‘रत्नागिरी-८’ या भाताच्या वाणाची विक्रमी ८० टन विक्री
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत ‘रत्नागिरी-८’ या बियाण्याची लागवड केली जाते. यावर्षीच्या खरीप हंगामासाठी रत्नागिरी आणि फोंडा (सिंधुदुर्ग) केंद्रांवर मिळून ८० टन बियाण्यांची विक्री झाली.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत ‘रत्नागिरी-८’ या बियाण्याची लागवड केली जाते. यावर्षीच्या खरीप हंगामासाठी रत्नागिरी आणि फोंडा (सिंधुदुर्ग) केंद्रांवर मिळून ८० टन बियाण्यांची विक्री झाली.
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारण्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकर्यांनी याविषयी अप्रसन्नता व्यक्त केली होती. यामुळे केंद्र सरकारकडून कांदा खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला.
अत्यल्प पावसामुळे मराठवाड्यातील खरीपाची उत्पादन क्षमता सरासरी ३५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत घटण्याचा अंदाज आहे. पुढील ८ दिवसांत मुसळधार पाऊस न झाल्यास ३५ लाख हेक्टरवरील संपूर्ण खरीप पिके धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारच्या साहाय्याने शेतकर्यांसाठी १२ सहस्र ५०० कोटी रुपयांचे साहाय्य करता आले, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मंत्रालयात स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने ध्वजारोहण करण्यात आले. त्या प्रसंगी ते बोलत होते.
राज्यात ५ प्रकल्पांची कामे वेगाने चालू आहेत. यामध्ये प्रत्येक प्रकल्पाची वीजनिर्मितीची क्षमता निश्चित करण्यात आली असून वर्ष २०२४-२५ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येणार आहे.
भिवंडी येथील त्रस्त शेतकर्याची तहसीलदारांकडे निवेदनाद्वारे मागणी खत पाण्यात न विरघळता प्लास्टिकचे गोळे सिद्ध होत असल्याचा अजब प्रकार !
सुरक्षित आणि भयमुक्त शेती हा शेतकर्यांचा अधिकार आहे. माकडे आणि वानरे यांमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर हानी होत आहे. हानीभरपाई आकस्मित गोष्टीसाठी दिली जाते; मात्र माकडांचा त्रास हा आकस्मित नसून कायमस्वरूपी आहे.
विविध योजनांद्वारे शेतकर्यांना लाभ देण्यात येत आहे. महात्मा फुले कर्जमुक्ती याेजनेच्या अंतर्गत नियमित कर्जफेड करणार्या शेतकर्यांना ५० सहस्र रुपयांचा परतावा देण्यात येत आहे.
शेत किंवा बाग यांमध्ये काम करत असतांना सर्पदंश, जंगली श्वापदे, झाडावरून पडणे, फवारणी करतांना विषबाधा, हृदयविकार इ. मुळे मृत्यू आल्यास दोन्ही विमा संरक्षण मिळावे.
गेल्या काही वर्षांपासून अवकाळी पाऊस, वादळे अशा नैसर्गिक आपत्ती आणि पालटत्या वातावरणामुळे आंबा अन् काजू उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेले आहेत.