हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकार मागे घेणार !

‘अनिवार्य’ शब्द वगळणार !

मुंबई – इयत्ता १ लीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या शासन निर्णयाच्या विरोधात राज्यभरात उमटलेले पडसाद पहाता राज्य सरकारने पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. २२ एप्रिल या दिवशी शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतही याचे पडसाद उमटले. ‘पहिलीपासून ‘हिंदी’ अनिवार्य का ?’ हे सूत्र पत्रकारांनी लावून धरले. यावर शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी ‘शासन निर्णयातील ‘अनिवार्य’ या शब्दाला स्थगिती देऊन लवकरच सुधारित शासन निर्णय काढण्यात येईल’, असे सांगितले.

पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याविषयीची सरकारची भूमिका या वेळी शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली. या वेळी शिक्षण विभागाचे अधिकारीही उपस्थित होती.

या वेळी दादाजी भुसे म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारकडून हिंदी भाषा थोपवण्यात येत आहे, अशी चर्चा काही ठिकाणी होत आहे; मात्र असे नाही. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ मध्ये त्रिसूत्री भाषेचे सूत्र आहे. त्यानुसार ९ सप्टेंबर २०२४ या दिवशी झालेल्या राज्य सुकाणू समितीच्या बैठकीत इयत्ता पहिलीमध्ये तृतीय भाषा हिंदी शिकवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शाळेमध्ये प्राधान्यक्रम मराठीलाच आहे. दुसरी भाषा इंग्रजी आणि तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची निवड करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मराठी भाषेच्या तासिकेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये बहुभाषिक सूत्राचा पुरस्कार करण्यात आला आहे. त्यानुसार हिंदी भाषेचा निर्णय घेण्यात आला आहे.’’