‘पाकिस्तान एअरलाईन्स’ ठप्प होण्याची मार्गावर !

‘भारताविरुद्ध लढण्यासाठी अणूबाँब बनवण्यासाठी गवत खाऊ लागले, तरी चालेल’ अशी दर्पोक्ती करणार्‍या पाकने अणूबाँब बनवले, तरी आता त्याच्या नागरिकांवर गवत खाण्याचीच वेळ आली आहे !

गोवा : हलाल प्रमाणपत्रासाठी ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ या संघटनेस शासकीय मान्यता देऊ नका !

‘हलाल अर्थव्यवस्था’ ही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने एक मोठे संकट बनले आहे. भारत सरकारने ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ या संघटनेला ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देण्याची मान्यता देणारी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. हे लागू झाल्यास आता चालू असलेली अघोषित हलालसक्ती अधिकृत होईल.

समाजवादी पक्षाचा नेता आझम खान याच्या ३० ठिकाणांवर आयकर विभागाच्या धाडी

आयकर विभागाच्या या धाडी आझम खान आणि त्याचे कुटुंबीय यांच्याकडून चालवल्या जाणार्‍या काही विश्‍वस्त मंडळांशी संबंधित आहेत. या विश्‍वस्त मंडळांवर कर चुकवेगिरीचे आरोप आहेत.

अफगाणिस्तानमध्ये पाकिस्तानी चलनावर बंदी येणार !

सेंट्रल बँकेने कंधार, उरुजगन, हेलमंद, जाबुल आणि डायकुंडी प्रांतातील लोकांना चेतावणी दिली आहे की, केवळ राष्ट्रीय चलनाद्वारेच व्यवहार करण्यात यावा.

भारताने अफगाणिनस्तानमध्ये पाठवले ५० सहस्र मेट्रिक टन धान्य आणि २०० टन औषधे !

भारत एक हिंदूबहुल देश आहे आणि तो मुसलमानबहुल अफगाणिस्तानला साहाय्य करत आहे; मात्र या देशात किती हिंदू शिल्लक आहेत ?

‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी चांगले काम करत आहेत !

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्याकडून पंतप्रधान मोदी यांचे कौतुक !

चंद्र आणि सूर्य मोहिमेनंतर भारत आता समुद्रात पाठवणार ‘समुद्रयान’ !

सामान्यत: पाणबुडी केवळ ३०० ते ४०० मीटर पर्यंत जाते. समुद्रयान समुद्रातील खोलीत गॅस, कोबाल्ट क्रस्टसारख्या संसाधनांचा शोध घेण्यासाठी पाठवण्यात येत आहे.

नाले बांधण्यासाठी सोलापूर महापालिकेला ९७ कोटी रुपये संमत !

शहरातील पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी खुले असलेले नाले नव्याने बांधण्यासाठी शासनाने महापालिकेला ९७ कोटी २२ लाख रुपये संमत केले आहेत.

एस्.टी. कर्मचार्‍यांचे ११ सप्टेंबरपासून आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण !

राज्यशासनाने मागण्यांची पूर्तता न केल्यास १३ सप्टेंबरपासून राज्यव्यापी संप करण्याची चेतावणी एस्.टी. कर्मचार्‍यांच्या संघटनेने दिली आहे.

‘आंतरराष्ट्रीय आर्थिक महामार्ग’ हा इतिहासातील सर्वांत मोठा प्रकल्प ! – इस्रायल

हा आर्थिक महामार्ग चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ योजनेला प्रत्युत्तर असल्याचे म्हटले जात आहे.