तळवडेत (राजापूर ) ऊस गाळप हंगामाचा आरंभ
उद्योजक रवींद्र प्रभुदेसाई यांनी त्यांच्या विविध उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून दिली आहे. एक मराठी उद्योजक म्हणून त्यांचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे.
रत्नागिरीत ७ नोव्हेंबर या दिवशी आंबा बागायतदारांसाठी मेळावा
मेळाव्यामध्ये आंबा पिकावरील रोग-किडींचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, आंबा पिकांसाठी मानांकन नोंदणी प्रमाणपत्र इ. विषयावर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
भाताच्या संशोधनासाठी कोकण कृषी विद्यापीठ आणि फिलिपाईन्स यांच्या मध्ये सामंजस्य करार !
भातावर संशोधन करणार्‍या शास्त्रज्ञांना, आचार्य पदव्युत्तर आणि विद्यार्थ्यांना फिलीपाईन्स येथे जाऊन संशोधन करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या भूमीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण !
भीमनगर दरे येथील कोयना प्रकल्पग्रस्त गावाची शेत भूमी रेल्वे प्रशासनाने बळजोरीने विकासकामांसाठी स्वतःच्या कह्यात घेतली आहे.
डॉ. स्वामीनाथन् यांना अपेक्षित ‘हरितक्रांती’ !
एवढ्या वर्षांत रासायनिक वा कृत्रिम अशी कोणतीच यंत्रणा नसतांना देशाने शेतीत संपन्नता अनुभवली आहे. त्यामुळे त्याच मार्गाचा अवलंब करून डॉ. स्वामीनाथन् यांना अपेक्षित हरितक्रांतीचे स्वप्न साकार करू शकतो आणि तीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल !
मावळच्‍या (पुणे) शिळिंब गावातील भात शेतीतून श्री गणेशाची प्रदक्षिणा !
१०० वर्षांपूर्वीची ही परंपरा आजही शिळिंब गावाने जपली असल्‍याचे पहावयास मिळत आहे.
राज्‍यात सर्वत्र पावसाचा जोर !
या ४-५ दिवसांत मुसळधार पावसाची शक्‍यता भारतीय हवामान खात्‍याकडून वर्तवण्‍यात आली आहे. बंगालच्‍या उपसागरामध्‍ये अल्‍प दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्‍याने हा पाऊस पडत आहे.
नाशिक जिल्‍ह्यातील २१३ गावांना ८१ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा !
गेल्‍या आठवड्यात जिल्‍ह्यात बहुतांश ठिकाणी मुसळधार पाऊस झाला. यामुळे नाशिक शहरासह जिल्‍ह्यात काही ठिकाणी पूरस्‍थिती निर्माण झाली. पावसामुळे स्‍थानिक स्‍तरावर पाण्‍याची उपलब्‍धता होईल आणि काही टँकर बंद होतील, अशी आशा होती
‘जी-२०’मध्ये जगन्नाथ मगर नैसर्गिक शेतीविषयीची यशोगाथा सादर करणार !
श्री. मगर यांनी शेतीमध्ये गायीचे शेण आणि गोमूत्र यांचा वापर केल्याने भूमीचा सेंद्रिय कर्ब वाढला.
कागल (जिल्हा कोल्हापूर) तालुक्यात दुष्काळ घोषित करा ! – ग्रामस्थांचे निवेदन
पावसाने ओढ दिल्याने खरीप पिके, तर जनावरांच्या लंपी आजारामुळे दुग्ध व्यवसाय धोक्यात आला आहे. शासनाने शेतकर्‍यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे रहावे, यांसाठी हेक्टरी १५ सहस्र रुपयांचे सहकार्य घोषित करावे