सातारा, ११ एप्रिल (वार्ता.) – जिल्ह्यातील गायरान भूमी वाचवण्यासाठी पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी कराड ते सातारा अशी पदयात्रा काढली होती. आता क्रांतीदिनापासून मंत्रालयावर दुचाकी वाहनफेरी काढण्यात येणार आहे. पर्यावरणपूरक गायरान भूमींचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. ‘गायरान (चराई) भूमी वाचवण्यासाठी प्रसंगी न्यायालयात जाऊ’, अशी चेतावणी ‘पर्यावरणप्रेमी संघटने’चे मोरे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. (अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासन लक्ष का घालत नाही ? – संपादक)
प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, सातारा आणि मुंबई येथील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, तसेच सातारा, सांगली, कोल्हापूर अन् पुणे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई येथील उद्योग ऊर्जा आणि कामगार विभागाचे प्रधान सचिव, सातारा येथील वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ अन् महाराष्ट्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय यांच्यासह अनेक प्रमुख प्राधिकरणांना पर्यावरणप्रेमी संघटनेच्या वतीने कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे. सातारा जिल्ह्यातील गायरान सराई भूमींच्या सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत भूमी वाटपाविषयी गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. १ सहस्र ३२३ एकर गायरान भूमीचे वीज वितरण आस्थापनाला वाटप करण्यात आले आहे. हेच क्षेत्र वीज वितरण आस्थापनाने खासगी कंत्राटदाराला प्रतिएकर १ रुपये या नाममात्र दराने भाडेपट्ट्यावर दिले आहे. हे पर्यावरण कायद्यांचे आणि न्यायालयीन निर्देशांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. अशा प्रकारचे वाटप हे पर्यावरणासाठी हानीकारक तर आहेच, कायदेशीर दृष्ट्याही असमर्थनीय आहे. गायरान भूमी वाचवल्या गेल्या नाहीत, तर आम्हाला न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागेल.