पीक विम्यात खोटी माहिती दिल्यास ५ वर्षांची बंदी
खरीप हंगामातील १४ प्रमुख पिकांसाठी ही योजना असून शेतकर्यांनी ३१ जुलैपूर्वी नावनोंदणी करण्याचे आवाहन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले आहे.
खरीप हंगामातील १४ प्रमुख पिकांसाठी ही योजना असून शेतकर्यांनी ३१ जुलैपूर्वी नावनोंदणी करण्याचे आवाहन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले आहे.
अतीवृष्टीच्या घटनांमध्येही मोठी वाढ होणार असून हा अभ्यास भविष्यातील धोक्याची घंटा मानली जात आहे
‘एल निनो’ ही प्रशांत महासागरातील महत्त्वाची हवामानविषयक घटना आहे. ‘एल निनो’काळात वारे कमकुवत होतात किंवा त्यांची दिशा पालटते. त्यामुळे समुद्रातील उष्णता दक्षिण अमेरिकेच्या किनारपट्टीकडे सरकून जगातील वार्यांच्या चक्रासह पावसाचे स्वरूप बिघडते.
ऐन उन्हाळ्यात शेतकरी आणि मेंढपाळ यांना दुष्काळाच्या तीव्र झळा सोसाव्या लागत असून ते मोठ्या संकटात सापडले आहेत. पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चार्याचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे.
येथे ‘गाव तिथे हवामान केंद्र’ उभारण्यात येणार आहे, यापूर्वी १०२ गावांत स्वयंचलित हवामान केंद्रांची उभारणी झाली आहे. १ सहस्र ४९७ पैकी १ सहस्र २१ गावांत ही स्वयंचलित यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे,
३० सप्टेंबर या दिवशी मंत्रीमंडळ बैठकीत पूरस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. दिवाळीपूर्वी शेतकर्यांना साहाय्य करण्याचा प्रयत्न राहील. ‘ओला दुष्काळ’ घोषित करायचा अर्थ असतो की, त्या सवलती लागू करा. ‘ओला दुष्काळ’ ही संकल्पनाच नाही, तरीही तशा सगळ्या सवलती या लागू करण्याचा निर्णय हा राज्याच्या मंत्रीमंडळाने घेतलेला आहे
स्वतःसह आपल्या प्रियजनांसाठी आपत्ती व्यवस्थापन करता येणे, हे अत्यंत आवश्यक आहे. आपत्कालीन स्थिती हाताळता आल्यास आपण स्वतःसमवेत इतरांचाही जीव वाचवू शकतो. यामध्ये पोहणे, बोट चालवणे, पाण्यातून दोरीला धरून चालवणे या सर्वांचा सराव करणे महत्त्वाचे आहे.
माणगाव (जिल्हा रायगड) येथे कोरड्या नदीत खड्डा करुन पाणी मिळवण्यासाठी आदिवासींची केविलवाणी धडपड
दुष्काळजन्य परिस्थिती मुळे आष्टा, भिलवडी, सांगली, वाळवा, कर्नाटक राज्य या ठिकाणी अनेक कुटुंबांनी स्थलांतर केले आहे. जत तालुक्यात कामगारांच्या कामासाठी एकही मोठा उद्योग नाही. तरुण बेरोजगारांची संख्याही अधिक आहे.
झिम्बाब्वे देशात उपासमारीचा सामना करण्यासाठी सरकारने हत्तींना मारण्याचे आदेश दिले आहेत. झिम्बाब्वेच्या ४ जिल्ह्यांमध्ये २०० हत्ती मारून त्यांच्या मांसाचे विविध समुदायांमध्ये वाटप करण्याचा निर्णय झिम्बाब्वे सरकारने घेतला आहे.