या कायद्यामध्ये यापूर्वी शेतीविषयक किंवा शैक्षणिक कारणांसाठी भूमी हस्तांतरित करण्याविषयी ८ सूत्रे आहेत. त्यानंतर आता या २ सूत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.
शेतमजूर नसल्याने सध्या शेतीखालील भूमी न्यून होत आहे. त्याचसमवेत शेतमजूर म्हणून काम करतांना कमीपणा वाटू नये; म्हणून त्यांना सैनिकांसारखे प्रशिक्षण द्यायचे.
भारत आत्मनिर्भर होण्यासाठी उचलली गेलेली पावले हा नरेंद्र मोदी शासनाच्या दूरदर्शीत्वाचा परिणाम होय !
शेतकर्‍यांना प्रयोगासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या या पिकाच्या उत्पादनाची पडताळणी चालू असून येत्या काही दिवसांतच शेतकर्‍यांना ‘कारळा’ हे नवीन वाण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
अन्नाच्या शोधात हत्ती शेती आणि बागायती यांची हानी करत असून आता ते थेट लोकवस्तीत येऊ लागल्याने शेतकरी अन् ग्रामस्थ यांच्यामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक वर्षे हत्तींची समस्या न सुटणे, हे प्रशासनाला लज्जास्पद !
शासकीय योजनांचा विविध लाभ मिळावा, या उद्देशाने हाती घेतलेल्या विकसित भारत संकल्प यात्रेला जिल्ह्यातील ग्रामीण भागांत उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.
या वर्षी तूरडाळीचे उत्पादन मागील वर्षीपेक्षा ३० टक्क्यांपर्यंत अल्प येण्याची शक्यता आहे. सध्या आफ्रिका आणि इतर देशांमधून तूरडाळ आयात केली जात आहे.
राज्यातील अवकाळीग्रस्त शेतकर्‍यांना ३ हेक्टरपर्यंत हानीभरपाई देण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. २९ नोव्हेंबर या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
ऊस आंदोलन प्रकरणी सरकार केंद्र सरकारच्‍या धोरणाप्रमाणे सरकार उसाला दर देईल ! या संदर्भात जिल्‍हाधिकार्‍यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली समिती नेमली असून ऊस दर आंदोलनावर तोडगा काढला जाईल, अशी माहिती मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
‘पंतप्रधान कुसूम योजने’च्या अंतर्गत महाराष्‍ट्रात आतापर्यंत एकूण ७१ सहस्र ९५८ सौर पंप स्‍थापित करून देशात अग्रक्रम राखला आहे.