न्यायालयाच्या निर्देशानंतर साईबाबा संस्थानने केंद्रीय सुरक्षा देण्यास सिद्धता दर्शवली आहे. यामुळे ग्रामस्थांनी या विरोधात न्यायालयीन लढा देण्याचे ठरवले आहे. त्यादृष्टीने निधी जमावण्यासाठी ग्रामस्थांनी भिक्षा झोळी आंदोलनही केले होते.
पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर कह्यात घेण्याच्या संतापाविषयी महाराष्ट्रातील सर्व मंत्र्यांना बडतर्फ करा, असे कार्यकर्त्यांनी पक्षनेतृत्वाला सांगावे.
इतक्या वर्षांमध्ये सरकारी कामात सुव्यवस्थापन आणू न शकणारे राजकारणी मंदिरांमध्ये सुव्यवस्थापन कसे आणणार ?
जर मध्यप्रदेश सरकार असा निर्णय घेऊ शकते, तर देशातील अन्य राज्य सरकारे का घेऊ शकत नाहीत ? मध्यप्रदेश सरकारने याहीपुढे जाऊन मंदिरांचे झालेले सरकारीकरण रहित करून सर्व मंदिरे भक्तांच्या नियंत्रणात द्यावीत !
तिरुपती देवस्थानाच्या दर्शन तिकिटांमध्ये झालेल्या घोटाळ्याच्या प्रकरणी आंध्रप्रदेशातील आमदार शेख साबजी यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांनी ६ भक्तांकडून दर्शनासाठी ५०० रुपयांऐवजी प्रत्येकी १ लाख रुपये गोळा केले होते.
मंदिर व्यवस्थापनामध्ये निष्काम भक्तांऐवजी परिसरातील राजकारणी किंवा सधन व्यक्ती यांची नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे काही मंदिरांचे विश्वस्त आणि कर्मचारी यांना त्या मंदिरातील देवतेविषयीच श्रद्धा नसते.
पूर्वीच्या काळी शासनकर्ते मंदिरांना पैसे अर्पण करत होते, तर हल्लीचे शासनकर्ते मंदिरांचे पैसे लुबाडत आहेत आणि हिंदू भाविक त्याकडे निष्क्रीयपणे पहात आहेत. हे हिंदूंना लज्जास्पद ! ही स्थिती हिंदु राष्ट्र अपरिहार्य करते !
मंदिरांमुळे आपली संस्कृती टिकून आहे. मंदिर संस्कृती टिकवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सरकार मुल्ला-मौलवींना पैसे देते, त्याचप्रमाणे मंदिरातील पुजार्‍यांनाही मानधन देणे आवश्यक आहे.
सरकार केवळ हिंदूंची मंदिरे नियंत्रणात का घेत आहे ? सरकार जर धर्मनिरपेक्ष आहे, तर त्यांनी मंदिरांप्रमाणे मशिदी, चर्च यांचेही अधिग्रहण करावे.
महाराष्ट्रात आहे तशी परिस्थिती गोव्यात होऊ नये, यासाठी देवस्थान समित्यांनी मंदिरे शासनाच्या कह्यात जाणार नाहीत, हे पहाणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे देवस्थान समित्यांवर भक्तांची नेमणूक करून घोटाळे होणार नाहीत, असे पहाणे आवश्यक आहे.