भाडेकरू पडताळणी न केल्यास घरमालकाला १० सहस्र रुपये दंड ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

गुन्हे रोखण्यासाठी गोवा सरकारची कठोर पावले !

पणजी, २९ सप्टेंबर (वार्ता.) – राज्यातील गुन्हे नियंत्रणात आणण्यासाठी १ ते १० ऑक्टोबर या कालावधीत भाडेकरू पडताळणी सक्तीची केली आहे. यासंबंधी अर्ज न भरल्यास संबंधित घरमालकाला १० सहस्र रुपये दंड ठोठावला जाणार आहे. २० टक्के पोलीस रात्रीच्या गस्तीवर नेमण्यात येणार आहेत. ३ वर्षांपेक्षा अधिक काळ एकाच जागी असलेले पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक आणि हवालदार यांचे स्थानांतर केले जाणार आहे, असा निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी सांखळी येथील वीज कार्यालयाच्या सभागृहात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांची उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीला पोलीस महासंचालक, पोलीस अधीक्षक, अन्य वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, गृह खात्याचे अधिकारी आदींची उपस्थिती होती. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘राज्यात अधिकाधिक गुन्ह्यांमध्ये परप्रांतियांचाच हात दिसून येतो. त्यामुळे काही कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने उच्चस्तरीय बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले.’’

तडीपाराचा आदेश काढणार

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, ‘‘राज्यातील सराईत गुन्हेगारांची सूची पोलिसांनी सिद्ध केली आहे. या सूचीमध्ये असलेल्या सराईत गुन्हेगारांना हद्दपार केले जाणार आहे. हा आदेश लवकरच काढला जाणार आहे.

निरीक्षकांना रात्रीच्या वेळी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रहाणे सक्तीचे

पोलीस निरीक्षकांना रात्रीच्या वेळी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतच रहाणे सक्तीचे करण्याचे निर्देश पोलीस महासंचालकांना देण्यात आले आहेत.

पोलीस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेर घर असल्यास पोलीस निरीक्षकांना घरी जाता येणार नाही

कारखान्यांना कामगार पुरवणार्‍या कंत्राटदारांना मजूर आयुक्तालयात नोंदणी करणे सक्तीचे केले जाणार आहे. नोंदणी न केल्यास कंत्राटदाराचे काम बंद करण्यात येणार आहे. पोलिसांची ‘बीट’ यंत्रणा (नेमून दिलेले कार्यक्षेत्र) अजून कडक केले जाणार आहे.

रेल्वे गाड्यांमधून मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय गोव्यात येतात. त्यांच्यावर कडक लक्ष ठेवले जाणार आहे. सायबर (ऑनलाईन फसवणुकीचे) गुन्हे वाढल्याने त्याचीही नोंद शासनाने घेतली आहे. अशा गुन्ह्यांच्या वेळी प्रत्यक्ष सायबर गुन्हे विभागात तक्रार नोंदवण्यासाठी पोलीस ठाण्यात जाण्याची आवश्यकता नाही. पोलिसांनी दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क करून तक्रार नोंदवता येणार आहे.

भाडेकरूंना ‘ना हरकत’ दाखला देतांना सावधान

काही जण अन्य राज्यांतून गोव्यात केवळ पारपत्र मिळवण्यासाठी येतात. काही दिवस भाड्याने रहातात आणि पारपत्र मिळाल्यानंतर परत जातात. घरमालकांनी भाडेकरूंच्या संदर्भात या गोष्टींकडे काळजीपूर्वक लक्ष देणे आणि दक्षता घेणे आवश्यक आहे. पारपत्रासाठी ‘ना हरकत’ दाखला देतांना काळजी घ्यावी. एखाद्याने गोव्यातून पारपत्र घेतले आणि पुढे तो गुन्ह्यामध्ये अडकला, तर संबंधित घरमालक अडचणीत येऊ शकतो, हे प्रत्येकाने ध्यानात ठेवले पाहिजे. रस्त्याच्या जवळ मालाची विक्री करणारे जे शासनाचा कोणताही कर भरत नाहीत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.’’