हिंदुत्व रक्षणासाठी जिहाद्यांच्या विरोधात कठोर कायदे आवश्यक ! – ह.भ.प. गणपत महाराज येसरे

हिंदुत्व रक्षणासाठी लव्ह जिहाद, हलाल जिहाद यांच्या विरोधात आणि धर्मांतरबंदी यासाठी कायदा होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र वारकरी महामंडळाचे जिल्हाध्यक्ष ह.भ.प. गणपत महाराज येसरे यांनी केले.

विभागातील सहस्रो काम प्रलंबित असतांना कार्यालयीन पदे रिक्‍त ठेवणे हे प्रशासनाला लज्‍जास्‍पद !

राज्‍य पुरातत्‍व विभागामध्‍ये ३१ मार्च २०२२ च्‍या स्‍थितीनुसार ३०० पदे संमत करण्‍यात आली आहेत. त्‍यांपैकी तब्‍बल १३२ पदे रिक्‍त आहेत.

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीविषयी सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्या संघर्षाकडे सर्वसामान्यांचा बघण्याचा दृष्टीकोन !

या लेखाच्या माध्यमातून सर्वाेच्च न्यायालयाचा अवमान करण्याचा कोणताही उद्देश नाही. केवळ सामान्यजनांच्या मनात येणार्‍या शंका येथे मांडण्याचा प्रयत्न या लेखातून केला आहे.

विजयदुर्ग गडाजवळील आरमार गोदी अधिग्रहित करून शासनाने विकास करावा ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद

विजयदुर्ग गडाच्या परिसरातील आरमार गोदीची जागा अधिग्रहित करून शासनाने या ऐतिहासिक ठेव्याचा विकास करावा, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाकडे केली आहे.

विजयदुर्गाच्या ठिकाणची आरमाराची गोदी आणि समुद्रातील भिंत यांचे जतन अन् संवर्धन यांविषयी पुरातत्व विभागाची अनास्था !

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या शिवकालीन विजयदुर्ग किल्ल्याच्या बाहेरील भागात शत्रूंच्या जहाजांना अडवण्यासाठी समुद्राच्या तळाशी भिंत बांधण्यात आली आहे. या ठिकाणी आरमाराची गोदीही आहे

सुधारित ‘कट प्रॅक्‍टिस’विरोधी कायदा त्‍वरित करा ! – हिंदु विधीज्ञ परिषद

‘कट प्रॅक्‍टिस’मुळे अंतिमतः रुग्‍णाच्‍या, म्‍हणजेच ग्राहकाच्‍या खिशावर ताण येतो. रुग्‍णांचे हितसंबंध जपले जात नाहीत. सर्वोच्‍च न्‍यायालयानेही नुकत्‍याच दिलेल्‍या निर्णयात ही भूमिका अत्‍यंत स्‍पष्‍टपणे घेतली आहे.

पाकीटबंद पदार्थांमध्ये वापरले जाणारे घटक ‘वनस्पतीजन्य’ कि ‘प्राणीजन्य’ आहेत, हे ओळखण्याची यंत्रणाच नाही !

हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अर्जानंतर माहिती अधिकारातून अन्न आणि औषध प्रशासनाचा फोलपणा उघड !

वक्फ प्राधिकरणाचे दैनंदिन कामकाज संकेतस्थळावर प्रकाशित करा !

वास्तविक अशी मागणी करावी लागू नये ! याविषयी सरकारने स्वतःहून कार्यवाही करणे अपेक्षित !

रत्नागिरी जिल्ह्यातील जलप्रदूषणाविषयी ‘राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणा’कडे याचिका प्रविष्ट

प्रशासनातील संबंधितांना उपस्थित रहाण्याचा प्राधिकरणाचा आदेश !