पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसरात चैत्र यात्रेच्या काळात नारळाची विक्री करण्यास आणि वाढवण्यास मनाई !
मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम !
असे निर्णय अन्य धर्मियांच्या उत्सवांच्या वेळी घेण्याचे धाडस प्रशासन दाखवणार का ?
मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम !
असे निर्णय अन्य धर्मियांच्या उत्सवांच्या वेळी घेण्याचे धाडस प्रशासन दाखवणार का ?
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणातील सर्व माहिती पडताळून पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकार्यांना दिल्या.
मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यावर याहून वेगळे काय होणार ? गेल्या ६० वर्षांहून अधिक काळ ‘मोहनथाळ’ प्रसाद म्हणून दिली जात असतांना अचानक ती बंद करणे ही मोगलाईच होय ! हिंदूंची मंदिरे भक्तांच्या नियंत्रणात असण्यासाठी आता हिंदु राष्ट्राला पर्याय नाही !
मंदिरातील द्राक्षांच्या संदर्भात अशी स्थिती असेल, तर मंदिरात अर्पण स्वरूपात येणारे धन किती सुरक्षित रहात असेल ? असा प्रश्न भाविकांना पडल्यास चूक ते काय ? या उदाहरणावरून मंदिरांच्या सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम लक्षात येतात.
मंदिर सरकारीकरणाचा दुष्परिणाम जाणा ! धर्मशास्त्रविसंगत कृती करून भाविकांना देवीतत्त्वापासून वंचित ठेवले जात असून हे थांबवायचे असेल, तर मंदिर भक्तांच्या कह्यात द्या !
खरेतर देवतेच्या भक्तांनाच मंदिराचे विश्वस्त होण्याचा अधिकार दिला गेला पाहिजे. आता हिंदूंनी यासाठी सरकार आणि न्याययंत्रणा यांच्याकडे ही मागणी जोरकसपणे करणे आवश्यक !
मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम ! यावरून ‘सरकारी विश्वस्तांचा केवळ मंदिराच्या पैशांवरच नाही, तर भाविकांच्या पैशांवरही डोळा असतो’, असे कुणाला वाटल्यास चूूक ते काय ?
हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आयोजित ‘मशिदींसाठी वक्फ बोर्ड, तर मंदिरांसाठी सनातन बोर्ड का नाही ?’ या विषयावर ‘ऑनलाईन’ विशेष संवाद !
सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांत याहून वेगळे काय घडणार ? सरकारच्या कह्यातून मंदिरे मुक्त केल्याविना अशा घटना थांबणार नाहीत !
मंदिरांमध्ये सरकारी प्रतिनिधी आले की, प्रथा-परंपरांवर प्रतिबंध येतात, देवनिधीमध्ये भ्रष्टाचार होतो, अन्य पंथीय कर्मचारी ठेवले जातात. हे दुष्टचक्र थांबवायचे असेल, तर देवभक्त हिंदूंनी मंदिरांना सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.